Saturday, June 21, 2025

Direct Tax Collection - प्रत्यक्ष कर संकलनात रेकॉर्डब्रेक वाढ Collection पोहोचले 'इतक्या' लाख कोटीवर

Direct Tax Collection - प्रत्यक्ष कर संकलनात रेकॉर्डब्रेक वाढ Collection पोहोचले 'इतक्या' लाख कोटीवर
प्रतिनिधी: देशात सातत्याने करभरणा वाढत असल्याचे चित्र वेळोवेळी स्पष्ट झाले होते. त्यातील पुढील अध्याय म्हणून आयकर विभागाने (Income Tax Department) ने कर भरणाऱ्यांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. भारताच्या प्रत्यक्ष स्थूल कर संकलन (Gross Direct Tax Collection) यामध्ये इयर ऑन इयर बेसिस (YoY) ४.८६% इतकी विक्रमी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील प्रत्यक्ष कर संकलन ५.४५ लाख कोटींवर पोहोचले आहे जे मागील वर्षाच्या जूनमध्ये ५.१९ लाख कोटींवर होते.

मात्र निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात (Net Direct Collection Tax) यामध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या १.३९% घसरण झाली आहे. घट झाल्यावर निव्वळ संकलन ४.५९ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, यातील ही घट प्रामुख्याने कर परतावा (Tax Refund) दिल्यामुळे झाला होता. यावर्षी आगाऊ करभरणी (Advance Tax Collection)१.५६ लाख कोटीवर आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा या आगाऊ भरणीत इयर ऑन इयर बेसिसवर ३.८७% वाढ झाली आहे.कर परताव्यात ५८.०४% वाढ झाली, जी गेल्या वर्षी ५४,६६१ कोटी रुपयांवरून ८६,३८५ कोटी रुपयांवर पोहोचली. परताव्यात ही वाढ कदाचित सुधारित करदात्यांच्या सेवा आणि जलद प्रक्रियेमुळे होत आहे.असे असताना वाढलेल्या परताव्यामुळे ही घट दर्शविली गेली आहे.

दिलेल्या माहितीनुसार,औद्योगिक कर (Corporate Taxes) यामध्ये वाढ वेगवान होत असल्याचे दिसून आले. तर सिक्युरिटीज ट्रान्सकशन टॅक्स (Security Transaction Tax STT) मध्ये म्हणजेच बाजारातील व्यवहारावर आकारला जा णार टॅक्स यामध्ये घट झालेली आहे.मध्यंतरीच इन्कमटॅक्स विभागाने E Pay Tax ही परियोजना आणली होती ज्यामध्ये सुरळीतपणे ऑनलाईन कर भरण्याची सुविधा होती. जुलै २०२४ मध्ये सरकारने आयकर कायदा १९६१ यांची नव्याने चि कित्सा सुरू केली होती. या कायद्याअंतर्गत असलेले अडथळे व अडचणी दूर करण्यासाठी घेतलेले हे मोठे पाऊल होते.

यापूर्वी देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुष्टी केली होती की नवीन प्राप्तिकर विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडले जाईल. आधी जाहीर केल्याप्रमाणे, सुधारित करप्रणालीनुसार वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर शून्य करदायित्व असेल, त्यानंतर सवलत मर्यादा ६०,००० रुपये करण्यात आली आहे.
Comments
Add Comment