मागील काही महिन्यांपासून सोन्याच्या दरात वाढ होत आहे. धातू (कमॉडिटी) स्वरुपातील सोन्याचा दर सातत्याने वाढत आहे. जगभरातील ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये वाढ होत आहे. ब्रिक्स देश स्वतःचे स्वतंत्र चलन कार्यरत करण्याचा विचार करत आहेत. काही देशांनी एकमेकांशी आयात - निर्यात करण्यासाठी फक्त एकमेकांच्या चलनाचाच विचार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे जगाचे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी झाले आणि त्याचवेळी कर्जाचा भार वाढला तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने आर्थिक सुधारणा केल्या नाही तर देशावरील कर्जाचा भार २०५५ पर्यंत जीडीपीच्या १५६ टक्के वाढेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्या दोन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची तूट दरवर्षी अमेरिकेच्या कर्जात वाढ करत आहे. एकूण कर उत्पन्नाच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश भाग आता कर्ज परतफेडीवर खर्च होत आहे. सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय सेवा, राष्ट्रीय संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांसाठी कमी पैसा उपलब्ध होत आहे. वाढत्या कर्जामुळे अमेरिकेतील खासगी गुंतवणुकीत घट होण्याचाही धोका आहे. कर्जाचा बोजा नियंत्रित केला नाही तर पुढील दशकात जीडीपी ३४० अब्ज अमेरिकन डॉलरने कमी होण्याचा धोका आहे. यामुळे अमेरिकेतील १२ लाखांपेक्षा जास्त नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. वेतनवाढ मंदावण्याचीही शक्यता आहे. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये यंदाच्या वर्षी १.४ ते १.६ टक्के एवढीच वाढ होण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारी आणि महागाई वाढत असल्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांच्या चिंतेत भर पडत आहे.
भारताकडे सध्या सुमारे २० लाख कोटी रुपयांचे अमेरिकेचे सरकारी रोखे अर्थात यूएस ट्रेझरी बाँड आहेत. सोप्या शब्दात समजून घ्यायचे तर यूएस ट्रेझरी बाँड खरेदी करुन भारताने अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेला सुमारे २० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.
