नुकतीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात (Repo Lending Rate) मध्ये अनपेक्षित कपात केली होती. हा दर ६% वरून ५० बेसिस पूर्णांकाने कपात करत ५.५०% वर आणला होता. त्यामुळे बाजारात अतिरिक्त तरलता (Liquidity) निर्माण होण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली होती. बँकेने सीआरआर (Cash Reserve Ratio CRR) दरात ५० बेसिसने कपात केली होती. मात्र सगळी परिस्थिती काही आलबेल नाही. एनपीए कमी करण्यासोबतच बँकेच्या नफ्यात कशी वाढ करता येईल बँकांचे भविष्य व इतर आर्थिक मुद्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
सध्याच्या घडीला देशात १२ सरकारी पीएसयु (Public Sector Undertaking PSU) बँका आहेत. १.७८ कोटींचा नफा बँकांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कमावला होता. आकडेवारीनुसार या बँकांनी २६% वाढ दर्शविली होती. पहिल्यांदाच आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये खाजगी बँकाहून या बँकेत कर्ज विक्रीत वाढ झाली होती. २०११ पासून ही झालेली पहिल्यांदा वाढ होती. ही वाढ इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) १३.१% टक्के दर्शविली होती.
याशिवाय बाजारातील अहवालानुसार मार्च २०१५ नंतर क्रेडिट ग्रोथमध्ये वाढ होत असली तरी ती संथपणे सुरु आहे दुसरीकडे जागतिक पातळीवर दबाव असतानाही खाजगी बँकापेक्षा पीएसयु बँकांच्या समभागांनी (Shares) नी चांगली कामगिरी केली होती. ही वाढ विशेषतः गृह कर्ज वाढीमुळे दर्शविली गेली होती.
