मुंबई : राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे. आदिवासी समाजातील तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये वाढीव आरक्षण देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शिक्षण मंत्री दादा भुसे आदिवासी मंत्री अशोक उईके, इतर मागासवर्गिय आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.
राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास १० टक्के आरक्षण विहित केल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आरक्षण सुधारीत करण्याबाबत मंत्रालयात चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री @ChhaganCBhujbal, शालेय शिक्षण मंत्री @dadajibhuse, इतर मागास बहुजन कल्याण… pic.twitter.com/LRJ8bbt5pH
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) June 25, 2025
तया
राज्यातील पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे.या भागातील आदिवासींसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी सध्या ही बैठक घेण्यात आली आणि याबाबत सोशल मीडियावर स्वतः बावनकुळे यांनी पोस्ट करत सांगितले आहे. तसंच याबाबत प्रस्ताव आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठवण्यात आला आहे. ही दुसरी बैठक झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
आदिवासी समाजाला आरक्षण आणि इतर मागासवर्गीय, पारंपरिक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग, यांचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी करुन आदिवासी समाजाला ते आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलवण्यात आली होती. राज्य सरकार मंत्रिमंडळ समितीची दुसरी बैठक झाली.
आदिवासी समाजाला आरक्षण देताना एसईबीसी आणि ओबीसी यांचे आरक्षण कमी करु नये असे छगन भुजबळ यांनी सुचवले आहे. त्याच वेळी, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनीही बैठकीत आपले विचार मांडले. सर्व सदस्यांच्या मतांचा विचार करून आता या विषयावरील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
.
