मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
गेल्या काही वर्षांत एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले. गेल्या ४५ वर्षांत फक्त ८ वेळाच एसटी नफ्यात होती. एसटीच्या आर्थिक कोंडीला बेकायदा वाहतूक कारणीभूत ठरली असून संचित तोटा १० हजार ३२२.३२ कोटींवर गेल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे. राज्यातील खेड्या-पाड्यात, गावागावांतून विहार करणारी आपल्या सर्वांची लाडकी लाल परी गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक कोंडीत सापडली आहे. एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून बेकायदा वाहतूक एसटीच्या तोट्यास मुख्य कारण ठरले आहे. एसटी गाड्यांची कमतरता, तोट्यातील मार्गावर गाड्या चावलणे, विशेष म्हणजे तिकीट दरात वाढ करण्यात येणारी अडचण यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पीएफ, ग्रॅज्युटी या पोटी ३ हजार ५०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना देणे आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्याचप्रमाणे एसटीच्या गाड्यांच्या संख्येत घट होत असून २०११-१२ साली १८,२७५ बसेस होत्या. मात्र २०२४-२५ पर्यंत बसेसची संख्या घसरून १५,७६४ वर आली आहे. त्यात खासगी ट्रॅव्हल्सची घुसखोरी एसटी महामंडळासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सन २०१८-१९ मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे ४६०० कोटी होता; परंतु कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे व नंतर चाललेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे तो संचित तोटा आता १०,३२२.३२ कोटींवर पोहोचला आहे. कर्मचाऱ्यांचे देणे सुमारे ३ हजार कोटींपर्यंत आहेत. शासनाने अनुदान स्वरूपात एसटी महामंडळाला मदत करणे अत्यंत आवश्यक असून एसटीची आर्थिक गाडी रुळावर आणणे खूप आवश्यक बनले आहे. गेली अनेक वर्षे सातत्याने तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला येत्या ४ वर्षांत फायद्यात आणण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही परिवहन मंत्र्यांनी दिली आहे.
राज्यातील तब्बल ९० टक्के लोकसंख्येला थेट परिवहन सेवा देणारी एसटी ही महाराष्ट्राची ‘लोक वाहिनी’ आहे. दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित दळणवळण सेवा देणारी एसटी भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे, ही काळाची गरज आहे. एसटीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देखील संस्थेचा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी आपल्या कामाची उत्पादकता वाढवणे आणि योग्य ठिकाणी काटकसर करून बचत करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी ५ हजार नवीन बस आपल्या ताफ्यात समावेश तसेच उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेणार असून महामंडळाच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारणार आहे. एसटी महामंडळाच्या आगारांचा विकास केला जाणार असून सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावला जाणार असून खर्च कमी करण्यासाठी ५ हजार एलएनजी आणि १ हजार सीएनजी बसेसचा समावेश केला जाणार आहे. १९८१-८२ मध्ये ७९,४५८ कर्मचारी संख्या होती. १९९१-९२ मध्ये १,१२,२०० इतकी झाली; मात्र अलीकडे ८६,३१७ इतकीच राहिली आहे. कमी मनुष्यबळातून आर्थिक उन्नती साधली जाणे हे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. एसटी महामंडळास शासनाचा आर्थिक आधार मिळाला असून २००१ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडून ६,३५३.८० कोटींची भांडवली मदत मिळाली. कोविड काळात आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर ४,७०८.७३ कोटी अनुदान दिले गेले. गेल्या चार वर्षांत ९,९२२.७८ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. असे असले तरी एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून इंधनाचा खर्च, गाड्यांचे सुटे भाग खरेदी करणे, भाडेतत्त्वावरील बसेसचा खर्च, टोल अशा विविध गोष्टींवर वर्षांला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असून दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळातील तब्बल ८६ हजार ३१७ कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी दर महिना प्रतीक्षा
करावी लागते. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान उपलब्ध करून द्यावे लागेल, तरच कर्मचाऱ्यांना पगार देणे शक्य होणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एसटीची सेवा असून प्रवाशांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवण्याची जबाबदारी वाहक व चालक पार पाडतात, तर प्रशासकीय कामकाज हाताळणारे कर्मचारी आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडतात. मात्र कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. मात्र आजही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायम आहे. महामंडळाची गाडी नफ्यात धावली तरच कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे शक्य होईल, नाही तर सरकारकडे वारंवार हात पसरण्याची वेळ येणार आहे. आजच्या घडीला कर्मचाऱ्यांची ७ हजार कोटींची देणी थकली आहेत. आर्थिक श्वेतपत्रिकेत पीएफ ग्रॅज्युटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र महागाई भत्ता, वेतनाचा फरक, घर भाडे याचा उल्लेख श्वेतपत्रिकेत करण्यात आलेला नाही. समस्या भरपूर आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांवर भरोसा ठेवला तर यातूनही मार्ग निघू शकेल. मात्र खासगीकरण नको असाच सध्या कर्मचाऱ्यांचा सूर आहे.
गेल्या आठवड्यात एसटी महामंडळाच्या आर्थिक संकटाची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली. आता यावर उपाय म्हणून फायद्यात येण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीसाठी हायटेक व्होल्व्हो बसेसचा समावेश करण्यात येणार आहे. एसटीच्या जागा म्हणजेच बस स्थानके व बस आगारे यांचा विकास केला जाणार आहे. खर्चात कपात करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी आता सांगितले आहे. म्हणजेच दुसऱ्या पावलांनी एसटी महामंडळाचे खासगीकरण तर सुरू होणार नाही ना अशी भीती आता कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
