मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागात ७५५ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती, जमाती, आणि ओबीसींचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून त्यात महिलांना सरपंच पदासाठी नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे. येत्या चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे निवडणूक होण्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, आणि परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील ७५५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे राजकीय रणधुमाळीला वेग येणार आहे. ग्रामीण भागातील सरपंच पदासाठी अनुसूचित जातीतील १२७ सरपंच पद आरक्षित आहे.
त्यात महिलांसाठी ३८९ सरपंचपदासाठी जागा आहेत. व अनुसूचित जमातीसाठी ९९ सरपंच पदे आरक्षित असून यात ५१ महिलांचा समावेश असणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील २०४ सरपंच असून यात १०६ महिलांचा समावेश आहे. ३२५ सरपंच पद हे खुल्या प्रवर्गासाठी असून यात १६५ पदे हे महिलांसाठी राखीव आहे.या आरक्षण प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, सर्वसाधारण व विशेषतः महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळेल. महिलांसाठी एकूण सरपंच पदांपैकी किमान ५० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
२०२५ - २०३० वर्षांकरीता हे आरक्षण असणार आहे. यात ५० टक्के महिला सरपंचांच्या आरक्षणाचाही समावेश आहे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायतींतील सरपंच पदांचे तालुकानिहाय व प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. हा निर्णय मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच, उपसरपंच निवडणूक) नियम, १९६४ मधील नियम ३(अ), ३(ब) आणि ४ अनुसार घेण्यात आला आहे. यानुसार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी अधिसूचना जारी केली आहे.
