मुंबई : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सक्तीचा निर्णय उद्धव सरकारनेच २७ जानेवारी २०२२ रोजी घेतला होता. डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीने पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांचे शिक्षण अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. हा गौप्यस्फोट महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केला.
फडणवीस सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने सुधारित त्रिभाषा सुत्राला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा सक्तीच्या करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही एक भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उद्धव सरकारच्या निर्णयाच्या तुलनेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने घेतलेला निर्णय विद्यार्थी हिताचा आहे. जर एखादी भारतीय भाषा शिकण्यासाठी एकाच वर्गातील किमान २० विद्यार्थी असतील तर संबंधित विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिला जाईल. जर २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे जास्त फायदा होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हिंदी लादलेली नाही किंवा सक्तीची केलेली नाही. पण महापालिका निवडणुका जवळ येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी काही जण जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे मंत्री उदय सामंत म्हणाले.
केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मुंबईत शंभर कोटी रुपये गुंतवून मराठी भाषा केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. ऐरोलीमध्ये एक उपकेंद्र स्थापन केले जाईल. याव्यतिरिक्त, सरकार महिला, युवक आणि मुलांसाठी साहित्य महोत्सवांसह जागतिक मराठी परिषद आयोजित करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना मराठी साहित्यिकांशी संवाद साधण्याचे आणि त्यांच्या चिंता समजून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात प्रमुख लेखक आणि कवींसोबत बैठक होणार आहे, असेही मंत्री उदय सामंत म्हणाले.