‘वंदे भारत‌’मुळे नव्या काश्मीरची उभारणी

विशेष : प्रा. सुखदेव बखळे

कतरा ते श्रीनगर या ‌‘वंदे भारत एक्स्प्रेस‌’ला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवणे हे केवळ एखादी ट्रेन सुरू करण्यापुरते मर्यादित नव्हते. हे त्या वंचित आणि पीडित प्रदेशाचे भारताच्या मुख्य प्रवाहाशी पुन्हा जोडले जाण्याचे प्रतीक आहे. काश्मीर खोऱ्याच्या दऱ्या वर्षानुवर्षे केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्यादेखील देशाच्या इतर भागांपासून तुटलेल्या होत्या. काश्मीरमध्ये रेल्वे प्रवेश हा केवळ भौगोलिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसिक अंतरदेखील भरून काढण्यासाठी एक राष्ट्रीय प्रयत्न आहे. डझनभर बोगदे आणि पुलांमधून जाणाऱ्या या रेल्वेमार्गावर असलेला टी-४९ बोगदा हा भारतातील सर्वांत लांब रेल्वे बोगदा आहे. तो सुमारे १३ किलोमीटर लांबीचा आहे. चिनाब नदीवर बांधलेला रेल्वे पूल हा जगातील सर्वांत उंच रेल्वे ‌‘आर्च ब्रीज‌’ आहे. हा पूल केवळ स्टील आणि काँक्रीटची रचना नाही, तर भारतीय रेल्वेची ही एक अद्वितीय कामगिरी आहे. हे बदलत्या भारताच्या संकल्प आणि क्षमतेचे प्रतीक आहे. याद्वारे आता प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे; मग तो डोंगराळ प्रदेश असो किंवा दिल्लीपासून दूर असलेला सीमावर्ती भाग. २०२४ मध्ये भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरमधील साठ हजारांहून अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी पंजाब, दिल्ली आणि इतर भागांमध्ये जातात. या विद्यार्थ्यांना अनेकदा हंगामी अडथळे आणि असुरक्षित रस्ते मार्गांचा सामना करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर हवामानामुळे दरवर्षी सरासरी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ रस्ते वाहतूक बंद राहिली. हे बंद महामार्ग विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, परीक्षा आणि एकूण शैक्षणिक प्रवाहात व्यत्यय आणतात.

सामाजिक असमानतेची पहिली ओळ शाळेच्या दाराशी ओढली जाते. वाहतुकीची समस्या गंभीर असल्यास पालक मुलांना शिक्षणासाठी पाठवण्यास कचरतात. मुलींसाठी शिक्षणाचा संघर्ष आणखी कठीण होतो. हरयाणाच्या नूह जिल्ह्यासारखी उदाहरणे दर्शवतात की, शाळेत पोहोचणे कठीण असल्यास पुरुष आणि महिला साक्षरतेतील फरक खूप मोठा होतो. काश्मीरसारख्या दुर्गम भागात हवामान आणि सुरक्षा आव्हानात्मक असल्याने पर्यटन, व्यवसाय आणि इतर सुविधांसह शिक्षणासाठी सुलभ, जलद आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवासाची व्यवस्था ही एक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा आहे. ती नीट पुरवली गेल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्याला विद्यापीठात पोहोचण्यासाठी अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही रेल्वे सेवा क्रांतिकारी ठरते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० चा मूळ हेतू शिक्षणाला केवळ वर्गखोल्यांपुरते मर्यादित ठेवत नाही, तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात विस्तारित करते. जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक विद्यार्थिनींनी जम्मू विद्यापीठाने सुरू केलेल्या ज्ञानोदय एक्स्प्रेससारख्या उपक्रमात भाग घेतला होता. त्यांनी कबूल केले की, हा त्यांचा पहिलाच रेल्वे प्रवास होता. त्यांनी नवीन शहरे, विद्यापीठे आणि ग्रंथालये पाहिली. ही एक प्रकारची बौद्धिक मुक्तता होती. ‌‘वंदे भारत‌’सारख्या रेल्वेसेवांमुळे त्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.

विद्यार्थ्यांना भारताच्या विविधतेची ओळख करून देणे केवळ सांस्कृतिक जागरूकता निर्माण करत नाही, तर नागरिकत्वाच्या भावनेशीदेखील जोडते. त्यात ते स्वतःला केवळ काश्मीरचेच नव्हे, तर संपूर्ण भारताचे मूल मानतात. काश्मीरच्या खोऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी रेल्वेलाईन केवळ रुळांचे कनेक्शन नाही. असमान संधी समान व्यासपीठावर आणण्याची ही एक मूक क्रांती आहे. ती परस्परसंबंध पुनर्संचयित करते, त्यात भारताचा प्रत्येक कोपरा भावनिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडलेला आहे. ‌‘वंदे भारत एक्स्प्रेस‌’च्या उद्घाटनाने जणू काही खोऱ्याच्या विकासाच्या खिडक्या उघडल्या आहेत. आता बर्फाच्छादित पर्वतांवर फक्त बंकर नाहीत, तर पूलही आहेत. आता शंका मागे सोडून अनंत शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. विश्वास आहे, भीती नाही. आता काश्मीर विकासाचा प्रकाश आहे आणि हा भारताचा सर्वांत मोठा धोरणात्मक आणि नैतिक विजय आहे. हा रेल्वे प्रवास खोऱ्याला जुन्या निष्क्रियतेतून मुक्त करून गतिमान भविष्याकडे घेऊन जात आहे. हा असा निर्णायक क्षण आहे, जिथे शिक्षण, समानता, दळणवळण आणि सुरक्षा रेल्वे रुळांवर एकत्र धावत आहेत आणि त्यांच्यासोबत लाखो स्वप्ने तयार होत आहेत. काश्मीर खोऱ्यात रेल्वेचे आगमन ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे. काश्मीरच्या विकास, व्यापार आणि पर्यटनावर याचा मोठा परिणाम होईल. कारण या ट्रेनच्या मदतीने काश्मीर आता उर्वरित जगाशी चांगले जोडले जाऊ शकेल.

काश्मीरमध्ये रेल्वेचे आगमन सोपे नव्हते. हा एक दीर्घकालीन प्रवास आहे. देश ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असताना ब्रिटिशांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच ट्रेन चालवली. १८९७ मध्ये ही ट्रेन जम्मू आणि सियालकोटदरम्यान ४० ते ४५ किलोमीटर अंतरावर चालवण्यात आली. भारताचे विभाजन झाले नव्हते, तेव्हा १९०२ आणि १९०५ मध्ये रावळपिंडी ते श्रीनगर रेल्वे मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. हा मार्ग काश्मीर खोऱ्याला झेलममार्गे भारताच्या रेल्वे नेटवर्कशी जोडू शकला असता; परंतु जम्मू आणि काश्मीरचे महाराजा प्रताप सिंह यांना रियासीमार्गे जम्मू-श्रीनगर रेल्वे मार्ग हवा होता. यामुळे या दोघांपैकी कोणीही कोणत्याही प्रकल्पावर पुढे जाऊ शकले नाही. १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर सियालकोट पाकिस्तानमध्ये गेले आणि जम्मू भारताच्या रेल्वे नेटवर्कपासून तुटला. १९७५ मध्ये पठाणकोट-जम्मू मार्ग सुरू होईपर्यंत पंजाबमधील पठाणकोट हे जम्मू आणि काश्मीरसाठी सर्वांत जवळचे रेल्वे स्टेशन होते. १९८३ मध्ये जम्मू आणि उधमपूरदरम्यान रेल्वेमार्गाचे काम सुरू झाले. ही मार्गिका ५३ किलोमीटर लांबीची होती आणि पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होणार होती; पण ती बांधण्यासाठी २१ वर्षे लागली. या मार्गिकेचे काम सुरू होते म्हणून १९९४ मध्ये केंद्र सरकारने ती उधमपूर ते श्रीनगर आणि नंतर बारामुल्लापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. या प्रकल्पाला उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) प्रकल्प असे नाव देण्यात आले आणि मार्च १९९५ मध्ये २,५०० कोटी रुपये खर्चून त्याला मान्यता देण्यात आली.

२००२ मध्ये हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आणि त्याचे वेगवेगळे भाग हळूहळू सुरू झाले. ‌‘यूएसबीआरएल‌’ प्रकल्प आता पूर्ण झाला आहे. हा एकूण २७२ किलोमीटरचा ट्रॅक आहे आणि ४३,७८० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आला आहे. त्यात ३६ बोगदे आणि ९४३ पूल समाविष्ट आहेत. मोठी कामगिरी म्हणजे या मार्गावरून कटरा आणि श्रीनगर आता फक्त तीन तासांच्या अंतरावर आहेत. ‌ रस्त्याने लागणाऱ्या वेळेपेक्षा अर्ध्या वेळात ती पोहोचते. या गाड्या कडाक्याच्या थंडीतही धावतील आणि हवामान कोणतेही असो, वर्षभर खोऱ्याला देशाशी जोडून ठेवतील. लवकरच ही ट्रेन जम्मू-तावीपर्यंतही धावेल. त्यामुळे देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून थेट ट्रेन पकडून श्रीनगरला पोहोचता येईल.

जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे आणि त्यासाठी ट्रेन खूप महत्त्वाची आहे. ही ट्रेन काश्मीरमध्ये पोहोचल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरची अर्थव्यवस्था निश्चितच मजबूत होईल आणि पर्यटनाला बळकटी मिळेल. यामुळे सफरचंद, सुका मेवा, पश्मिना शाल, हस्तकला यांसारख्या वस्तू देशाच्या इतर भागात जलद आणि स्वस्त दरात पाठवणे सोपे होईल. यासोबतच, खोऱ्यात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूदेखील कमी किमतीत पोहोचू शकतील.

अलीकडेच काश्मीरमध्ये ‌‘वंदे भारत‌’ सुरू झाली. ही एक अत्याधुनिक ट्रेन नाही किंवा केवळ पायाभूत सुविधा नाही, तर या ट्रेनमुळे काश्मीर खोरे देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी मानसिकदृष्ट्या जोडले गेले आहे. ‌‘वंदे भारत‌’ने भावनिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक असा तिहेरी संगम घडवला आहे. काश्मीरचे आर्थिक चित्र बदलण्यात ‌‘वंदे भारत‌’ मोठी भूमिका बजावू शकेल, याचा विश्वास खोऱ्यालाही आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)