अमरावती: राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी जोर धरत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात योग्य वेळी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर, आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. अमरावती जिल्ह्यातील कौडण्यापूर येथील विठ्ठल मंदिराच्या दर्शनासाठी गेल्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले" राज्य सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय नक्कीच घेतला जाईल, पण ले-आऊटवाल्यांना, फार्म हाऊसवाल्यांना आणि कर्ज काढून मर्सिडीज घेऊन फिरणाऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही".
यादरम्यान ते पुढे असे देखील म्हणाले की, "आपल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने लाडक्या बहि‍णींसाठी जो महिना १५०० रुपये सुरू केला होता, तो पुढच्या काळात लाडक्या बहिणीना २१०० रुपये देणार आहोत. आमच्या शेतकऱ्यांना आम्ही शब्द दिला होता की, त्यांना पुढील ५ वर्षे शेतात वीजेचे बिल येणार नाही. तसेच, आमच्या सरकारने सांगितले की, खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आम्ही देणार आहोत. त्यांची कर्जमाफी आम्ही करणार आहोत, पण शेतीवर कर्ज काढून ज्यांनी मर्सिडीज घेतल्या, ज्यांचे लेआऊट आहेत, फॉर्म हाऊससाठी कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही."
धन दांडग्याना कर्जमाफी नाही: चंद्रशेखर बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, गरजू शेतकऱ्यांचेच कर्ज माफ केले जाईल. धन दांडग्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नाही. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती तयार होत आहे, अधिवेशन काळात ती समिती घोषित करू, असे देखील बावनकुळे यांनी सांगितले.
कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती
कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समितीबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, "शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यासोबत कालच चर्चा झाली आहे, आमची समिती तयार होत आहे, अधिवेशन काळात ती घोषित करू. येत्या ३ तारखेला ४ वाजल्यापासून रात्री १० वाजेपर्यंत बच्चू कडू यांच्यासोबत विधानभवनात बैठक आहे. माझ्या दालनात ही बैठका असणार आहेत. या बैठकीत ८ ते १० मंत्री सोबत असतील, तेव्हा काही महत्त्वाच्या विषयाचे शासन निर्णय घेतले जातील."
अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी महत्त्वाचा विषय
यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार ३० जून ते १८ जुलै या काळात पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन चर्चा रंगेल.
