वैजयंती कुलकर्णी आपटे, ज्येष्ठ पत्रकार
नुकताच झालेल्या मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा स्थानकाजवळ दोन गाड्यांतील दरवाजात उभे असलेले प्रवासी एकमेकांना घासून जो भीषण अपघात झाला त्यावर आता उलट-सुलट चर्चा चालू आहे. मुंब्रा आणि दिवा स्थानकादरम्यानचे धोकादायक वळण, ज्याबद्दल काही प्रवासी संघटनांनी या आधीच तक्रार केली होती. पण त्याची गांभीर्याने दाखल घेतली गेली नाही. याप्रमाणेच उपनगरी गाड्यांची संख्या वाढवणे, डबे वाढवणे, दर पाच मिनिटाला गाडी सोडणे अशा अनेक मागण्या, ज्या गेली अनेक वर्षे होतच आहेत, पुन्हा नव्याने पुढे आल्या. त्यातच रेल्वे प्रशासनाने आता सगळ्या गाड्यांच्या डब्यांना बंद होणारे दरवाजे बसवण्याचे जाहीर केले. मात्र एकूण गर्दी बघता, हे स्वयंचलित दरवाजे योग्य रीतीने बंद तरी होऊ शकतील का, असा प्रश्न आहे. यावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही विरोध दर्शविला आहे. दरवाजे बंद केले तर लोक आतमध्ये घुसमटून जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच नव्या येणाऱ्या लोकल गाड्या सर्व वातानुकूलित असतील असेही मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी जाहीर केले आहे. मात्र अनेक प्रवासी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. कारण वातानुकूलित गाड्यांचे भाडे जास्त असते, ते सगळ्यांना परवडत नाही.
मध्य रेल्वेच्या, कर्जत, कसारा, कल्याण, डोंबिवली या मार्गांवर गाड्या वाढवाव्यात अशी प्रवाशांची मागणी आहे. नेहमीच्या गाड्यांना जर काही डबे वातानुकूलित असतील तर हाही पर्याय विचारात घ्यायला हरकत नाही. मध्य आणि पश्चिम उपनगरी रेल्वे म्हणजे मुंबईच्या जीवनवाहिन्या आहेत. त्यातच हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर रेल्वेही आल्या. त्यातच आता मेट्रो दोनचे जाळे मुंबईत पसरले आहे. बेस्टच्या बसही कमी पडत आहेत. रिक्शा, टॅक्सी अॅपवर आधारित टॅक्सी म्हणजे ओला, उबर टॅक्सी आहेत. मात्र सकाळी कार्यालयात वेळेवर गाठण्यासाठी मात्र सगळेजण रेल्वेचाच वापर करणे पसंत करतात. कारण ट्राफिकचा त्रास नसतो. फास्ट गाडी पकडली की वेळेवर कार्यालय गाठता येते, लेट मार्क होत नाही. सामान्य मुंबईकरांच्या किती सामान्य अपेक्षा आहेत. मात्र पुरेशा उपनगरी लोकल्सच्या अभावी, गर्दीत घुसून, कसेबसे डब्यात शिरता येते. प्रसंगी दरात उभे राहून लटकून जावे लागते. आज सकाळी ऑफिसला गेलेला माणूस संध्याकाळी सुखरूप घरी येईल की नाही अशी धास्ती घरच्यांना वाटत असते.
मुंबईच्या या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे की, कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा बदलल्या जातील, त्यामुळे गर्दी विभागली जाईल. कोरोनाच्या नंतर सगळ्याच वाहतूक व्यवस्था गर्दी नियंत्रणासाठी नव्या योजना आखत आहेत. तशी रेल्वेलाही आता या लोकलमधली प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाय करण्याची गरज आहे. यामध्ये, गाड्यांची संख्या वाढवणे, डब्यांची संख्या वाढवणे, याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे कार्यालयीन वेळा वेगवेगळ्या करणे. कोरोनानंतर सगळेच बदलले आहे. नव्या नॉर्मल लाईफस्टाईलमध्ये अनेक आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम, घरूनच काम करायला सांगितले आहे. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांना प्रवास करावा लागतो, त्यांना मात्र या गर्दीतूनच प्रवास करावा लागतो. म्हणूनच जर सरकारी आणि निमसरकारी, खासगी कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवल्या तर या गर्दीवर नियंत्रण येऊ शकते. वाहतूक दक्षिण मुंबईच्या दिशेने अधिक असते याचे प्रमुख कारण रोजगाराची प्रमुख साधने केवळ दक्षिण मुंबईत एकवटलेली आहेत. एव्हढेच नाही तर, या भागातील बरीचशी कार्यालये आणि व्यापारी संस्था विशिष्ट कालावधीतच उघडतात. दक्षिण मुंबईत एकवटलेल्या सरकारी कार्यालये, अनेक खासगी आस्थापना, बँका, एलआयसी, शेअर बाजार, वित्तीय संस्था, चेंबर ऑफ कॉमर्स, काही महाविद्यालये, महापालिका ही सर्व कार्यालये दक्षिण मुंबईत आहेत आणि त्यांच्या कामकाजाच्या वेळाही ठरलेल्या आहेत. त्यामुळे या काळात दक्षिण मुंबईत येण्यासाठी तुडुंब गर्दी होते. अनेक स्थानकांवर गाडीत चढायला जागा नसते. या गर्दीमुळे, ढकला-ढकली, चेंगाराचेंगरीमुळे अनेक अपघात होतात. यादृष्टीने जर कार्यालयीन वेळेत बदल करून जर ते टप्प्याटप्प्यानी विभागले गेले तर ते सोयीचे होईल. अर्थात त्यासाठी संबंधित सरकारी आणि खासगी कार्यालये आणि कर्मचारी यांची सहमती लागेल.
कार्यालयीन कामाच्या वेळा ठरवतानाच काही आस्थापनांमध्ये सहा दिवसांचा आठवडा, तर काही कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा कामकाज चालते. जिथे पाच दिवसांचा आठवडा असतो तिथे कर्मचारी रोज काही तास अधिक काम करतात. त्याचबरोबर कामकाज, व्यवहार आणि परस्पर संपर्काकरता सर्व कार्यालये खुली असतील अशा एका सामायिक वेळेची तरतूद करणेही आवश्यक आहे. जसे सहा दिवसांचा आठवडा असणाऱ्या कार्यालयात रोज चार तास आणि पाच दिवसांचा आठवडा असणाऱ्या कार्यालयात रोज साडेचार तास अशी सामायिक वेळ ठेवल्यास परस्पर व्यवहारास कोणतीही अडचण येणार नाही. अर्थात या वेळा स्थलनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय ठरविता येतील.
दररोज सुमारे ८० लाख प्रवासी उपनगरी रेल्वेने प्रवास करतात आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याची कुठलीही योजना सध्या अस्तित्वात नाही. जितके प्रवासी चढतील तितके सगळे प्रवासी गाडीत सामावले जातात. प्रवासी क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रवासी या गाड्यांतून प्रवास करतात. मात्र सध्या जसे क्यूआरकोडचे पास दिले जातात किंवा रेल्वेचे तिकीट जर ठरावीक काळपुरतेच, म्हणजे चार तास, सहा तास असे दिले तर काही प्रमाणात गर्दी कमी होऊ शकते
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईची गर्दी, वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नवी मुंबई वसवण्यात आली आणि काही सरकारी कार्यालये तिथे हलविण्यात आली. नंतर वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स इथे व्यापारी संकुल तयार करून अनेक सरकारी आणि खासगी कार्यालये हलविण्यात आली. याच परिस्थितीतून मार्ग काढताना जर हा ठरावीक पीक अवर्समधील वाहतुकीवरचा ताण आणि होणारी प्रवाशांची गर्दी यातून मार्ग काढण्यासाठी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा भिन्न, म्हणजेच विभागल्या गेल्या तर याचा फायदाच होईल.
