आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा घरगुती व्यवहारावर सततचा धोका रेंगाळत असल्याने या समस्येवर घाला घालण्यासाठी आरबीआयचा हा उपक्रम असणार आहे.प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खाजगी व पब्लिक सेक्टर या दोन्ही क्षेत्रांच्या संयोगातून हे व्यासपीठ तयार करण्यात येणार आहे. सध्या मोठ्या वेगात वाढलेल्या डिजिटल घोटाळ्यांचे नियत्रंण करण्यासाठी तसेच संशयास्पद व्यवहारावर नजर ठेवण्यासाठी या व्यासपीठाचा आरबीआयला उपयोग होऊ शकतो. किंबहुना यातून गुंतवणूकदारांना अथवा नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्यास मदत होणार आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला या संदर्भातील उच्च दर्जात्मक बैठकीला आरबीआयचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हे व्यासपीठ काही महिन्यांतच सुरू व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे आरबीआयच्या सुत्रांनी सांगितले आहे.या व्यासपीठामु ळे सायबर सुरक्षा चांगल्या दर्जाची मिळू शकते. कुठल्या विषयावर डेटाचे संरक्षण, माहिती चोरीला प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच इतर व्यवहारावर बारकाईने लक्ष हे व्यासपीठ ठेऊ शकणार आहे.
माहितीप्रमाणे, ५ ते १० बँका या उपक्रमासाठी एकत्र येणार असून एकत्र पद्धतीने प्रोटो टाईप (Prototype) विकसित करणार आहेत. हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान छोट्या मोठ्या सगळ्या संशयी व्यवहारावर लक्ष ठेवून असू शकतात. आरबीआयने मागील वर्षीच शक्तीकांता दास गव्हर्नर असताना एनपीसीआय (National Payment Corporation of India NPCI) माजी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए पी होटा यांच्या अध्यक्षतेखाली याविषयी समिती नेमली होती त्याला आता बँकेकडून मोहोर लागली आहे.इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट युजर इंटरफेस अशा विविध सोयींचा देखरेखीसाठी हे नवे व्यासपीठ काम करणार आहे असे बँकेने यावेळी स्पष्ट केले होते.
