मुंबई : आई वडिल एकत्र राहत नाहीत. वडील स्वतंत्र राहतात, त्यामुळे १८ वर्षीय मुलाने आईची जात लावण्याची मुंबई हायकोर्टात मागणी केली होती. स्वतंत्र राहत असलेले वडील ओबीसी वर्गातून असून आई अनुसूचित प्रवर्गातून आहे. त्यामुळे वडिलांच्या जातीचा फायदा झाला नाही, अस मत मुलाने हायकोर्टात व्यक्त केलं. संबंधित मुलाची मागणी ऐकून हायकोर्टाने युक्तीवाद करण्यास नकार दिला. तसेच मुलाची आई अनुसूचित जातीतील असल्याने मुलाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही किंवा मतभेद झाले नाहीत. अस मत न्यायालयाने नोंदवल आहे.
मुलाने वडिलांची जात लावण्यास नकार दिला. १८ वर्षीय मुलाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी आईने मुलाच्या जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. अधिकाऱ्यांनीही मुलगा अनुसूचित जातीचा असल्याचं प्रमाणपत्र दिली. पण पडताळणीमध्ये समितीने मुलाचा जातीचा दाखला अवैध ठरवला होता.
यानंतर मुलाने हायकोर्टात धाव घेत आईची जात लावण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. तसेच वडीलांनी आमची कोणतीच काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्या जातीचा आम्हाला काहीच फायदा झाला नाही. असा दावा मुलाने आपल्या याचिकेत केला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वडीलांची जात लावणे मुलाला अनिवार्य आहे.
