जागतिक बाजारातील अमेरिकेचा व्यापार धोरणावर विचारले असता,'आम्ही सगळ्यांशीच सौदा करणार नाही. काहींनाच त्यांना धन्यवाद देण्यासाठी आम्ही पत्र पाठवू. तुम्हाला २५, ३५, ४५ टक्के दराने पैसे द्यावे लागतील.हा सोपा मार्ग आहे. माझी लोक अशाप्रकारे करणार नाहीत. त्यांना यातील काही डील करायची आहेत मात्र मला जेवढी करायची आहेत त्याहून कमी' अशी प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलत असताना ट्रम्प यांनी दिली.
सुत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक मुद्यांवर भारत युएसमध्ये सहमती आहे. केवळ काही मुद्यांवर विशेषतः काही संवेदनशील क्षेत्रातील व शेतीतील प्रवेशाबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. यापूर्वी अमेरिकेने जगभरात रेसीप्रोकल टेरिफची (Reciprocal Tariff) घोषणा केल्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली होती. मात्र विरोधाची पातळी बघता ट्रम्प यांनी काही काळासाठी शुल्कवाढ ९ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली होती. भारतीय बाजारातील बाबतीत, अमेरिकेने अनेक अडथळे आणले होते. शुल्केतर अडथळे, तसेच इतर बाबतीत भरमसाठ शुल्कवाढ केल्यानंतरही भारतीय मागण्या युएसने मान्य केलेल्या नाहीत. चीनशी व्यवहार करताना अमेरिकेने याखेरीज शेतकी उत्पादनात खुला प्रवेश (Market Access) वाढवण्याची अटकळ घातली असून सोया, मका उत्पादनासाठी चीनच्या बाजारात परवानगी मिळवली तीच अट भारतापुढे कायम आहे.
भारत तेलाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे तर अमेरिका सोयाबीन उत्पादनात अग्रगण्य आहे. यापूर्वी निती आयोगाने सोयाबीन आयातीवर भारत सवलत देऊ शकते असा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्याच धर्तीवर भारत सोयाबीन आयातीवर व शेतकी उत्पादनावर काय निर्णय घेतो ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
