केंद्रीय गृह, सहकार मंत्री अमित शहांनी दिली माहिती
मुंबई : लवकरच नाफेड शेतकऱ्यांकडून शेतमाल थेट खरेदी करेल. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (पॅक्स) २४ प्रकारचे व्यवसाय करू शकतील. दहा वर्षात कृषी निर्यात, सेंद्रिय अन्न आणि दूध या क्षेत्रात अमूल, कृभको आणि नाफेड या महाकाय संस्था होतील. तसेच सहकार क्षेत्राची विमा कंपनीही स्थापन करू, असा सहकारामार्फत ग्रामीण भारताच्या समृद्धीचा आराखडा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी येथे मांडला.
नवीमुंबई : नेरुळ महानगरपालिकेच्या (Navi Mumbai Municipal Corporation School) शाळेत धक्कादायक प्रकार घडल्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नवी ...
नाफेडतर्फे आयोजित ‘सहकार से समृद्धी’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते. जर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतमालाची विक्रीसाठी नाफेड कडे नोंद केली तर तो शेतमाल नाफेड एमएसपीने खरेदी करेल आणि बाजारभाव जास्त असेल तर शेतकरी बाजारात माल थेट विकू शकतील, अशी योजना आल्याचेही शहा यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री माणिक कोकाटे उपस्थित होते.
लवकरच देशात दोन लाख नव्या पॅक्स निर्माण झाल्यावर देशातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये पॅक्स असतील. त्यानंतर या संस्था, जन औषधकेंद्र, पेट्रोल पंप, गॅस वितरण, नळ योजनांची देखभाल, गोदामे, सहकारी टॅक्सी, विमान-रेल्वेचे बुकिंग आदी २४ कामे करू शकतील. तेथून जन्ममृत्यू प्रमाणपत्रही मिळतील. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या ३०० योजनांचे केंद्र पॅक्स असेल, असेही शहा म्हणाले.
त्याचबरोबर, सहकार क्षेत्रामार्फत मच्छीमारांना खोल समुद्रात जाण्यासाठी मोठे ट्रॉलर देत असून दूध उत्पादकांनाही आम्ही सहाय्य करत आहोत. मक्यापासून इथेनॉल तयार करून ते पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत मिसळण्यास परवानगी दिली आहे, अशी माहितीही अमित शहा यांनी दिली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल
सहकाराच्या वेगवेगळ्या योजना देशात सुरू असल्यामुळे सहकाराचे वेगळे स्वरूप महाराष्ट्रात दिसत आहे. किंबहुना केंद्राच्या ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षाही जास्त काम महाराष्ट्रात केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठ आणि रोजगार मिळाला आहे. तर पॅक्समुळे गावागावात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळत असून यापुढेही सहकार मानकांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रभागी राहील, अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
