ओला, उबर, रॅपिडो सेवा प्रदात्यांना पीक अवर्समध्ये भाडे दुप्पट आकारण्यास केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी ही मर्यादा दीडपट होती. याशिवाय, गर्दी नसलेल्या वेळेतही किमान भाड्याच्या ५०% आकारणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला चांगलाच फटका बसणार आहे.
तीन महिन्यांत नियम लागू
देशातील सर्व राज्यांनी पुढील तीन महिन्यांत हे मार्गदर्शक नियम लागू करावेत, असा सल्ला केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत ओला-उबरच्या दरात वाढ निश्चित मानली जात आहे. यामध्ये ‘डेड मायलेज’ अर्थात प्रवाशाला पिकअप करण्यासाठी चालकाने जे अंतर पार केलं, त्याच्या इंधनाचा विचार करून कमीत कमी तीन किलोमीटरचं मूळ भाडं अनिवार्य ठरवण्यात आलं आहे.
यामुळे प्रवाशांना गर्दीच्या वेळेत किंवा अल्प मागणीच्या वेळेतही आता जास्त दराने प्रवास करावा लागणार आहे. काही ग्राहकांसाठी ही सेवा आधीच महाग वाटत होती, त्यात आता अधिक आर्थिक तडजोड करावी लागणार आहे.
स्थानिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये संताप
ॲप आधारित सेवांमुळे स्थानिक रिक्षा व पारंपरिक टॅक्सी चालकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक चालक आणि ॲप सेवा चालक यांच्यात वाद, तक्रारी आणि संघर्षाचे प्रसंग समोर आले आहेत. ग्राहकांकडूनही भाड्याच्या लूट आणि सेवा गुणवत्तेवर टीका करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या नव्या नियमामुळे स्थानिक वाहनचालकांची अस्वस्थता अधिकच वाढली असून, सरकारी परवानगी नसलेल्या कंपन्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
