हवामान बदलाशी सामना : भारताचा ११ वर्षांचा चढता आलेख

भूपेंद्र यादव

मानवनिर्मित हवामान बदलाचे परिणाम सध्या संपूर्ण जगभर जाणवू लागले आहेत. आंतरसरकारी हवामान बदल पॅनलच्या (IPCC) सहाव्या मूल्यांकन अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, २०११ ते २०२० या दशकात पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिकीकरणपूर्व (१८५०-१९००) कालावधीच्या तुलनेत १.१ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. त्याच वेळी, जे देश आधीच जास्त प्रदूषण करत आले आहेत (विकसित देश), तेच अजूनही जास्त कार्बन उत्सर्जन करत आहेत आणि गरीब तसेच विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी लागणारी मदत देण्यात टाळाटाळ करत आहेत. आज जग, हवामान बदलासारख्या अस्तित्वावरच निर्माण झालेल्या समस्येशी झुंज देत असताना, हवामानाच्या संरक्षणासाठी भारताने स्वीकारलेला दृष्टिकोन, आपल्या वैदिक परंपरेतील शाश्वत तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहे. एका बाजूला जागतिक समुदाय, हवामान बदलाच्या संबंधित, वाढते तापमान, अनियमित हवामान पद्धती आणि वाढत्या आपत्ती अशा नकारात्मक बाजूंवरच जास्त विचार करत बसले असताना, भारताने मात्र सुयोग्य अनुकूल कृतीची जबाबदार भूमिका, जागतिक स्तरावर बजावलेली आहे. भारताने हवामान बदलासंदर्भात आपली भूमिका केवळ शाब्दिक न ठेवता, गेल्या ११ वर्षांत आपल्या परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारलेली सकारात्मक कृती करत जागतिक स्तरावर जबाबदारीने वागणारा देश म्हणून ओळख निर्माण केली आहे.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर काही आठवड्यांतच हवामान बदलाबाबतची आपली कटिबद्धता आणि दूरदृष्टी, एका साध्या पण अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयाद्वारे दाखवून दिली. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या नावात ‘हवामान बदल’ हा शब्द समाविष्ट करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवामान कृतीला एका दुय्यम, दुर्लक्षित विषयावरून राज्यकारभाराच्या थेट मुख्य प्राधान्यक्रमांपैकी एक बनवले. २०१५ मध्ये ‘राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूलन निधी’ स्थापन करून केंद्र सरकारने हवामान बदलाशी लढण्याबाबत आपली कटिबद्धता दाखवून दिली. या निधीमुळे राज्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी विशेष आर्थिक मदत मिळू लागली. २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जागतिक हवामान वाटाघाटींमध्ये आघाडीची भूमिका घेतली. पंतप्रधान स्वतः पॅरिसला गेले आणि पॅरिस करार घडवून आणण्यात मोलाची भूमिका बजावली, यामुळे धरणीमातेच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी भारताची सर्वोच्च पातळीवरील बांधिलकी दिसून आली. जिथे काही देश हवामान बदलाशी संबंधित जबाबदाऱ्या एक ओझं म्हणून पाहत होते, तिथे भारताने कृतीद्वारे आपली जबाबदारी दाखवली.

२०१५ मध्ये ज्या वर्षी पॅरिस करार झाला तेव्हा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला, तो म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’. आज ही आघाडी अधिकाधिक बळकट होत चालली असून, त्यातील सदस्य देशांची संख्या आता १२० पेक्षा अधिक आहे. या आघाडीमुळे सौरऊर्जेने समृद्ध देशांसाठी स्वच्छ ऊर्जा उपाययोजनांवर परस्पर सहकार्य करण्यासाठी एक मंच निर्माण झाला. २०१४ मध्ये भारतात नविकरणीय ऊर्जा क्षमता केवळ ७६ गिगावॅट होती, ती २०२५च्या मार्च महिन्यात २२० GW पर्यंत पोहोचली आणि २०३० पर्यंत ती ५००GW पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अस्तित्वात असलेल्या ऊर्जा उत्पादन यंत्रणेच्या क्षमतेच्या बाबतीत, भारत आज जगात नविकरणीय ऊर्जेत चौथ्या क्रमांकावर, पवन ऊर्जेत चौथ्या स्थानावर आणि सौरऊर्जेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. ही एका दशकातील अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेने, हवामानविषयक कृती सामाजिक न्यायाशी कशी जोडली जाऊ शकते हे दाखवून देत, कोट्यवधी महिलांपर्यंत स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाची (एलपीजी) सुविधा पोहोचवली. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या पीएम-कुसुम योजनेने शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून सक्षम बनवले. २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी, न्यूयॉर्क येथे झालेल्या ‘संयुक्त राष्ट्र हवामान कृती शिखर परिषदेत’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी’ची घोषणा केली. या उपक्रमाचा औपचारिक शुभारंभ २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी झाला. या माध्यमातून आपत्तींचा सामना करू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक जागतिक भागीदारी तयार करण्यात आली. २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या परिषदेत भारताच्या वतीने केलेल्या अधिकृत भाषणात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पंचामृत’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा केली. ‘पंचामृत’ म्हणजे हवामान बदलासाठी वृद्धिंगत केलेली बांधिलकी दर्शवणारे पाच अमृततुल्य घटक. यामध्ये २०७० पर्यंत ‘नेट-झिरो उत्सर्जन’ साध्य करण्याचा संकल्प समाविष्ट आहे. त्याच भाषणादरम्यान, पंतप्रधानांनी ‘Mission LiFE’ म्हणजेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीची घोषणा केली. या ऐतिहासिक बांधिलकीमुळे भारत विकसनशील देशांमध्ये हवामान नेतृत्व करणारा देश म्हणून पुढे आला आहे.

भारताने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आपली ‘दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास रणनीती’ सादर केली. या रणनीतीत २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन साध्य करतानाच शाश्वत विकासाचा मार्गसुद्धा स्पष्ट करण्यात आला. त्याच वर्षी ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान’ सुरू करण्यात आले. यामुळे भारताला हरित हायड्रोजनच्या उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. २०२३ हे वर्ष ‘विकसित भारत २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी घोषणेमुळे एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले. २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचा हा दृष्टिपथ आहे, ज्यामध्ये “पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था” म्हणजेच “निसर्ग आणि प्रगती” यांच्यातील तरल समतोल साधण्यावर भर आहे. २०२४ मध्ये नागरिक-केंद्रित दोन परिवर्तनकारक उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली. पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेने सौरऊर्जेचा वापर सर्वसामान्यांसाठी सुलभ आणि सर्वव्यापी केला, तर ‘एक झाड आईच्या नावाने’ या मोहिमेच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीसाठी लोकचळवळ उभी राहिली.

२०२५ मध्ये ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन’ आणि ‘राष्ट्रीय उत्पादन मिशन’ची सुरुवात झाली. यावेळी सुरू झालेल्या ‘अणुऊर्जा मिशन’ या मोहिमेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. भारत २०३० पर्यंत, आपले सुधारित राष्ट्रीय योगदान साध्य करण्याच्या दिशेने योग्य मार्गावर आहे. त्याचबरोबर, भारत आपला पहिला राष्ट्रीय अनुकूलन आराखडा सादर करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे हवामान कृतीत सातत्याने प्रगती होत असल्याचे अधोरेखित होत राहते. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय हवामान उपक्रमांमध्ये "वसुधैव कुटुंबकम्" म्हणजेच "संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे" या प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब दिसते. भारताच्या G२० अध्यक्षतेदरम्यान हवामानविषयक मुद्द्यांना केवळ पर्यावरण आणि हवामान कार्यगटांपुरते मर्यादित न ठेवता, ते इतर अनेक कार्यगटांमध्येही केंद्रस्थानी आणले गेले. भारताने ‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’चीही स्थापना करून शाश्वत जैवइंधनासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे व्यासपीठ निर्माण केले. पंतप्रधानांनी हवामान बदलासंबंधी कठोर वास्तवांवर केवळ चर्चा न करता त्यांचा सामना करण्यासाठी सोपे, प्रभावी उपाय निर्माण केले आणि दाखवून दिले की खऱ्या हवामान नेतृत्वाची गरज, मानव आणि निसर्ग यांच्यातील संतुलन जपण्यासाठी शहाणपणाने वागण्यात आहे.

(लेखक, केंद्रीय पर्यावरण-वने आणि हवामान बदल मंत्री आहेत.)