गेल्या दोन कुंभमेळ्यांपासून सातत्याने मागणी होत असलेले हे प्राधिकरण दोन महिन्यांपूर्वीच राज्यपालांच्या अध्यादेशाने अस्तित्वात आले होते. कायद्यानुसार, सहा महिन्यांच्या आत त्याला विधिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. सिंहस्थ कुंभपर्वाच्या कामांची सद्यस्थिती पाहता, ही मान्यता लवकरात लवकर मिळवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तथापि, दोन्ही सभागृहे आणि राज्यपालांची मोहोर उमटल्यानंतर या प्राधिकरणाला मिळणाऱ्या विशेष चर्चा सुरू झाली आहे. सिंहस्थाच्या हजारो कोटी रुपयांच्या निविदांमध्ये विशिष्ट कंत्राटदार प्राधान्य दिले जात असल्याच्या आरोपांमुळे नुकताच गदारोळ झाला होता. त्यामुळे प्राधिकरणाला मिळणाऱ्या या 'ब्रह्मास्त्र'रूपी वैधानिक अधिकारांकडेही संशयाने पाहिले जाणे स्वाभाविक आहे.
प्राधिकरणाला मिळणार व्यापक अधिकार
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणाला निधीचा विनियोग, सचिव स्तरावरील मंजुरी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा कमाल वापर यासह अनेक अधिकार मिळतील. कामांचे आराखडे, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची नियुक्ती, बांधकामांना मान्यता आणि कुंभमेळा मालमत्तांच्या वापरासह या सोहळ्यासंबंधीच्या सर्वच अधिकारांची 'कवचकुंडले' मिळाल्याने ही घटनात्मक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम आणि संबंधितांना बंधनकारक असेल.
अधिकारी, कंत्राटदार, इतर त्रयस्थ संस्था किंवा यंत्रणा यांना स्थानिक न्यायालये किंवा लवादांपुढे या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. मात्र, उच्च न्यायालय पातळीवर दाद मागण्याचा मार्ग खुला राहील. कुंभमेळ्यासारख्या धर्म-अध्यात्माच्या सोहळ्यात अडथळे येऊ नयेत किंवा तांत्रिक बाबींमुळे कामांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी हे विशेषाधिकार दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस महानिरीक्षक यांसह बावीस सदस्यांचा समावेश असलेल्या या प्राधिकरणावर मंत्रिसमितीची 'नजर' असेल. ही समिती अद्याप अस्तित्वात आली नसली तरी, यापुढे सरकारी स्तरावरून हयगय होणार नाही, वैधानिक अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही आणि सिंहस्थ नियोजनाचे काम वेगाने होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
