राज्यात मराठी भाषेला तिसरा पर्याय म्हणून पहिलीपासून हिंदीची सक्ती यावरून राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी नव्याने कात टाकल्याप्रमाणे आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सत्ताधाऱ्यांनीदेखील काही प्रमाणात ‘बॅकफूट’ला जात सर्वसमावेशक चर्चा करून यावर निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. मुळातच मराठी भाषेचा पुळका घेऊन राणा भीमदेवी थाटात उतरलेल्या राजकीय नेतेमंडळींचे मराठी भाषा, मराठी शाळांवरील प्रेम हे पुतना मावशीचे प्रेम असल्याचे मागील काही वर्षांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. स्वत:ची मुले इंग्रजी माध्यम, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इंटरनॅशनल बोर्ड, कॉन्व्हेंट शाळा अशा विविध इंग्रजाळलेल्या शाळांमध्ये घालायची आणि राजकीय व्यासपीठावरून मराठीच्या नावाने टाहो फोडत मराठी भाषिकांची मते मिळवायचा ‘फंडा’ गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू आहे. मुंबई शहर, उपनगरात तसेच कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पालघर, पनवेल-उरण, बदलापूर, कर्जत-कसाऱ्यापर्यंत मराठी भाषेच्या शाळा गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंद पडल्या असून त्या त्या शाळेतील शिक्षकांना ‘सरप्लस’ व्हावे लागल्याने त्यांना अन्य शाळांची शोधाशोध करण्याची वेळ आली आहे. नोकरी टिकविण्यासाठी सभोवतालच्या परिसरात जाऊन तेथील मुले आपल्या शाळांमध्ये आणण्यासाठी विविध प्रकारचे द्राविडी प्राणायम करावे लागत आहेत.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात शिरकाव होऊ लागल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटल्याने तेथील शाळांनाही टाळे लावण्याची वेळ आज निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असून यंदाही ही घसरण कायम राहिली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्या त्या ग्रामीण भागातील पालकांनी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश न देता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास प्राधान्य दिल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पाठ फिरवली आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षणावर हे संकट गडद होत असताना शिक्षण विभाग आणि तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी उदासीन असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांची कमी होणारी पटसंख्या शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण मोफत असूनही पालक खासगी शाळांमध्ये लाखो रुपये खर्च करून शिक्षणाची निवड करत आहेत, यावरून पालकांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत असल्याचे स्पष्टपणे पाहावयास मिळत आहे. शासन समग्र शिक्षण अभियान, शाळा दत्तक योजना, डिजिटल क्लासरूम अशा योजना जाहीर करते व राबविते. मात्र त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होते का, हाही प्रश्न आहे. पटसंख्या कमी होण्याचे प्रमाण येत्या काळात असेच कायम राहिले तर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येची होणारी ही घसरण आताच थांबविली नाही तर, भविष्यात ग्रामीण भागातील शिक्षणाची आणखी अधोगती होणार, हे निश्चित आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये समग्र शिक्षा अभियान, शाळा समृद्धी योजना, डिजिटल क्लासरूम यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे कमी पडते, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्येत होणारी घट, ही गंभीर बाब आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या, सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या अथवा सीबीएसई बोर्डाचे अभ्यासक्रम वेळीच सुरू केले असते तर ग्रामीण भागात महागडे शिक्षण देणाऱ्या इंग्रजी शाळांच्या संस्थांना शिरकाव करणेही अवघड झाले असते. जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकविण्यासाठी त्या त्या काळांतील राज्य सरकारच्या शिक्षण मंत्र्यांनी, शिक्षण विभागाने आजतागायत कधीही गांभीर्यांने प्रयत्न केलेच नाहीत. शाळांमध्ये पटसंख्या कायम राहावी किंवा वाढावी यासाठी शिक्षण विभाग व शिक्षकांकडून अपुरे प्रयत्न झाल्याने गावागावातील मुलांचा खासगी शाळांकडे वाढता कल गेल्या काही वर्षांमध्ये राहिला आहे. परिणामी तेथील इंग्रजी माध्यम व सुविधा यामुळे अनेक पालक मुलांना खासगी शाळांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये पाठवू लागले आहेत. काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची अनुपलब्धता, साधनसामग्रीची कमतरता हेही कारण आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांना टाळे लागत आल्याने टाहो फोडण्यात आता काहीही अर्थ राहिलेला नाही. स्पर्धेमध्ये उतरण्यासाठी अथवा जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आता वरवरची मलमपट्टी नाही तर ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. शहरी भागातील मराठी भाषा टिकविण्यासाठी आपल्याला आलेल्या अपयशाचा कलंक पुसून काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकविणे आवश्यक आहे. अनेक गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना टाळे लागले आहे. हे चित्र सर्व राज्यामध्ये दिसण्यापूर्वीच राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने तसेच सत्ताधाऱ्यांनी, विरोधकांनीही एकत्रित येत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
हिंदी भाषेला पर्यायी भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न करताच राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले; परंतु राज्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना लागत असलेले टाळे व त्या शाळांमधील शिक्षकांवर ‘सरप्लस’च्या नावाखाली येऊ घातलेली बेरोजगारीची वेळ याकडे पाहण्यास कोणालाही वेळ नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे अस्तित्व न टिकल्यास गोरगरिबांच्या, शेतमजुरांच्या मुलांना आर्थिक गणितांची जुळवाजुळव न झाल्यास शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. सर्वांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील महागडे शिक्षण परवडणारे नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकविण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्रित येणे व गावागावातील ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे; परंतु दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये. या उक्तीप्रमाणे शहरी भागासाठी आपण काही करू शकलो नाही, निदान ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या मराठी शाळांच्या अस्तित्वासाठी संघटित होणे काळाची गरज आहे.