तुम्ही कितीही हुशार असाल, तरीही "ग्रॅज्युएट नसाल तर तुमच्या हुशारीची किंमत शून्य करणारी मानसिकता गेल्या काही वर्षांत भारतीय मनामध्ये बिंबलेली आहे. शिक्षण कशासाठी घ्यायचे ते चांगल्या पगाराची नोकरी लागावी यासाठीच. मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य कुटुंबातील पालकांचा कल तोच असायचा. पण, पंधरावीपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी महाविद्यालयातील अकरावीतील प्रवेश ही पहिली पायरी असताना यंदा मात्र, वेगळे चित्र पाहायला मिळत आहे. अकरावी प्रवेशासाठी राज्यातील महाविद्यालयातील रिक्त कोटा अद्याप भरलेला नाही. त्यातून विद्यार्थी पालकांकडून अकरावी प्रवेशाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले आहे.
दहावीनंतर विद्यार्थी प्रवेशासाठी अकरावी-बारावी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या अभ्यास शाखांचा प्राधान्याने विचार करताना आढळतात. मात्र, या व्यतिरिक्त पुढील शिक्षणाचे इतरही महत्त्वाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. सध्या काही अभ्यासक्रमांचा अपवाद वगळता अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये पदवीची ५ वर्षे आणि त्याचबरोबर कॉम्प्युटर आणि तत्सम व्यावसायिक कोर्स केल्याशिवाय नोकरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी असल्याने, अकरावीत प्रवेश घेऊन पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकडे बहुसंख्य पालकांचा कल असतो.
डॉक्टर, इंजिनीयर, वकील बनण्यासाठी किमान बारावी पास होऊन पुढील शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होत असला तरी, अकरावी प्रवेश न घेता, अन्य अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देणारी विद्यार्थी पालक वर्गाची व्यवसायमुख मानसिकता नक्कीच पुढील शैक्षणिक धोरणात बदल घडवायला लावणारी आहे. यंदा अकरावीच्या प्रवेशासाठी राज्यभरात विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करून घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार इयत्ता अकरावीसाठी सुमारे २१ लाख २३ हजार जागा उपलब्ध आहेत. मात्र, केवळ १२ लाख ७१ हजार विद्यार्थ्यांनीच अर्ज केल्याने जवळपास ८ लाख जागा शिल्लक राहणार आहेत. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीकडे पाठ फिरवत दहावीच्या या आठ लाख विद्यार्थ्यांनी इयत्ता अकरावीत प्रवेश न घेता अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देतील, असे मानायला हरकत नाही. राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून अकरावी इयत्तेसाठी महाविद्यालयांना विद्यार्थी संख्येचा कोटा वाढवून दिला आहे. राज्यात अनेक नवीन महाविद्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयात अकरावीच्या जागा अधिक आणि प्रवेश घेणारी मुले कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
"सध्या वाढती महागाई पाहता मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांच्या पालकांची चालली आर्थिक ओढाताण दिसते. त्यामुळे पदवी घेण्यामध्ये वर्ष आणि पैसे खर्च होतात, असा त्यांचा दृष्टिकोन बनलेला आहे. दहावीनंतर २ ते ३ वर्षांत व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करून हे विद्यार्थी अर्थार्जनाकडे वळतात. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांकडून पैशाचा आणि लवकर स्थिर होण्याचा विचार करूनच व्यावसायिक अभ्यासक्रम हा पर्याय सध्या निवडला जात आहे. काही अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम आहेत. ते पूर्ण केल्यानंतर मुलाची अर्थाजनासाठी मदत मिळेल, असा विचार काही पालक करतात. एमकेसीएलचे एमएससीआयटी/कोरल ड्रॉ, अॅडव्हान्स एक्सेल, फोटोग्राफी, तसेच एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, सी बी कोरा ग्रामोद्योग संस्था, जन शिक्षण संस्था, कृषी विद्यापीठे, यांसारख्या संस्थामधून वर्षभर अनेक अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. त्याला पदवी शिक्षणाची गरज नाही. स्वयं रोजगार उपलब्ध होण्यास या अभ्यासक्रमांचा चांगला उपयोग होत आहे, असा मानणारा पालक वर्ग तयार होताना दिसत आहे.
दुसऱ्या बाजूला, परदेशात शिक्षण घेऊन तिथे गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करणे हा ट्रेंड वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना परदेशात आता शिक्षणासाठी जाण्याची गरज नाही. राज्य शासनाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत पाच परदेशी विद्यापीठासोबत करार करून, तेथे शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम नवी मुंबईत सुरू होणार आहेत. पहिले शैक्षणिक हब नवी मुंबईत उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली आहे, ती स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्या अानुषंगाने परदेशात शैक्षणिक हबसाठी देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आपण देऊ शकतो का, याचा सरकारने विचार करण्यासाठी गरज आहे. नवी मुंबईतील नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून जवळच एज्युसिटी २५० एकर क्षेत्रात साकारली जात आहे. याच परिसरात येत्या काही वर्षांत मेडिसिटी, स्पोर्टस सिटी आणि इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे. येथे आगामी कालावधीत दहा विद्यापीठे एकत्र येतील अशी संकल्पना राबविण्याचा विचार आहे. सध्या या पाच विद्यापीठांमुळे हा परिसर पूर्ण शिक्षण आणि संशोधनासाठी ओळखला जाईल. मुंबईची सध्या वित्तीय, औद्योगिक आणि मनोरंजन उद्योगाचे शहर म्हणून ओळख आहे. विद्यापीठामुळे एज्युकेशनल सिटी अशी ओळख होईल, असा राज्य सरकारचा मानस आहे. एज्युसिटी येथे आगामी कालावधीत १० विद्यापीठे एकत्र येतील, अशी संकल्पना असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. आता परदेशी विद्यापीठे भारतात येत असल्याने आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्याची गरज नाही. आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थी तिथे जाऊ शकत नाहीत. मात्र, आता त्यांना परदेशी विद्यापीठांच्या भारतातील कॅम्पसमध्ये शिकता येईल. जागतिक दर्जाचे हे शिक्षण विद्यार्थ्यांना २५ ते ३३ टक्के खर्चात मिळणार आहे. चांगल्या पगाराची नोकरी हा हेतू बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा असल्याने, भविष्यात परदेशात मिळणारी चांगल्या पगाराची पॅकेज आपल्या देशातील कंपन्यांना देता आली पाहिजेत. तरच परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होऊ शकेल.