मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात देताना म्हटले,'महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीज दर वाढवण्याऐवजी कमी केले जात आहेत. पहिल्या वर्षी १०% कपात करून, पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीज दर २६% ने कमी केले जातील.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचा (MERC) आभारी आहे की महावितरणच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली,असा निर्णय यापूर्वी कधीही घेतला गेला नव्हता.'याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले,' राज्यातील ७०% जनता १०० युनिटहून कमी वीज वापरते.आ म्ही युद्धपातळीवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ला प्रारंभ केलेला आहे.'शेतकऱ्यांखेरीज समाजातील सगळ्या स्तरावरील जनतेला या योजनेचा लाभ होईल.' ज्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक,व्यवसायिक,औद्योगिक ग्राहकांचाही समावेश आहे.
मात्र मुंबईच्या ग्राहकांना लाभ नाही!
MERC मंडळाची परियोजना ही मुंबई सोडून उर्वरित भागात लागू होणार आहे मुंबईत वीजपुरवठा हा टाटा पॉवर,अदानी इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट यांच्याकडून होत असल्याने मुंबईत ही योजना लागू नसेल.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना वीजेच्या बिलात सुट मिळाल्याने त्यांच्या वीजबिलात १०% कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.या योजनेचा सर्वाधिक फायदा १०० युनिटहून कमी वीज वापरकर्त्यांना आणि मध्य व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला होऊ शकतो.
या निर्णयाविषयी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना एमएसईडीसीएल (MSEDCL) चे कार्यकारी संचालक म्हणाले, '२०२९-३० पर्यंत सर्व निवासी वापरकर्त्यांसाठी दरांमध्ये घट होईल. उदाहरणार्थ, ३०१ -५०० युनिट्स वापराच्या श्रेणीमध्ये १३%, ०-१०० युनिट्स साठी २६% इत्यादींची घट आहे. स्मार्ट मीटरसाठी निवासी श्रेणीमध्ये सौर तासांमध्ये ८०% सूट आहे आणि अशा प्रकारे सर्व मासिक बिल विद्यमानपेक्षा कमी असतील. पूर्वी, आम्ही दरांमध्ये किमान १०% वाढ पाहिली होती यावर्षी आम्ही परिस्थिती बदलली आहे. पुढील पाच वर्षांत दरांमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता आहे कारण आम्ही सौर, जलविद्युत इत्यादींद्वारे अधिक हरित ऊर्जा खरेदी करत आहोत, ज्यामुळे वीज खरेदीमध्ये ६६,००० कोटी रुपयांची बचत होईल.'
