राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विधान भवनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार नाना पटोले यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर त्यांचे दिवसभरासाठी निलंबन करण्यात आले; परंतु विरोधी पक्षाच्या एका सदस्यांवर कारवाई केली म्हणून विरोधकांनी संपूर्ण दिवसभरातील कामकाजावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे गेले दोन दिवस जनतेच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आवाज उठवला गेला असे चित्र दिसले नाही.
शेतकऱ्यांबद्दल कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी काही दिवसांपूर्वी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.
या दोन्ही नेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत काँग्रेस माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. या दोघांवर कारवाई करण्याची मागणी करताना पटोले यांनी थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आसनाकडे धाव घेतली आणि हातवारे करत आक्रमकपणे बोलण्याचा प्रयत्न केला. नाना पटोलेंच्या या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही आक्रमक झाल्याचे दिसले. अध्यक्षांच्या अंगावर धावून जाणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांनी पटोले यांना फटकारले. यावेळी सभागृहात जोरदार गदारोळ झाला. या सगळ्या राड्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पटोले यांच्यावर एका दिवसासाठी कारवाई करण्याची घोषणा केली. यानंतर विरोधकांनी अधिक आक्रमक होत घोषणाबाजी केली. या सरकारचे करायचे काय? ‘खाली डोकं वर पाय...’ माफी मागा... माफी मागा शेतकऱ्यांची माफी मागा... अशी घोषणाबाजी करत सभागृहात गोंधळ घातला. त्यानंतर सर्व विरोधकांनी सभात्याग केला. आता पुढे काय? उद्याही असा एखादा मुद्दा घेऊन विरोधक गोंधळ घालू लागले तर, मूळ कामकाज कसे होणार, याकडे आता लक्ष देण्याची गरज आहे. पावसाळी अधिवेशन पंधरा दिवसांचे असते. या काळात पुन्हा सभागृहात गोंधळ झाला, तर जनतेचे प्रश्न मांडणार कधी असा प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहे.
लालफितीत अडकडलेल्या प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्याचे काम विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून होते. जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना सन्मान असला तरी, ज्या जनतेतून तो निवडून येतो, त्याचे प्रश्न, समस्या सरकारच्या माध्यमातून लवकर मार्गी लागाव्यात यासाठी वर्षातून तीन वेळा विधिमंडळाचे अधिवेशन होत असते. नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी असल्याने, एक अधिवेशन त्या ठिकाणी होते. अन्य दोन अधिवेशनेही राजधानी मुंबईत होतात. अधिवेशन सुरू होण्याआधी तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून ४५ दिवस आधी जे प्रश्न विचारले जातात, त्याची उत्तरे संबंधित मंत्र्यांला लेखी स्वरूपात द्यावी लागतात. लक्षवेधी प्रश्न, हरकतीचा मुद्दा, औचित्यांचा मुद्दा, विशेष चर्चा आदींबाबत आमदारांना असलेल्या अधिकारांतून जास्तीत जास्त जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला जाईल, अशी अपेक्षा असते. सर्वसाधारणपणे सभागृहात एखाद्या लोकप्रतिनिधीने मत मांडले ते खरे आहे असे मानून मंत्र्यांकडून त्यावर उत्तर दिले जाते; परंतु अलीकडच्या काळातील अधिवेशनातील कामकाज पाहता, जनतेच्या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यापेक्षा किंवा या चर्चेत सहभागी होण्यापेक्षा विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आमदारांना अधिक रस असल्याचे दिसून येते. पायऱ्यांवर केलेल्या आंदोलनाला इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून प्रसिद्धी मिळत असल्याने, आपला चेहरा त्यात दिसावा अशी धडपड त्यात अनेकांची पाहायला मिळते; परंतु विधिमंडळाच्या आवारात केलेले आंदोलन हे रेकार्डवर नसते. ते दिवसभरातील एक प्रकारे मनोरंजन होते.
विधानसभेचे २८८ आमदार आहेत. ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदाराला आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्याची संधी विधानसभेत मिळायला हवी असते; परंतु असे गोंधळ होत राहिले तर, आमदारांना जनतेच्या समस्यांवर प्रश्न विचारण्याची संधी कशी मिळेल? याचा अन्य सदस्यांनी विचार करायला हवा. आजचे उदाहरण घेऊ या... नाना पटोले यांनी अध्यक्षांच्या दालनांपर्यंत जाऊन गोंधळ घालण्याची खरंच गरज होती का? विधिमंडळ हे कायदे मंडळ आहे. राज्याच्या जनतेच्या हिताचे निर्णय विधेयक बहुमताने पारित करून केले जातात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदावर बसलेल्या व्यक्तीचा मान मोठा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि विधानसभा अध्यक्ष यांचा दर्जा हा सारखा असतो. त्यामुळे, नाना पटोले यांच्यासारख्या विधानसभा अध्यक्षपद आधी भूषविलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पदाचा मान राखायला हवा होता. पटोले यांनी काँग्रेस पक्षासारख्या राष्ट्रीय पक्षाची राज्याची धुराही सांभाळलेली आहे. तरीही त्यांचा संयम सुटला. पटोले यांच्यावरील कारवाईनंतर, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा जो निर्णय घेतला, त्यातून जनतेच्या प्रश्नांवर विरोधक संवेदनशील नाहीत, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ याप्रमाणे विधिमंडळ सचिवालयाकडून वर्षातून तीन अधिवेशने होत राहतील. या अधिवेशनासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करावी लागते. तो पैसा जनतेच्या करातूनच खर्च केला जातो. त्यामुळे विरोधकांनी विधिमंडळाच्या कामकाजावर भर देत, जो जनतेचा आवाज आहे, तो सभागृहात मांडण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. महाराष्ट्र विधानसभेची आजची स्थिती अशी आहे की, विरोधी पक्षाच्या आमदारांकडे पुरेसे आमदार नसल्याने विरोधी पक्ष नेते पदावर कोणाची वर्णी लागलेली नाही. आपले संख्याबळ कमी असताना, जास्तीत जास्त सभागृहात बाजू मांडणे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने हिताचे आहे. सभागृहात आमदारांनी मांडलेला मुद्दा हा रेकॉर्डवर घेतला जातो. त्यामुळे एखाद्या आमदारांने अभ्यासपूर्ण केलेले भाषण हा पुढील काळात संदर्भ म्हणून वापरला जाऊ शकतो, याचे भान प्रत्येक आमदारांनी ठेवायला हवे.
