कोलकाता येथे २०२४ मध्ये आर जी कार मेडिकल कॉलेज बलात्काराच्या घटनेने देश हादरून गेला होता. आज २०२५ रोजी कोलकात्याच्या
लॉ कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर तिघा जणांनी अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आहे आणि एक महिला मुख्यमंत्री असतानाही अशा घटनांना रोखू शकत नाहीत हे भीषण वास्तव समोर आले आहे. कोलकाता, बिहार, पंजाब आणि हरियाणा येथील अशा अत्याचाराच्या घटना खूपच अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत हे तर सत्य आहेच, पण येथे कायदा आणि सुव्यवस्था नाममात्रही अस्तित्वात नाही याची चिंता वाटते. कारण दररोज गुंड बंदुकीच्या जोरावर तरुणींवर अत्याचार करत आहेत आणि कायद्याचा खून पाडत आहेत हे वास्तव आहे.
२०१२ च्या दिल्लीतील सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेमुळे देश पेटून उठला आणि त्याच आगीत मनमोहन सरकारची आहुती पडली. कारण ते सरकार कुचकामाचे होते. त्या प्रकरणानंतर स्थापन झालेल्या न्यायमूर्ती वर्मा समितीने अनेक शिफारशी केल्या आणि त्याची अंमलबजावणी झाली, पण गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक बसू शकलेला नाही हे वास्तव आहे. कोलकाता येथील लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाला त्याची कहाणी अंगावर काटा आणणारी आहे. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले आणि यात तिघे जण होते. यातील आरोपी मनोजित मिश्रा हा ३१ वर्षीय, तर दुसरा आरोपी झैब अहमद हा २१ वर्षीय आणि २० वर्षीय प्रमित मुखर्जी हे पीडितेच्या वर्गातीलच होते. तिच्या बलात्काराच्या घटनेचे शॉकिंग माहिती समोर आली आहे आणि त्यानुसार २४ वर्षीय ही विद्यार्थिनी कॉलेजच्या आवारात २५ जूनला असताना सायंकाळी ७.३० ते रात्री १०.३० वाजेपर्यंत तिच्यावर अत्याचार सुरू होते. आरोपींनी अत्याचाराचे फिल्मिंगही केले आणि तिला असे सांगून धमकावले की, जर तिने या गोष्टीची जाहीर वाच्यता केली, तर ते हा व्हीडिओ सर्वत्र व्हायरल करतील. ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहे. पण त्या आपल्या राज्यातील अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालू शकल्या नाहीत. उलट मोदी सरकारवर रोज त्या नवनवीन आरोप करत आहेत. संबित पात्रा यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला आहे की, राज्य सरकार पुरस्कृत हा बलात्कार आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कारण कोणत्या पक्षाचे सरकार हे महत्त्वाचे नाही, तर एका स्त्रीची अब्रू गेली आहे आणि त्यामुळे गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. पण आपल्याकडे तितकी परिपक्व व्यवस्था नाही. त्यामुळे आरोपी कोणत्या पक्षाचा आहे आणि त्याने केलेला गुन्हा किती गंभीर आहे हे अगोदर पाहिले जाते.
आरोपींनी या मुलीवर नृशंस अत्याचार केलेच पण फोर्सफूल पेनेट्रेशन म्हणजे डॉक्टरी भाषेत ज्याला जबरदस्तीने बळजबरी करणे असे म्हटले जाते. हे चालू असताना ती मुलगी असहाय्य किंकाळ्या फोडत होती. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन झाली आहे आणि तपास लगेच सुरू झाला आहे, पण आरोपींना कितपत शिक्षा होईल हा वादाचा प्रश्न आहे. कारण आरोपी जरी वरच्या वर्गातील नसले तरीही सरकार ममता दीदींचे आहे आणि ते अशा अनेक गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असते हा इतिहास आहे. त्यातील एक आरोपी हा तृणमूल काँग्रेसचा पदाधिकारी आहे. त्यामुळे त्याला वाचवले जाणार हे स्पष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कोलकात्यात अशा घटनांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. विनयभंगाच्या घटनांमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी उगीचच म्हणून घुसडण्यात आली नाही, तर नॅशनल क्राईम ब्युरोने दिली आहे. गेल्या एनसीआरबीच्या अभ्यासात बंगालला महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरवले आहे. ही बाब कोणत्याही सरकारसाठी भूषणावह नाही आणि ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्री महिला आहे त्या राज्याला तर अजिबातच शोभणारी नाही. पण हे वास्तव आहे.
२०१२ मध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरण घडले, पण त्यापासून बंगालने काहीही धडा शिकलेला नाही हे सीआयडी अधिकारी सांगतात हे सत्यच आहे. देशात स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट होत असताना मात्र बंगालमध्ये आणि कोलकात्यात त्या घटना जास्त वाढल्या आहेत आणि हुंडाबळीच्या प्रथा नष्ट तर झालेली नाहीच, पण जास्तच ती गडदपणे प्रकाशित झाली आहे. आरोपींना शिक्षा होईल का ते माहीत नाही. कारण आपले कायदे गुन्हेगारांना सर्वप्रकारची मदत करणारे आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात दोन वर्षांपूर्वी एका बलात्कारातील आरोपीला पोलिसांनी सपवले होते. त्यावर बराच बवाल झाला होता, पण त्यातील दिलासादायक बाब अशी की अनेकांनी पोलिसांच्या त्या कृत्याचे समर्थनही केले होते. यात आरोपी सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने त्यांना शिक्षा होईल याची हमी नाही. शिवाय आरोपींची पोहोच फार वरच्या वर्तुळात असली तर ते निर्दोष सुटण्याची शक्यताच जास्त.
कोलकाता येथील लॉ कॉलेजची विद्यार्थिनी किती आशा, आकांक्षा घेऊन कॉलेजमध्ये आली असेल. तिची स्वप्ने किती असतील, त्या स्वप्नांना चूड लावण्याचे पाप बंगाल सरकारने केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्याची मागणी होईल आणि त्या काही तसे करणार नाहीत, पण गुन्हेगारांना त्यांचे सरकार तारणहार ठरले आहे. हा काळा डाग त्या पुसून टाकू शकत नाहीत. भारतात पितृसत्ताक पद्धत टिकून आहे आणि ती नष्ट होईपर्यंत बलात्काराच्या घटना कधीच नष्ट होणार नाही. राजकारण, कारस्थान आणि कट प्रत्येक गुन्ह्याभोवती दिवसेंदिवस वाढत असतो आणि त्या परिस्थितीत पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळत नाही अशी देशात स्थिती आहे. प्रत्येक घटनेनंतर मूक मोर्चा, कँडल मोर्चा असे प्रकार घडतात. पण गुन्हेगार मोकाट सुटतात. लॉ कॉलेजच्या या घटनेबद्दल असे काही होऊ नये इतकीच इच्छा आहे.