नवी दिल्ली : देशातील ३४५ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ.विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वात कारवाई सुरू झाली आहे. हे पक्ष २०१९ पासून सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत सहभागी झालेले नाहीत आणि त्यांचे कार्यालय देशात कुठेही अस्तित्वात नाही, असे आढळले आहे.
निवडणूक न लढवणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत का याचाही तपास सुरू असल्याचे वृत्त आहे. आयोगाकडे नोंदणीकृत २८०० हून अधिक नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. त्यापैकी अनेक पक्षांनी RUPP म्हणून नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयोगाने देशव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेतली असून त्यात सध्या ३४५ पक्षांची निवड झाली आहे. या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
अन्यायकारकपणे नोंदणी रद्द होऊ नये यासाठी संबंधित राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर या पक्षांना त्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी दिली जाईल. अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.
देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत केली जाते. एकदा पक्ष नोंदणीकृत झाला की, त्याला करसवलतीसह अनेक सवलती आणि सुविधा मिळतात.
हा संपूर्ण उपक्रम राजकीय व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्याच्या उद्देशाने राबवला जात आहे. २०१९ नंतर एकाही लोकसभा, विधानसभा किंवा पोटनिवडणुकीत भाग न घेणारे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेले पक्ष यामध्ये समाविष्ट आहेत. ३४५ पक्ष हे पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आले असून हा उपक्रम पुढेही सुरू राहणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
