मुंबई (प्रतिनिधी) : पत्नी जर सासरी ऐशारामात राहिली असली तरी तिला तशाच प्रकारचे राहणीमान सासर सोडल्यानंतर मिळायलाच हवं, यासाठी घटस्फोटावर निर्णय होईपर्यंत पतीने तिला देखभाल खर्च हा द्यायलाच हवा, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.
एका प्रकरणात घटस्फोटाचा निकाल लागेपर्यंत पतीने पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून द्यावा, असे आदेश वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशांविरोधात पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पत्नी ही स्वतः कमावती आहे, आपले उत्पन्न हे खर्चाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. तसेच आईवडील आपल्यावर निर्भर आहेत. या गोष्टींचा विचार करता कुटुंब न्यायालयाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पतीने याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केली होती.
याप्रकरणी पतीने कोर्टापुढे दावा केला होता की, आपले वेतन ५७हजार रुपये आहे. तर महिन्याचा खर्च हा ५३ हजार रुपये आहे. यातच आईवडिलांचीही देखभाल करावी लागेल. मात्र प्रत्यक्षात पतीचे वेतन दरमहा एक लाख रुपये असल्याचं पत्नीने पुराव्यांसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याकरिता पतीची पेमेंट स्लिपही पत्नीच्या वतीने न्यायालयात सादर केली गेली. तर पत्नी ही एका खासगी शाळेत शिक्षिका आहे. तिला निव्वळ १९ हजार रुपये वेतन आहे. एवढ्या कमी पैशात आपण दैनंदिन खर्चही भागवू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला पतीकडून देखभाल खर्च मिळायलाच हवा, असा दावा तिने कोर्टापुढे केला होता.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. ज्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने पतीची याचिका फेटाळून लावली. पत्नी जरी कमावती असली तरी तिला देखभाल खर्च हा द्यावाच लागेल. तिचे राहणीमान जसे सासरी होते, तशाच प्रकारे तिला पुढील आयुष्यदेखील जगता आले पाहिजे. जी पतीची जबाबदारी असून त्याकरिता पतीने पत्नीला घटस्फोटाचा निकाल लागेपर्यंत दरमहा देखभाल खर्च द्यायलाच हवा, असे हायकोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
