Saturday, September 6, 2025

रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी करतात काय?

रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी करतात काय?

महाड येथील आंबेत-टोळ पुलांचे भवितव्य धोक्यात, लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष

महाड : रायगड जिल्ह्यातील माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या प्रयत्नाने रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्हयांना जोडणारे बांधलेले आंबेत व टोळ पुल आज गंभीर संकटात सापडले आहेत. ४७ वर्षे जुने झालेले हे पुल पूर्णपणे कालबाह्य झालेले असूनही नवीन बांधकामाऐवजी केवळ तात्पुरत्या दुरुस्तीवर करोडो रुपयांचा खर्च केला जात आहे.

सावित्री पूल दुर्घटनेचा धडा विसरला?

२०१६ मध्ये मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून ३५ जणांनी जीव गमावला होता. या दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील धोकादायक पुलांचे अंडरवॉटर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र ९ वर्षांनंतरही या सर्वेक्षणाच्या अहवालाचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे.

आंबेत पुलाची धोकादायक स्थिती

२०१९ मध्ये वाळू वाहतुकीच्या बार्जने आंबेत पुलाच्या खांबाला दिलेल्या धडकीमुळे पुलाची स्थिती अत्यंत धोकादायक झाली होती. दोन वर्षांनी करोडो रुपयांच्या खर्चाने दोन वेळा केलेल्या दुरुस्तीनंतर २०२१ मध्ये हा पूल पुन्हा वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आला.

निधी मंजुरीचा गोंधळ

टोळ व दादली पुलालाही ४० वर्षाहून अधिक कार्यकाळ झाला आहे. केवळ दादली पुलाच्या नव्या कामाला मान्यता मिळाली असली तरी आंबेत व टोळ पुलांसाठी निधी मंजूर झालेला नाही. करोडो रुपयांचा हा खर्च राज्य सरकार करणार की केंद्र सरकार, हा प्रश्न कायम आहे.

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता

रत्नागिरी व रायगड या दोन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी या मुद्द्यावर उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. नवीन पूल बांधकामाला किमान तीन वर्षे लागण्याची शक्यता असताना मंजुरीला किती काळ लागेल हा देखील अनुत्तरित प्रश्न आहे.

नागरिकांना 'तारेवरची कसरत'

लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतरच राज्य सरकार निधी देते की केंद्राकडे बोट दाखवते, या गोंधळामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.

कोकणातील या महत्त्वाच्या पुलांच्या भविष्याबाबत तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे असून लोकप्रतिनिधींनी यावर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Comments
Add Comment