आणीबाणीचा धडा...

स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर

तत्कालीन पंतप्रधान व काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीला यंदा पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. दि. २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्रीपासून देशात आणीबाणी जारी झाली आणि एकवीस महिने देशावर केंद्र सरकारची दहशत होती. या काळात निवडणुका रद्द झाल्या, व्यक्तिस्वातंत्र्य व विचार स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात आला, वृत्तपत्रांना सेन्सॉरचा गळफास लावण्यात आला आणि देशभरातील विरोधी पक्षांचे हजारो नेते व प्रमुख कार्यकर्ते तुरुंगात डांबण्यात आले. आणीबाणीचे एकवीस महिने हा देशाच्या इतिहासात काळा चॅप्टर होता. जनभावना व जनप्रक्षोभ लक्षात घेऊन काँग्रेस पक्षालाही आणीबाणीबद्दल नंतर जाहीरपणे माफी मागावी लागली. गेली अकरा वर्षे केंद्रात व देशातील वीस राज्यांत सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आणीबाणीला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली म्हणून २५ जून हा संविधान हत्या दिवस म्हणून देशभर साजरा केला.

१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व काँग्रेस पक्षाला चांगले यश मिळाले होते. मात्र केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार वेगवेगळ्या कारणांमुळे संकटात सापडले. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाने देशावर खर्चाचा बोजा खूप वाढला. १९७३ मध्ये जगभरातील इंधन टंचाईचा फटका भारताला मोठा बसला. महागाई खूप वाढली. भ्रष्टाचारही शिगेला पोहोचला आणि अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला. त्याचवेळी म्हणजे १९७४ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी नवनिर्माण आंदोलन तीव्र केले. गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलनाचा भडका उडाल्याने चिमणभाई सरकारला राजीनामा देणे भाग पडले. त्यातून बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलनाला स्फूर्ती मिळाली. बिहारमध्ये समाजवादी व उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी एकत्र येऊन तेथील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात छात्र संघर्ष समिती स्थापन केली. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे आले व आंदोलनाला आणखी धार चढली. जयप्रकाश नारायण हे गांधीवादी व चले जाव चळवळीत आघाडीवर होते. दि. ५ जून रोजी पाटणा येथे गांधी मैदानावर झालेल्या विराट जनसभेत त्यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला. छात्र संघर्ष समितीच्या आंदोलनाने संपू्र्ण बिहारमधील जनजीवन ठप्प झाले होते. त्याच वर्षी, मे १९७४ मध्ये कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी देशभर रेल्वे कर्मचारी संप पुकारून रेल्वेचा चक्का जाम केला. १९७४ व १९७५ मध्ये सर्व देशात असंतोष, अस्वस्थता व केंद्र सरकारविरोधात संताप प्रकट होऊ लागला. सारा देश जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे मोठ्या आशेने बघू लागला. दि. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवले व १९७१ मध्ये त्यांनी लढवलेल्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार व सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवला. तसेच त्यांना सहा वर्षांकरिता निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचाही आदेश दिला. मात्र या निकालाविरोधात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास मुभा देण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यास मुभा दिली पण संसदीय कामकाजात भाग घेता येणार नाही, असे बजावले. या निकालाने सर्व देशभर इंदिरा गांधींच्या विरोधात वातावरण तप्त झाले.

दि. २५ जून १९७५ रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांची विराट सभा झाली. देशातील दिग्गजांनी सरकार विरोधी भाषणे करून इंदिराजींच्या सत्तेला हादरे दिले. या सभेला अलोट व अफाट गर्दी जमली होती. याच सभेत इंदिरा हटावचा निर्धार विरोधी नेत्यांनी बोलून दाखवला. दिल्लीचे पूर्वाश्रमीचे जनसंघाचे स्थानिक नेते मदनलाल खुराणा यांनी या सभेचे आयोजन करण्यात पुढाकार घेतला होता. काँग्रेस (ओल्ड)चे शांती देसाई, विद्यार्थी परिषदेचे अरुण जेटली, आदी युवा नेते हजर होते. मदनलाल खुराणा यांनी तर खचाखच गर्दीने भरलेल्या सभेत जेव्हा, हम सें जो टकराये गा, अशी घोषणा दिली तेव्हा प्रतिसाद म्हणून उपस्थित असलेल्या हजारोंनी, चूर चूर हो जाएगा असा एक सुरात बुलंद आवाज दिला. प्रकाश सिंह बादल यांनी पंजाबीतून भाषण करून इंदिरा गांधींनी आता राजीनामा द्यावा अशी थेट मागणी केली. लालकृष्ण अडवाणी, आचार्य कृपलानी, राज नारायण, विजयालक्ष्मी पंडित, चरणसिंग, चंद्रशेखर अशा ताकदवान नेत्यांनी सभा गाजवली. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव पुकारताच टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. रामलीला मैदानावरील अभूतपूर्व गर्दी पाहून १ सफदरजंग रोडवर राहणारे अस्वस्थ झाले असतील असे ते म्हणाले. वाजपेयी म्हणाले - सभेची अफाट गर्दी पाहूनच सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला आहे, हे त्यांना (इंदिरा गांधींना) कळून चुकले आहे... वाजपेयींचे भाषण संपल्यावर गर्दीतून देश को बचाना है, इंदिरा को हटाना है, अशा बुलंद घोषणा दिल्या गेल्या. याच सभेत जयप्रकाश नारायण यांचे ८५ मिनिटे भाषण झाले. इंदिरा गांधींनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट बजावले. सिंहासन खाली करो, की देश की जनता आती है... असा इशारा याच सभेत देण्यात आला.

सैन्य दलाने, पोलिसांनी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारचे बेकायदेशीर व नियमबाह्य आदेश पाळू नयेत असे आवाहन याच सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी केले. देशात लोकशाही वाचविण्यासाठी जेलमध्ये जाण्याची तयारी आहे का, असे त्यांनी लोकांना विचारताच हजारोंच्या जनसमुदायाने हात उंचावून प्रतिसाद दिला... जयप्रकाशजींच्या भाषणानंतर काही तासांतच मध्यरात्रीनंतर देशात आणीबाणी जारी झाली आणि विरोधी नेत्यांची देशभर धरपकड सुरू झाली.

दि. २१ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या आणीबाणीच्या काळात सर्व घटनात्मक व प्रशासकीय अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवटलेले होते. देशातील राज्य सरकारे बरखास्त झाली नाहीत पण सर्व राज्यांवर केंद्र सरकारचे कठोर नियंत्रण होते. विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते व १ लाख १२ हजारांहून अधिक कार्यकर्ते यांना आणीबाणीच्या काळात जेलमध्ये डांबण्यात आले होते. मिसा (अंतर्गत सुरक्षा कायदा), डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल (डीआयएसआयआर), कॉन्झर्व्हेशन ऑफ फॉरेन एक्स्चेंज अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ स्मगलिंग अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट (कॉफेपोसा) अशा कायद्यांचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जेरबंद करण्यात आले. बहुसंख्य विरोधी नेते व कार्यकर्ते यांना मिसाखाली जेलमध्ये टाकण्यात आले होते. आणीबाणीत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आली होती. रामनाथ गोयंका यांच्या मालकीच्या इंडियन एक्स्प्रेसने आणीबाणीला उघड विरोध दर्शविण्याची हिम्मत केली होती. आणीबाणी लादली गेल्यावर या वृत्तपत्राने निषेध म्हणून अग्रलेखाची जागा कोरी सोडली होती. आमची भूमिका मांडायला सरकारने बंदी घातली आहे, हाच संदेश इंडियन एक्स्प्रेसने देशाला दिला. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य काढून सेन्सॉरशिप लादली जाणार असेल, तर इंडियन एक्स्प्रेस केवळ पत्र राहील, वृत्तपत्र नाही... अशी खंत रामनाथ गोयंका यांनी व्यक्त केली होती.

आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींचे पुत्र संजय गांधी यांनी पाच कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. कुटुंब नियोजन व झोपडपट्टी निर्मूलन याचा त्यात समावेश होता. एप्रिल १९७६ मध्ये दिल्लीतील तुर्कमान गेट येथे बुलडोझर चालवून झोपडपट्टी हटविण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा झालेला विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू झाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन कुटुंब नियोजनाचा धडक कार्यक्रम राबवला गेला. विशेषत: उत्तरेतील हिंदी भाषिक राज्यात पुरुषांना नसबंदी करण्याची सक्ती करण्यात येत होती. नसबंदी प्रमाणपत्र नसेल, तर ट्रक चालकांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळणार नाही असेही अनेक ठिकाणी घडले. नसबंदीला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील मुजफ्फरनगर येथे गोळीबार झाला. त्यातही बरेच लोक मरण पावले. १९७६ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणे अपेक्षित होते, पण आणीबाणीच्या काळात लोकसभेची मुदत एक वर्षाने वाढविण्यात आ‌ली.

देशात काँग्रेसला अनुकूल वातावरण आहे, असा समज झाल्याने इंदिराजींनी १९७७ मध्ये मार्च महिन्यात आणीबाणी उठवली. प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पानीपत झाले व विरोधी पक्षांची मोट बांधलेल्या जनता पार्टीचे केंद्रात सरकार स्थापन झाले. काँग्रेस (ओल्ड), समाजवादी, भारतीय लोकदल व जनसंघ, या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या जनता पार्टीचे सरकार आले व मोरारजी देसाई हे पहिले बिगर काँग्रेसचे पंतप्रधान झाले. जनता पार्टी सरकारने आणीबाणीची न्यायालयीन चौकशी नेमली. आणीबाणीने काँग्रेसची मोठी घसरण झाली. स्वातंत्र्यानंतर देशावर काँग्रेसची असलेली मक्तेदारी आणीबाणीने संपवली. प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसचा पराभव होतो हे सिद्ध झाले. इंदिरा इज इंडिया म्हणणाऱ्यांना आणीबाणीने चपराक दिली. पन्नास वर्षांनंतरही काँग्रेसला संविधानाची हत्या केल्याचे फटकारे सहन करावे लागत आहेत. आणीबाणीनंतरचा जनता पार्टीचा प्रयोग फसला. जनसंघी व समाजवाद्यांचे फार काळ एकत्र राहणे जमले नाही. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघीवासीयांनी वाजपेयी - अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीची स्थापना केली. दुसरीकडे जनता पार्टीची अनेक शकले झाली. आणीबाणीत जेलमध्ये राहिलेले चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, वेंकय्या नायडू, लालू प्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, शरद यादव, नितीश कुमार, अरुण जेटली, राम विलास पासवान, अनंतकुमार, जयपाल रेड्डी असे त्यावेळचे अनेक युवा नेते राष्ट्रपातळीवर पोहोचले. देशात निर्माण होत असलेल्या अराजकाला रोखण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली, असा युक्तिवाद काँग्रेस आजही करीत आहे. गेल्या अकरा वर्षांपासून देशात अघोषित आणीबाणी आहे असे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश आदी काँग्रेस नेते रोज मोदी सरकारवर आरोप करीत आहेत.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in