अद्याप अ‍ॅपल किंवा फॉक्सकॉनकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसल्याने ही घटना संशयास्पद ठरते. तज्ज्ञांच्या मते, चीनकडून ही एक 'सॉफ्ट स्ट्रॅटेजिक स्ट्राईक' आहे . भारताच्या उत्पादन क्षमतेला अडथळा आणण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.
‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे भारतासारखे देश अ‍ॅपलसाठी चीनचा पर्याय ठरत आहेत. मात्र, चीनने आपले प्रशिक्षित कामगार आणि उत्पादन तंत्रज्ञान थांबवण्याची अनौपचारिक मोहीम सुरू केल्याचे सूत्रांकडून उघड झाले आहे.
फॉक्सकॉनने २०२४ मध्ये भारतातून १० अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीचे आयफोन तयार केले होते. त्यातील बहुतांश अमेरिकेला निर्यात झाले. आयफोन १७ ही उत्पादनातील महत्त्वाची झेप असणार होती, जी उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
चिनी अभियंते केवळ असेंबल करत नव्हते, तर भारतीय कर्मचाऱ्यांना 'शेन्झेन स्टँडर्ड'चे प्रशिक्षण देत, गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढवत होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत भारतीय उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गलवाननंतर भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली, परंतु चीनने अधिक खोलवर जाऊन उत्पादन पातळीवर आघात केला आहे. हे 'मूक युद्ध' भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीवरच घाला ठरत आहे.
अ‍ॅपलने 2026 पर्यंत बहुतांश आयफोन भारतात तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. परंतु चीनच्या या कृतीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची भूमिका डळमळीत होण्याचा धोका वाढला आहे.
भारताने दीर्घकालीन उपाययोजना स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक प्रशिक्षण केंद्रे, कौशल्यविकास आणि तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरता वाढवणे हाच ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ होण्याचा खरा मार्ग ठरू शकतो.
