अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम

  47

मुंबई : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.


याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.


मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवाने, नोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’ कार्यरत करण्यात आले असून, संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.


टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असून, मागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.

Comments
Add Comment

महा मुंबई मेट्रोचा ऐतिहासिक विक्रम; ३९ महिन्यांत ओलांडला २० कोटी प्रवाशांचा टप्पा!

मुंबई : मुंबईच्या मेट्रोने आज खराखुरा इतिहास रचला आहे. अवघ्या ३९ महिन्यांत तब्बल २० कोटी प्रवाशांचा टप्पा पार करत

Mumbai Building Collapse: मदनपुरात चार मजली इमारत कोसळली, परिसरात एकच खळबळ

मुंबई: मुंबईच्या गजबलेल्या परिसरात येत असलेली एक जुनी इमारत कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील मदनपुरा

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लोकार्पण होणार सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत

मुंबई  : कोल्हापूर सर्किट बेंचचा लोकार्पण सोहळा सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि

मुंबईत सापडले ‘हे’ दुर्मीळ कासव

मुंबई : चेंबूर परिसरातील एका स्थानिक रहिवाशाला नुकतेच एक दुर्मीळ ल्युसिस्टिक कासव सापडले होते. संबंधित

आणिक आगार ते गेट वे ऑफ इंडियापर्यंत धावणार मेट्रो

मुंबई : मुंबईतील मुख्य पर्यटन आकर्षणांपैकी एक असलेल्या 'गेट वे ऑफ इंडिया'ला भुयारी मेट्रोतून जाता येणार आहे. गेट

आठवा वेतन आयोग लवकरच

केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मिळणार दिलासा मुंबई : देशभरातील सुमारे एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी