कॅपिटल आउटलेमध्ये या पाचही राज्यांनी वाढ केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कॅपिटल आऊटले (Capital Outlay) म्हणजे राज्य सरकार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च करत असते. उदाहरणार्थ इमारत बांधणे, रस्ते बांधणे, शाळा इस्पितळ,विविध केंद्र उभारणे अशा सुविधांसाठी सरकार आपल्या बजेटमधील भांडवली खर्चात वाढ करत असते.
अहवालातील माहितीनुसार, एकूण २६ राज्यांचा भांडवली खर्च ८.७ लाख कोटी रुपये आहे ज्यामध्ये २६ राज्यांपैकी गुजरात (९.४%), महाराष्ट्र (८.३%), मध्यप्रदेश (८.१%), कर्नाटक (६.७%) यांचा समावेश आहे तर सर्वाधिक भांडवली खर्च उत्तर प्रदेश (१६.९%) आहे. मागील आर्थिक वर्षात सर्वाधिक भांडवली खर्च उत्तर प्रदेश (१६.९%), महाराष्ट्र (१०.९%), गुजरात (८.१%), मध्यप्रदेश (७.५%), ओडिशा (६.४%) यांचा समावेश होता.अहवालातील माहितीनुसार या वर्षीच्या ८.७ लाख कोटी तुलनेत पुढील आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भांडवली खर्च हा १०.२ लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. अहवालानुसार सर्वाधिक कमी भांडवली खर्च नागालँड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम या राज्यांनी केला. या राज्यांचा एकूण भांडवली खर्च देशाच्या भांडवली खर्चातील तुलनेत केवळ ०.४% आहे.
याखेरीज अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, २६ राज्य आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पर्यंत ६९.४ लाख कोटीवर पोहोचू शकतात. असे झाल्यास इयर ऑन इयर बेसिसवर १०% वाढ भांडवली खर्चात होऊ शकते. याशिवाय राजाच्या महसूलातही १२.३% वाढ होऊ शकते असा अंदाज अहवालात व्यक्त केला गेला आहे.
सर्वाधिक महसूल उत्तर प्रदेश (१३.३%), महाराष्ट्र (११.३%), मध्यप्रदेश (५.९%), राजस्थान (५.९%), कर्नाटक (५.९%) या राज्यांना प्राप्त झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे वृत्तानुसार, ही राज्ये आगामी काळात वित्तीय तूटीत नियंत्रण पातळीवरच राहू शकतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने आपले लक्ष व आपला अर्थसंकल्प हा भांडवली खर्चासाठी वापरण्याचे ठरवलेले यावरून स्पष्टपणे जाणवत आहे.
