मुंबई : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.
आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री राठोड यांनी नमूद केले.
