मुंबई : राज्यात हिंदी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी राज्य सरकार आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी पाहायाला मिळाली होती. राज्य सरकारकडून हिंदी भाषेसाठी सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली होती. परंतू मराठी भाषेची अस्मिता धोक्यात येणार असल्याची भीती महाराष्ट्रातील जनतेने व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठी जनतेचा वाढता विरोध पाहून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्या भाषेला तुर्तास स्थगिती दिली आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंत सर्वच शाळांमध्ये तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
आज सकाळी मुख्यमंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पाडली, या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण विभागातील अधिकारी, राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भूसे या बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाषा तज्ज्ञ, मराठी भाषा साहित्यीक यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. असे फडणवीस म्हणाले. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यामुळे भाषिक संवेदना वाढली आहे. त्यामुळे अचानक तिसऱ्या भाषेचा पर्याय समोर आला.
राज्य सरकारकडून हिंदी भाषा सक्ती करण्याची शक्यता आहे. राज्यात प्रशासकीय पातळीवर हिंदीचा वाढता प्रभाव पाहून भाषा लादली जात आहे. अशी मराठी जनतेकडून भावना व्यक्त केली जातं आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अॅकडेमिक नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत बँक क्रेडिटच्या अनुषंगाने चुका होऊ नयेत, यासाठी इतर पर्यायांवर सर्वांसाठी सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठी साहित्यीक आणि भाषा तज्ज्ञ नेमकी काय भूमिक मांडणार आहेत ती आपण लक्षात घेतली पाहिजे असे देखील फडणवीस म्हणाले. मात्र, आता सरकारच्या नव्या शासन निर्णयात (जीआर) हिंदी “सामान्यपणे तिसरी भाषा” असेल, असे नमूद केलं होतं. त्यामुळे हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी देण्यात आलेली तूर्तास स्थगितीला राज्य सरकार पुढे काय निर्णय घेणार ते पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
.
