शहरी भागापाठोपाठ ग्रामीण भागांतही अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम, नियमबाह्य बांधकाम या समस्येचा भस्मासूर फोफावू लागला आहे. मुंबई शहर व उपनगरातील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे यावर कितीही तोडगा काढला, उपाययोजना केल्या, तरी त्यावर मर्यादा पडणे स्वाभाविकच आहे. प्रशासकीय यंत्रणांच्या उपाययोजनांना यश कधीही मिळणार नाही. कारण मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती, दररोज रोजगारासाठी-उपजीविकेसाठी आजही हजारोंच्या संख्येने येणारा लोंढा पाहता मुंबई शहर व मुंबईचे उपनगर अमिबासारखे जागा मिळेल त्या-त्या ठिकाणी अक्राळविक्राळ स्वरूपात फोफावत गेले आहे. अर्थात पालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाने वेळीच तत्परता दाखविली असती, तर कदाचित मुंबई शहर व उपनगरात वेगळेच चित्र आज पाहावयास मिळाले असते. ज्या-ज्या शहरांमध्ये अतिक्रमणाची समस्या वाढीस लागते, त्या-त्या शहरांतील प्रशासनातील अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही दोषी धरून कारवाई केली असती, तर अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे त्यांचे काम केलेले दिसले असते.
मुंबई शहरालगतच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर, पालघर, भिवंडी, नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरालाही अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे या समस्येचा भस्मासूर निर्माण झाला असून बकालपणाचाही उद्रेक झाला आहे. मुळातच ज्या-ज्या वेळी प्रशासनाकडून समस्यांकडे कानाडोळा केला जातो, अतिक्रमणाला खतपाणी घातले जाते, त्या-त्या वेळी शहराला बकालपणाचा विळखा बसण्यास फारसा वेळ लागत नाही. अतिक्रमणाला, बकालपणाला त्या-त्या भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन जबाबदार असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानेही नोंदविले आहे. ठाण्यातील अतिक्रमणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने अतिक्रमणाच्या समस्येचे गांभीर्य उघडकीस आले. ठाण्यातील १७ बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईत दिरंगाई केल्याप्रकरणी तत्कालिन सहाय्यक आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ठाणे महापालिकेतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली, तर बेकायदा बांधकामांच्या पाडकाम कारवाईसाठी येणाऱ्या खर्चांपैकी १० टक्के रक्कम या बांधकामांसाठी जबाबदार असलेल्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला केली. याशिवाय, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्यासाठी जबाबदार असल्याप्रकरणी तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त फारूख शेख यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्यावर त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. याव्यतिरिक्त आणखी तीन सहाय्यक आयुक्त, तीन बीट मुकादम आणि एका बीट निरीक्षकालाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले गेले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिकेतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेचे कौतुक केले. तसेच, बेकायदा बांधकामांबाबतचा ठाणे पॅटर्न राज्यभरात राबवण्याचे मत पुन्हा एकदा व्यक्त केले. बेकायदा बांधकामे तुमच्या डोळ्यांसमोर उभी राहतात आणि महापालिकेकडून त्यांना नोटिसा बजावण्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ही स्थिती अशीच राहिली, तर ठाण्यात अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल, अशा शब्दांत बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईतील निष्क्रियतेवरून न्यायालयाने मागील सलग दोन सुनावणीच्या वेळी फटकारले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने बेकायदा बांधकामांवरील आणि या कारवाईत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली. मुळात सरकारी जागेवर ज्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या निर्माण होत असतात, व्यापक स्वरूपात चाळी उभारल्या जातात. त्या चाळी, झोपडपट्ट्या एका दिवसामध्ये निर्माण होत नाहीत, त्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी जात असतो. चाळी, झोपडपट्ट्यांची कामे सुरू असताना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने वेळोवेळी कारवाईचा हातोडा उगारला असता, तर सरकारी जमिनीवर, सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणालाही मर्यादा पडल्या असत्या. शहरांच्या बकालपणाला केवळ राजकीय घटक जबाबदार नसतात, तर पूर्णपणे प्रशासकीय घटकच कारणीभूत असतात.
अतिक्रमण विभागाच्या उदासीनतेमुळे अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत, अतिक्रमणे विस्तारली आहेत, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. आज शहरी, निमशहरी भागातील रस्त्यांवर, पदपथांवर फेरीवाल्यांनी व्यवसायानिमित्त अतिक्रमण केले आहे. फेरीवाल्यांकडून प्रत्येक महिन्याला आर्थिक मलिदा मिळत असल्यामुळे अतिक्रमण विभाग फेरीवाल्यांवर कारवाई करत नाही. फेरीवाल्यांचे बस्तान बसल्यावर हेच फेरीवाले कारवाई करण्यासाठी आलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ले करत असल्याच्या घटना घडतात. कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ, असे म्हटले जाते, त्याचीच प्रचिती कारवाईसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांवरचे हल्ले अशा घटनांमधून येत असते. शहरांमध्ये अनधिकृत बॅनर, होर्डिंगच्या समस्येचा भस्मासूरही गेल्या काही वर्षांमध्ये फोफावला आहे. अनधिकृत बॅनर व होर्डिंगमुळे परिसराला बकालपणा येत असतो. अनधिकृत बॅनर व होर्डिंग हे राजकीय घटकांचे असल्यामुळे महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग कारवाईचे धाडस दाखवत नाही. अनधिकृत बॅनर व होर्डिंग लावणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे पालिका प्रशासनाला अधिकार असतानाही अशा स्वरूपात गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस अतिक्रमण विभागाकडून दाखविले जात नाही. पदपथ व रस्त्याच्या काही भागांचे अस्तित्व संशोधनाचे विषय बनले आहेत. अनधिकृत बॅनरमुळे महसूल बुडतोय, बकालपणा वाढतोय, पण अतिक्रमण विभागाला त्याचे काहीही देणे-घेणे नसते. शहरातील समस्यांबाबत, बकालपणाबाबत प्रशासनाला धडा शिकविणे गरजेचे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका रास्त असून या निकालाचे जनसामान्यांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. गुन्हा करणाऱ्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. आज कोणत्याही शहराच्या वाताहतीस, नागरी समस्यांच्या उद्रेकास, नागरी सुविधांच्या दुष्काळास पालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याने कोठे तरी त्या गोष्टींचे खापर त्यांच्यावरही फोडणे आवश्यक होते.
