हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उबाठा सेनेवर निशाणा
मुंबई : मी कोणासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार नाही. महापालिका निवडणुका नसत्या तर कदाचित हिंदी विषयाच्या निर्णयाला इतका वेगळा विरोध झाला नसता. राज ठाकरेंची भूमिका आणि आमची भूमिका वेगळी आहे. सगळ्याच भूमिका सारख्या असत्या तर एका पक्षात राहिलो असतो.
भूमिका वेगळी असू शकते; परंतु मुख्यमंत्रीपदी असताना, उद्धव ठाकरेंनी जर एखादा रिपोर्ट स्वीकारला आणि त्याविरोधातच आता बोलत आहेत. यामध्ये राजकारण आहे. या राज्यात माशेलकर, मुणगेकर यांच्यासारख्या लोकांवर प्रश्नचिन्ह लावता येईल का?, देवेंद्र फडणवीसांना राजकारण करायचे आहे असे बोला, पण तज्ज्ञांनी एखादा रिपोर्ट दिला. तो तुम्ही मुख्यमंत्री असताना स्वीकारला आणि आता त्याउलट जात आहात याचा अर्थ हे मराठीचे प्रेम नाही तर हे राजकीय आहे असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उबाठा सेनेवर निशाणा साधला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती आहे, हिंदी सक्ती नाही. हिंदी पर्यायी भाषा आहे. हिंदी किंवा अन्य कुठलीही भारतीय भाषा शिकता येईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र दिले आहे. हे सूत्र आपण स्वीकारले आहे. जेव्हा २०२० साली हे धोरण आले तेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या धोरणावर अभ्यास करण्यासाठी कमिटी तयार केली. त्याचे अध्यक्ष माशेलकर होते. त्यात डॉ. मुणगेकर, सुखदेव थोरात यांच्यासारखी प्रमुख १८ मंडळी होती.
या सर्वांनी एक रिपोर्ट तयार केला आणि तो २०२१ साली उद्धव ठाकरे सरकारला दिला. तो रिपोर्ट तेव्हाच्या सरकारने स्वीकारला. हा तोच रिपोर्ट आहे ज्यात त्रिभाषा सूत्र सांगितले आहे आणि त्यात स्पष्टपणे मराठीसोबत इंग्रजी आणि हिंदी सक्ती करा असे अहवालात म्हटले आहे. त्यावेळच्या बातम्या पाहा, वेगवेगळ्या भाषा शिकायला हव्यात असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. आता माशेलकर, मुणगेकर, सुखदेव थोरात यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार आहात का? असा सवाल त्यांनी विचारला.
