महाराष्ट्रनामा : सुनील जावडेकर
आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांसाठीही हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती तसेच अगदी ग्रामपंचायत स्तरावरच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत तरी राज्य सरकारला विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनांना कात्री लावणे अथवा त्या सरसकट बंद करणे हे काहीसे अवघड होणार आहे. त्यामुळे या योजनांचे ओझे हे आता राज्याच्या तिजोरीला पेलवणारे राहिलेले नाही. मागील काही महिन्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपये देताना राज्य सरकारला अन्य विभागांचा निधी हा लाडक्या बहिणींसाठी महिला व बालविकास खात्याकडे वळवावा लागला होता. लाडकी बहीण ही योजना निश्चितच समाजातील तळागाळातील गोरगरीब महिलांसाठी निश्चितच उपयुक्त आहे यात शंकाच नाही तथापि ज्या महिला लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत अथवा ज्या लाभार्थी महिलांनी पात्रतेचे निकष ओलांडून लाडकी बहीण योजनेचे लाभ घेतले आहेत त्यांना चाप लावणे हे राज्य सरकारसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि असा जर चाप लावायचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून झाला तर त्याचे वेगळे पडसाद उमटतात आणि विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत लागते. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना; परंतु राज्य सरकारला ही योजना आगामी पालिका निवडणुकांपर्यंत तरी सरसकट बंद करणे अथवा त्यामध्ये काही मोठे फेरबदल करणे हे शक्य होणार नाही असे चित्र आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो आहे तो म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचा. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेतली, तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे हे तुर्त तरी राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या मर्यादेपलीकडचे आहे. त्यामुळेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना अत्यंत सावध भूमिका घेतात. सरसकट कर्जमाफी ही शक्यच नाही हे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. जे शेतकरी उद्योजक आहेत, आयकर भरणा करतात तसेच ज्यांची जमीन धारणा मोठ्या क्षमतेची आहे अशा बड्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची तशी काही आवश्यकता नसते हे वस्तुस्थिती आहे. तथापि वाहत्या गंगेत सर्वच हात धुण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे लाख दीड लाख कर्ज जरी माफ झाले तरी खूप झाले असा विचार बड्या शेतकऱ्यांच्या मनात येत असेल तर त्यांची ही भावना पूर्णपणे चुकीची आहे असे देखील समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीबाबत अद्याप तरी सरकार पातळीवर सावध भूमिका घेतली जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बळीराजा कृषी बिल सन्मान योजना लागू केली. त्यामुळे राज्याला वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीचे अक्षरश: दिवाळे निघाले. महावितरणची यामुळे जवळपास एक लाख कोटीहून अधिक रकमेची वीज बिल थकबाकी वसूल होऊ शकलेली नाही. ही एक लाख कोटी वीज बिल थकबाकी जवळपास ७५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही केवळ कृषी बिलांची आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम हा महावितरण विद्युत कंपनीवर होत असून हा तोटा काही प्रमाणात तरी भरून काढण्यासाठी महावितरणला राज्यातील ९० ते ९५ टक्के वीज बिल वसुलीचे प्रमाण असणारी मोक्याची शहरे खासगी वीज कंपन्यांना आंदण द्यावी लागत आहेत. राज्याच्या खेडोपाडी आणि गावोगावी परिवहन सेवा देणाऱ्या गोरगरिबांच्या लाडक्या लालपरीची आर्थिक स्थिती देखील डबघाईला आली आहे.
राज्य सरकार पुढे असे मूलभूत प्रश्न उभे ठाकलेले असले तरी देखील विकास प्रकल्पांना सरकारला चालना द्यावी लागते आणि त्यासाठी खासगीकरणाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने नागपूर, गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी बाजारातून २० हजार कोटींचे कर्ज उभे केले जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्याच आठवड्यात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यात या महामार्गाला होत असलेला मोठा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकार कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बाहेरून हा महामार्ग वळवून हा प्रकल्प पूर्ण करेल तथापि आता या महामार्गाचे काम सुरू होणार असून त्यामुळे विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण हा थेट या महामार्गाद्वारे गोव्याला जोडला जाणार आहे. मुंबई, नागपूर समृद्धी महामार्गाचा लाभ आज संपूर्ण महाराष्ट्र घेत आहेच मात्र त्याचबरोबर उत्तरेकडील राज्यांनादेखील या महामार्गाचा मोठा लाभ होत आहे. वेळेची बचत होत आहे इंधनाची बचत होत आहे त्यामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा भक्कम करण्यासाठी अशा प्रकारचे मोठे प्रकल्प हे राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान देत असतात हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे काम पूर्ण होऊन हा महामार्ग सुरू होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने विकासाची गंगा या महामार्गाच्या जवळपास असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये वाहू लागेल असे समजायला हरकत नाही. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी समृद्धी महामार्ग शक्तीपीठ महामार्ग मुंबई गोवा कोकण एक्स्प्रेस हायवे असे मोठे प्रकल्प राज्यात राबवले जाऊन ते वेळेत पूर्ण होणे हे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे आजपासून सुरू होत असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात या विविध मुद्द्यांवरून विरोधक हे जरी राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत असले तरी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार हे अत्यंत मजबूत सरकार असल्यामुळे दिशाहीन आणि निष्फळ विरोधक हे फार काळ टिकाव धरू शकणार नाहीत असे चित्र सध्यातरी आहे.
राज्यातील शैक्षणिक धोरणात हिंदी भाषेची सक्ती कोठेही करण्यात आली नसताना त्यावरून विरोधकांनी सरकार विरोधात काहूर उठवले. याचेही पडसाद या अधिवेशनात निश्चितच उमटणार. तथापि विरोधक मूठभर असले तरी त्यांच्यात एकी असावी लागते दुर्दैवाने सध्या काही तुटपुंज विरोधक शिल्लक राहिले आहे. त्यांच्यामध्ये देखील एकी नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. उबाठाने गेल्या अधिवेशनात ज्यांचे नाव विधानसभा विरोधी पक्षनेता पदासाठी निश्चित केले होते त्यांना अद्यापपर्यंत विरोधी पक्षनेते पद न मिळाल्यामुळे काल झालेल्या महाआघाडीच्या पत्रकार परिषदेला ते ज्येष्ठ सदस्य फिरकले देखील नाही. म्हणजे केवळ पद असेल तरच राज्यातील जनतेची कामे करायची का? हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची स्थिती ही नेहमी तळ्यात मळ्यात असते. मात्र त्याचा परिणाम हा शेवटी महाआघाडीच्या कामगिरीवर होतो हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उबाठाचे विधानसभेत वीस सदस्य आहेत तथापि यातील काही मोजके सदस्य जर वगळले, तर अन्य सदस्यांना सभागृहातील चर्चेत कोणतेही स्वारस्य नसते. त्यामुळे एकूणच राज्यात जनतेच्या प्रश्नांचा जरी पाऊस पडत असला तरी या प्रश्नांच्या पावसात राज्यातील जनतेला धीर देण्याचे आणि बळ देण्याचे कार्य हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारलाच करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होत आहे. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये ठरल्यानुसार हे अधिवेशन तीन आठवडे होणे अपेक्षित आहे. सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या महायुतीकडे तब्बल २३७ सदस्यांचे भरभक्कम पाठबळ असल्यामुळे आक्रमक सत्ताधाऱ्यांसमोर दिशाहीन भरकटलेले निष्प्रभ विरोधक असे चित्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या अधिवेशनादरम्यान पाहायला मिळणार आहे.
