मंदार सदाशिव चोरगे: वैभववाडी
खवळलेल्या समुद्रात कुशल खलाशी तयार होतात’ त्याचप्रमाणे मा. मुख्यमंत्री, मा. केंद्रीय मंत्री अशा कित्येक मंत्रीपदांचा यशस्वी कारभार सांभाळलेल्या नारायण राणे साहेब यांच्या सहवासात २००५ पासून अनेक राजकीय धडे गिरवलेल्या नितेश राणे यांनी २०१४ ते २०२५ या गेल्या १० वर्षांत कणकवली मतदारसंघाचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासकामांना दरवर्षी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्ह्यात पर्यटन वाढीला चालना देणारे अनेक प्रकल्प, योजना राबवीत असताना अनेक वेळा विधानसभेत आपल्या बुलंद आवाजाने सरकारचे लक्ष त्यांनी आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. त्यांच्यातील निर्भीडपणा, नेतृत्वगुण ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देण्याचे ठरवले. पुन्हा एकदा आपला हक्काचा आमदार मंत्री व्हावा ही जिल्हावासीयांची देखील अनेक वर्षांची इच्छा होती आणि अखेर तो दिवस उजाडला. १५ डिसेंबर २०२४ रोजी नागपूर राजभवनावर नितेश राणे यांनी मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री पदाची संस्कृत भाषेत शपथ घेतली. त्याच क्षणी जिल्हावासीयांचा ऊर अभिमानाने भरून आला.
नितेश राणे यांच्याकडे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री पदाची जबाबदारी दिल्यानंतर प्रलंबित तसेच नव्या विविध सागरी उद्योग, योजना, बंदर विकासकामांना उधाण आले आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विभागामार्फत अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना सुरुवात झाली आहे. गणेशोत्सव काळात मुंबईतील चाकरमान्यांना गावी येण्यासाठी विशेष रेल्वेबरोबरच यंदा वॉटर मेट्रोची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तारापोरवाला मत्स्यालय, नवीन बंदरे उभारणी, जुन्या बंदरांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान व एआय तंत्रज्ञानाचा वापर, सोलार, जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर सुविधा, शास्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प, बंदरे व जेटी परिसर सुशोभीकरण, खाडी अंतर्गत प्रवासी वाहतूक, मत्स्योद्योगासाठी शीतगृह व बर्फ कारखाने यांना अनुदान, मरिना विकास, कोष्टल शिपिंगला चालना, बंदरे खात्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे, वेंगुर्ला येथे भव्य बहुप्रजातीय मत्स्यबीज केंद्र उभारणीला शासकीय मंजुरी, मालवण राजकोट येथील भव्य शिवसृष्टी आराखड्याच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी असे कित्येक निर्णय मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केवळ पाच ते सहा महिन्यांत घेऊन आपल्या कार्याची झलक त्यांनी सर्वांना दाखवून दिली आहे. विशेष म्हणजे बंधू आमदार निलेश राणे यांनी प्रथमच विधान भवनात पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रश्न सभागृहात आक्रमकरीत्या उपस्थित केला होता. मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर प्रथम नितेश राणे यांनी सागरी सुरक्षा अबाधित राहावी, तसेच अनधिकृत मासेमारीवर नजर ठेवण्यासाठी राज्यातील सागरी भागात ड्रोन प्रणाली तैनात केली. अनधिकृत मच्छीमारीवर बंदी आणली. एलईडी बोटींवर कारवाई करून बोटी व बोटींवरील जनरेटर आदी सामग्री जप्त करून परराज्यातील बांगलादेशी व घुसखोर रोहिंग्यांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखण्याचा यशस्वी प्रयत्न करून स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा दिला. तसेच डीझेल परताव्यासह, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान व अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. आज छत्रपती शिवरायांचा मावळा बनून दर्यासारंगाची जबाबदारी आपल्या खात्याच्या माध्यमातून ते पार पाडत आहेत. राज्याच्या मत्स्योद्योग व बंदरे विकासासाठी अर्थसंकल्पात ४८४ कोटी, तर मत्स्य विकासासाठी २४० कोटी निधीची तरतूद त्यांनी करून घेतली आहे. ही आतापर्यंत अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त तरतूद मत्स्य व बंदरे विकास खात्याला मिळवून दिली, पण एवढ्यावरच थांबतील ते नितेश राणे कसले. वाढवण बंदर विकासासाठी ३०४० कोटी रुपये त्यांनी मंजूर करून घेतले शिवाय जागतिक मत्स्य उत्पादन व व्यवसायात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रेरित होऊन आशियाई बँकांकडून निधी मिळविण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. ‘वादळेही तिथे पराभूत होतात जिथे होड्या जिद्दी असतात’ याचेच उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला नितेश राणे यांनी अल्पावधीतच शेतीचा दर्जा प्राप्त करून दिला आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांप्रमाणे मच्छीमार बांधवाना शासनाच्या सर्व शेतकरी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे एक प्रकारे राज्यातील मच्छीमारांच्या जीवनात सोनेरी पहाट नितेश राणे यांनी घडवून आणली आहे. राज्यातील सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यासाठी, महाराष्ट्रातील समुद्री कौशल्य विकासासाठी युरोपमधील नेदरलँडच्या रोटर डॅम बंदराला त्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच भेट दिली होती. आज मत्स्य उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत देशात मत्स्य उत्पादनात दुप्पट वाढ झाली आहे. यात महाराष्ट्र राज्याचे व मत्स्योद्योग व बंदरे विकास विभागाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्यानुसार राज्याच्या ७२० कि.मी लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्याला न्याय देण्याचे काम ते करत आहेत. आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर महाराष्ट्र राज्यात ते ‘नीलक्रांती’ घडवून आणतील यात तिळमात्र शंका नाही.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनदृष्ट्या समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने तसेच परदेशी पर्यटकांचा ओढा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे वाढावा, यासाठी चिपी विमानतळ, कोकण रेल्वे स्थानकांच्या विकासावर त्यांनी भर दिलेला आहे. चिपी विमानतळाच्या विद्युतीकरणाचा प्रश्न देखील त्यांनी मार्गी लावला आहे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे कोकणातील पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळावी, यासाठी सिंधुदुर्गतील निवती येथील समुद्र तळाशी देशातील पहिला जलपर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी भारतीय नौसेनेतून सेवानिवृत्त झालेले आयएनएस गुलदार हे जहाज महाराष्ट्र सरकारकडे सुपूर्त करण्यात आले असून हे जहाज सिंधुदुर्गतील निवती येथील समुद्र तळाशी ठेवून त्यात संग्रहालय तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या जलपर्यटन स्थळाचे केंद्र बनणार आहे. या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत रोवली गेली. यामुळे सिंधुदुर्गच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी नौदलाच्या निवृत्त जहाजाचा वापर करून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे सारे श्रेय नितेश राणे यांना जाते. पर्यटन वाढीसाठी झी सिने अॅवाॅर्ड २०२६ च्या आयोजनासाठी देखील त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. १९९१ च्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्यातील पहिला साक्षर जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. आज तंत्रज्ञानाच्या काळात देखील पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय कामात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्र राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे, तर अमृत महाआवास अभियानात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. आपल्या वडिलांप्रमाणे शासकीय अधिकारी वर्गाला नेहमी आपल्या धाकात ठेवणाऱ्या नितेश राणे यांनी राज्य शासनाच्या वतीने राबविल्या गेलेल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्ह्याच्या विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सन्मानित देखील केले आहे. तसेच आपल्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा २२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भविष्य निर्वाह निधीचा प्रश्न त्यांनी मार्गी लावला आहे. यामुळे उत्तम प्रशासकीय काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे आहोत हे आपल्या कृतीतून दाखवून देत जिल्ह्याच्या विकासासाठी व राज्याच्या मत्स्योद्योग व बंदरे विकासासाठी जास्तीत जास्त विकास निधी मिळविण्यासाठी धडपड करत असलेल्या मंत्री नितेश राणे यांनी वेळच्या वेळी विकास निधी खर्ची करण्यासाठी शासकीय अधिकारी वर्गाला सूचना देखील दिल्या आहेत.
‘घार हिंडते आकाशी तरी चित्त तिचे पिलांपाशी’ याप्रमाणे एकीकडे महाराष्ट्र राज्याची मत्स्योद्योग व बंदरे विकासमंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळत असताना दुसरीकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदाची जबाबदारी तितक्याच समर्थपणे ते निभावताना दिसत आहेत. पालकमंत्री झाल्यानंतर जनतेशी आपला संपर्क कायम राहावा, जनतेच्या समस्या थेट आपल्याला समजाव्यात म्हणून पालकमंत्री संपर्क कक्ष स्थापन केला आहे. आज त्या माध्यमातून नागरिकांची छोटी-मोठी कामे मार्गी लागत आहेत. सिंधुदुर्ग व मुंबई येथे जनता दरबाराचे आयोजन देखील त्यांनी केले होते. सध्या सोशल मीडिया माध्यमाद्वारे पाहायला मिळणारे कोळी बांधव तसेच जिल्हावासीयांच्या चेहऱ्यावरील समाधान व जन माणसांतील प्रतिक्रिया हे या सर्वांचे फलित आहे. जिल्ह्यातील गाबीत समाजाच्या उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळाची मागणी, जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त गावांचे पुनर्वसन, आखवणे, भोम अशा अनेक गावांना महसुली गावाचा दर्जा प्राप्त करून दिला. जिल्ह्यात सीएनजीवर चालणाऱ्या बस सेवेचा शुभारंभ, दुर्गम भागासाठी २० मिनी बस उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्न, दहावी-बारावी परीक्षेत राज्यात जिल्ह्याचे नाव प्रथम क्रमांकावर कायम ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर नेहमीच कौतुकाची थाप, अनेक शैक्षणिक सेवा-सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध करण्यासाठी ते सतत धडपडत आहेत. माजी सैनिकांसाठी असलेल्या कँटीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट सिंधुदुर्गात सुरू करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन सुखकर व्हावे यासाठी राज्य शासनाने सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले आहे. या अानुषंगाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी विरंगुळा केंद्र, समस्या निवारण केंद्र तसेच पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करून या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिले आहेत. एकंदरीत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यटन, मनोरंजन, दळणवळण, धार्मिक पर्यटनाचा विकास यासाठी सदैव तत्पर असलेल्या नितेश नारायण राणे यांनी आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाची गंगा अखंड सुरू ठेवण्याचे काम केले आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाची घोडदौड आज आपल्याला पाहायला मिळत आहे. राज्यात मंत्री म्हणून कार्यरत असताना आपल्या धर्माचे राज्यातील स्थान कायम अबाधित राखण्यासाठी धर्माभिमानाने ते अक्षरशः झपाटलेले पाहायला मिळतात. एका हिंदी वृत्तनिवेदकाला ‘मेरा खून ही भगवा है’ देखना चाहते हो तो इंजेक्शन मंगवा लो... असे सडेतोड उत्तर देताना संपूर्ण महाराष्ट्राने त्यांना पाहिले आहे. अन्यायग्रस्त बांधवांची भेट, महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र हिंदू पदयात्रा यांचे आयोजन करत हिंदू धर्मरक्षणासाठी ते एक धर्मरक्षक म्हणून राज्यातील हिंदू बांधवांच्या पाठीशी ढाल बनून उभे आहेत. अशा निर्भीड, कार्य कर्तृत्ववान युवा नेतृत्वाला माझ्या व जिल्हावासीयांच्या वतीने वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा...!
