याखेरीज अहवालात म्हटले आहे की,' भारतातील अन्नधान्यातील महागाईत घट होत असल्याने हेडलाईन्स इन्फ्लेशन (महागाई)पातळी राखणे शक्य झाले आहे.सामान्यतः या अहवालात भारतासोबतच दक्षिण आशियाई देशाचे भाकीत मांडले जाते ज्यामध्ये इंडोनेशिया मलेशिया देशांचाही समावेश आहे.मात्र अमेरिकेबरोबर घटत्या निर्यातीमुळे मात्र वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात असाही इशारा अंदाजपत्रकात मांडला गेला आहे.निरिक्षणातील माहितीनुसार,यंदा मान्सून सामान्य पा तळीवर राहू शकतो व तेलाच्या किमतीत घसरण अपेक्षित असून आर्थिक बाबतीत सहज सरलता अपेक्षित आहे. आगामी काळात आयकरातही दिलासा मिळू शकतो अशी संभावनाही अहवालात व्यक्त केली गेली.
संपूर्ण आशिया पॅसिफिक खंडाचा विचार करता मागणीतही घट अपेक्षित आहे व ती मागणीही कमी लवचिक (Resilient)असू शकते असा निवाळा या अभ्यासात दिला गेला आहे.चीनच्या बाबतीत मात्र एस अँड पी ग्लोबलने काहीसा वेगळा अंदाज वर्तवला आहे.चीनच्या बाबतीत,आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीडीपी दर ४.३% व २०२६-२७ मध्ये हाच दर ४.०% राहू शकतो असे म्हटले आहे.
त्यात असेही म्हटले आहे की,भारत आणि फिलीपिन्ससारख्या वस्तूंच्या निर्यातीशी कमी संपर्क असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक मंदी मर्यादित करण्यासाठी देशांतर्गत मागणीची लवचिकता विशेषतः संबंधित आहे.याशिवाय जागतिक ऊर्जे च्या किमतींमध्ये अलीकडेच झालेली घसरण आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत चलनातील वाढ यामुळे पुढील महिन्यांत किमतीतील वाढ कमी होईल, तसेच मध्य पूर्वेतील अशांततेमुळे तेलाच्या किमतीत अलीकडेच वाढ झाली असेही अहवा लात नमूद केले गेले आहे.
