प्रतिनिधी: रिलायन्स कम्युनिकेशन (Reliance Communications) कंपनीने रेग्युलेटरीने आपल्या फायलिंगमध्ये धक्कादायक खुलासा केला आहे. कंपनीने जे कर्ज एसबीआय (State Bank of India SBI) बँकेकडून घेतले होते ते कर्ज खाते एसबीआयने 'घोटाळा' ठरवले आहे. कंपनी, कंपनीचे संचालक अनिल अंबानी यांचे नाव एसबीआय आरबीआयकडे सूचित करणार आहे असा धक्कादायक खुलासा आरकॉमने सेबीकडे केला आहे. १ जुलै 2025 ला कंपनीने ही माहिती रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये उघड केली आहे.एसबीआयच्या घोटाळा ओळख समितीने (Fraud Identification Committee) ने रिलायन्स कम्युनिकेशनने घेतलेल्या कर्जाला 'Fraud' संबोधले आहे असा खुलासा आरकॉमने सेबीकडे केला.
नक्की काय आहे प्रकरण?
अहवालातील माहितीनुसार, कंपनीने कथित प्रकरणी एसबीआयकडून २५० कोटींचे कर्ज घेतले होते. मात्र ज्यासाठी हे कर्ज घेतले त्या पैशाचा विनिमय संबंधित कामासाठी न करता इतर कामात वळवण्यात आले आहे असा आरोप कंपनीवर एसबीआयने केला आहे. कंपनी सध्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून जात आहे. रिपोर्टनुसार, जुलै २८,२०१९ पासून अनिश नानावटी हे या मालमत्तेचे व्यवस्थापन पाहत आहेत. बँकेने म्हटल्याप्रमाणे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर (Co mmitee of Creditors) कडून यासंदर्भात ठराव (Resolution) पास करण्यात आलेला आहे. एसबीआयकडून घेतलेल्या या कर्जावरील पुढील प्रकरणात कमिटीने नवा उपाय काढत त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे कंपनीने फायलिंगमध्ये म्हटले आहे.
बँकेने कथित प्रकरणात दोन व्यवहारावर संशय व्यक्त केला होता. ज्यामध्ये निधीचे गैरवाटप, व विश्वासभंग (Misappropriation of Funds and Breach of Trust) झाल्याचे बँकेने म्हटले होते. बँकेच्या मते, २५० कोटीचा कर्ज निधी अपे क्षित कारणासाठी खर्च करण्यात आला नाही. नेमक्या शब्दात, 'बाह्य व्यावसायिक कर्जाच्या बाबतीत आवश्यक नियामक मान्यता टाळण्यासाठी निधीचा स्रोत लपविण्यासाठी संबंधित कंपन्यांद्वारे व्यवहार करण्यात आला, असे एसबीआय ने आपल्या पत्रात म्हटले होते.
नक्की काय म्हटलंय पत्रात?
एबीआयने एसबीआयने म्हटलंय,' आमच्या एससीएनला मिळालेल्या उत्तरांची (जिथे कुठेही प्राप्त झाली) आम्ही दखल घेतली आहे आणि त्याची योग्य तपासणी केल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला आहे की कर्ज कागदपत्रांच्या मान्य अटी आणि शर्तींचे पालन न करणे किंवा रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेडच्या खात्याच्या व्यवहारात बँकेच्या समाधानासाठी आढळलेल्या अनियमिततेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिवादीने (Respondent (RCom) ने पुरेशी कारणे दिली नाहीत.'
२०१६ मध्ये Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) हा अधिनियम सरकारने मंजूर केला होता. याच धर्तीवर २३ जूनला एसबीआयने हे पत्र रिलायन्स कम्युनिकेशनला लिहिले आहे. सध्या हे प्रकरण एनसीएलटी (National Company Law Tribunal NCLT) कडे प्रलंबित आहे.
कंपनीच्या मते, या कायदेशीर सुरक्षा उपायांमुळे, कंपनीला फसवणुकीच्या वर्गीकरणाचा कोणताही महत्त्वाचा परिणाम होईल असे वाटत नाही. योग्य पुढील पावले निश्चित करण्यासाठी ते या कंपनी प्रकरणावर कायदेशीर सल्ला देखील घेत आहे. मात्र एसबीआयने डिसेंबर २०२३, मार्च २०२४ आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या.
देशातील सर्वात मोठ्या कर्ज देणाऱ्या कंपनी एसबीआयला असे आढळून (Identify)आले की, कंपनी कर्जाच्या अटी का मोडल्या हे स्पष्ट देण्यात अपयशी ठरली आहे. बँकेने असेही म्हटले की कंपनीने खाते कसे चालवले जात होते यातील अनियमिततेबद्दलच्या (Irregularities) प्रश्नांची पूर्तता केली नाही. मात्र कंपनीने म्हटले आहे की,' २३ जून २०२५ रोजी झालेल्या पत्रव्यवहार हा सीआयआरपी होण्यापूर्वीच्या संदर्भात आहे. आयबीसीअंतर्गत ठराव (Resultion) माध्यमातून अथवा तरलतेतून (Liquidation) माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे.'
यापूर्वी अनिल अंबानी यांनी जोरदार पुनरागमन करत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली केली होती. त्यानी येस बँकेला २७३ कोटींची थकबाकी व्याजासह चुकवली होती. यापूर्वीही रोसा पॉवर सप्लाय कंपनी ही आपली उपकंपनीसह ४८५ कोटी व रिलायन्स पॉवर (३८७२ कोटींचे) कर्ज चुकते केले होते. मध्यंतरी नागपूर येथे डसॉल्ट कंपनीची हातमिळवणी करत फाल्कन बिझनेस जेट बनवण्याचे घोषित अंबानी यांनी केली होती.
