लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे प्रतिपादन
मुंबई : संसदीय समित्या वैधानिक यंत्रणा नाही तर छोटी संसद’ म्हणून काम करतात. जनतेच्या पैशाचा नीट वापर होतो की नाही, यावर समित्या लक्ष ठेवतात. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता यासाठी अंदाज समित्यांचे महत्त्व अधिक असून त्यासाठी जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची आहे, असे प्रतिपादन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी येथे केले. संसदेतील आणि देशातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील अंदाज समित्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी बोलताना बिर्ला यांनी अंदाज समित्यांचे महत्व अधोरेखित केले.
दोन दिवसीय परिषदेत देशभरातील सदस्यांनी विधानमंडळातील अनुभव सांगून विचारमंथनातून सामाजिक, आर्थिक योजनांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संसदीय समित्यांनी डेटा अॅनालिटिक्स, डीबीटी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून सार्वजनिक निधीच्या वापरावर देखरेख करावा. समित्यांचे कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, अशा सूचनाही बिर्ला यांनी यावेळी केल्या.
तर देशाच्या विकासात अंदाज समिती, वित्तीय समित्यांची भूमिका महत्वपूर्ण असून सुशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हा कणा आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास गौरवशाली आणि प्रेरणादायी राहिला आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक कल्पक योजना दिल्या आहेत, असे गौरवोद्गार राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी काढले. कार्यपालिका जर संसदीय समित्यांच्या शिफारशींवर योग्य वेळी कार्यवाही करत असेल, तरच या समित्या प्रभावी ठरतात.
अन्यथा समित्यांचा वेळ वाया जातो, अशी खंत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यावेळी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील आरे कॉलनी, रेशन वितरण यासारख्या विषयांवर समित्यांनी मोलाची शिफारस केली आहे. समितीची शिफारस जर ठराविक कालावधीत अंमलात आली तर समिती व्यवस्था अधिक प्रभावी ठरेल, असेही दानवे म्हणाले.
यावेळी राज्यसभा उपसभापती हरिवंश सिंह ,अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जयस्वाल , विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर आदी उपस्थित होते.
