गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एसटी धावायला हवी, असे गेल्या अनेक दशकांपासून राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या गावकऱ्यांचे स्वप्न असते. राज्यातील सर्वसामान्यांना परवडणारी एसटीची सेवा आज शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत अव्याहतपणे सुरू आहे. पण, काळाच्या या चक्रात एसटी महामंडळाला आर्थिक विंवचनेतून जावे लागले. 'प्रवाशांच्या सेवेत' हे एसटीच ब्रीदवाक्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतील प्रत्येकाला प्रवासाचा आधार म्हणजे आपली लालपरी वाटते. संकटकाळात एसटी अशी कशी उपयोगी पडते याचा प्रत्यय मुंबईकरांनाही आला होता. कोरोना काळात मुंबईतील लोकल बंद करण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी बेस्ट बसेसच्या जोडीला एसटी महामंडळाच्या गाड्या या मुंबईतील गल्लीबोळातून धावत होत्या. औरंगाबाद, जळगावमधील वाहनचालक हे आपले गाव सोडून मुंबईकरांच्या सेवेत होते. त्यामुळे मुंबईकरांना कोरोना काळात नोकरीवर जाण्यासाठी एसटी बसेसचा उपयोग झाला होता, याची जाणीव मुंबईकरांना आहे; परंतु हीच सेवा देणारी एसटी अडचणीत का आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता मुंबईसारख्या शहरामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनासुद्धा आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक सद्यस्थिती दर्शवणारी एक श्वेतपत्रिका सोमवारी जाहीर झाली. एसटीचे एकूण महसुली उत्पन्न, खर्च, कर्ज आणि देयके किती आहेत? याबाबतचा आढावा घेणारी ती श्वेतपत्रिका होती. या श्वेतपत्रिकेत ४५ वर्षांचे अवलोकन करण्यात आले आहे. या ४५ वर्षांपैकी फक्त ८ वर्षेच महामंडळाला काही प्रमाणात नफा झाल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित सर्व वर्षात मोठ्या प्रमाणात तोटा झाल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे हा तोटा का झाला? यावर उपाययोजना काय आहे, याबाबत श्वेतपत्रिकेत नमूद केले आहे. एसटी महामंडळाने पुढील वाटचालीसाठी काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. प्रवासी व मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही प्रणाली बसवली जाणार आहे. सध्या सवलत नसलेल्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी भाड्यात सवलत देण्याचा विचार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याची योजना देखील आहे. त्याचप्रमाणे, एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दरवर्षी ५ हजार नवीन बसेसचा समावेश करणे, एसटी ताफ्यात भाडेतत्त्वावरील हायटेक व्होल्वो बसेसचा समावेश करणे, एसटी महामंडळाच्या जागांवर इंधन पुरवठादार कंपन्याकडून महसुली भागीदारी तत्त्वावर खासगी वाहनांसाठी किरकोळ इंधन विक्री केंद्र सुरू करणे, एसटी महामंडळाच्या जागांचा बिओटी/पीपीपी तत्त्वावर विकास करणे, प्रवासी सोयी आणि सुविधा निर्माण करणे, उत्पन्न वाढीसाठी लक्षांक निश्चित करणे, आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे, एसटी महामंडळाने तोट्याची पाच महत्त्वाची कारणे या श्वेतपत्रिकेत सांगितली आहेत. त्यात, राज्य परिवहन महामंडळाकडे बसेसची कमतरता असल्याचा मुद्दा नमूद केला आहे. उपलब्ध असलेल्या बसेसचे आयुर्मान अधिक असणे आवश्यक आहे. अनिवार्य व तोट्यातील चलन, अनियमित भाडेवाढ, अवैध वाहतूक ही एसटी तोट्यात जाण्यास कारणीभूत ठरली आहे. श्वेतपत्रिकेनुसार, महसूल वाढीच्या काही उपाययोजनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार केले जाणार आहेत. तसेच, महामंडळाच्या मालमत्ता बीओटी किंवा पीपीपी मॉडेलवर विकसित केल्या जाणार आहेत. सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावणे आणि महसूल वाढीसाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहेत.
एसटी महामंडळाकडे पूर्वी कामगार वर्ग मोठा होता. मात्र आता कामगार वर्ग ७९ हजार आहे. आधी १८ हजार ५०० गाड्या होत्या. पण नंतर काही बसगाड्या मोडकळीस आल्या. गळक्या आणि तुटक्या बसेस रस्त्यावर चालत होत्या. गेल्या १० ते १२ वर्षांत हा ग्राफ कमी होत गेला आहे. नवीन बसेस घेतल्या नाहीत. ३ ते ४ वर्षांपूर्वी जर नवीन बसेस घेतल्या असत्या तर तोटा जास्त झाला नसता, याची कबुली परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. महामंडळाचा तोटा सुमारे १० हजारांपेक्षा अधिक आहे. तो भरून काढणे कठीण आहे. त्याचे कारण २५ ते ३० हजार बसेस आहेत, त्याच्या जीवावर तोटा भरून काढणार का? हा प्रश्न आहे. ७७ वर्षांचा एसटी महामंडळाचा इतिहास आहे. गेल्या १० ते १५ वर्षांत हळूहळू ग्राफ कमी होत गेल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी दर वर्षाला ५ हजार बसेस ताफ्यात आवश्यक आहेत. जेणेकरून एसटी महामंडळ नफ्यात राहील. पुढच्या ३ ते ४ वर्षांत एसटी तोट्यात राहणार नाही, असा विश्वास श्वेतपत्रिकेतून व्यक्त करण्यात आला आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, एसटी महामंडळाला फायद्यात आणताना, मोक्याच्या ठिकाणी असलेले एसटी डेपो हे महामंडळाच्या ताब्यात असावेत. ते खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जाऊ नयेत, ही प्रवाशांची भावना आहे. डेपोची जागा ही खासगी मालकांच्या ताब्यात गेली तर, प्रवासी हे हळूहळू लालपरीपासून पोरके होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील एसटीचे डेपो हे आजूबाजूच्या परिसराचा विकास होण्यास कारणीभूत ठरले होते. एसटीच्या मालमत्तेची ओळख भविष्यात कायम असावी, ही एसटी प्रवाशांची माफक अपेक्षा आहे. ती पूर्ण करण्यात सरकारलाही काही अडचण नसावी.
