शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषिमंत्री
भारत एक कृषिप्रधान देश आहे. या देशात शेतकरी फक्त अन्नदाता नसून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजरचनेचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहे. जेव्हा शेतकरी माती नांगरतो, तेव्हा तो केवळ पीक पिकवत नाही, तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांचे जीवन आणि समृद्धीचे बीज पेरतो. कृषी क्षेत्र हे कोट्यवधी लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. तसेच, हे क्षेत्र राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण विकासाचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीसाठी आपल्या शेतकरी बांधवांची प्रगती आणि सक्षमीकरण अत्यावश्यक आहे.
पूर्वीच्या काळी आपले शेतकरी आपल्या पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फारच कमी नफा कमावू शकत होते. मात्र, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक असे स्पष्ट आणि ठोस धोरण राबवले जेणेकरून प्रत्येक पिकाला त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५०% अधिक नफा मिळेल. आज खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये १.८ पट ते ३.३ पट पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कोणे एके काळी धानाची (तांदूळ) किमान आधारभूत किंमत २०१३-१४ मध्ये प्रति क्विंटल १३१० रुपये होती, आता २०२५-२६ मध्ये ती २३६९ रुपये झाली आहे. याच प्रकारे, ज्वारी १५०० वरून ३६९९ रुपये, बाजरी १२५० वरून २७७५ रुपये, नाचणी १५०० वरून ४८८६ रुपये, मका १३१० वरून २४०० रुपये, तूर ४३०० वरून ८००० रुपये, मूग ४५०० वरून ८७६८ रुपये, उडीद ४३०० वरून ७८०० रुपये, शेंगदाणे(भुईमूग) ४००० वरून ७२६३ रुपये, सूर्यफूल बीया ३७०० वरून ७७२१ रुपये, सोयाबीन (पिवळा) २५६० वरून ५३२८ रुपये, तीळ ४५०० वरून ९८४६ रुपये, या प्रमाणेच रब्बी हंगामातील पिकांमध्ये, गहू १४०० वरून २४२५ रुपये, बार्ली (जव) ११०० वरून १९८० रुपये, चणे(हरभरा) ३१०० वरून ५६५० रुपये, मसूर २९५० वरून ६७०० रुपये, मोहरी/राई ३०५० वरून ५९५० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. या सर्व पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये ऐतिहासिक वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळण्याची हमी प्राप्त झाली आहे.
२००४ ते २०१४ या कालावधीच्या तुलनेत २०१४ ते २०२५ या कालावधीत किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्यात आलेल्या पिकांचे प्रमाण आणि शेतकऱ्यांना चुकत्या केलेल्या रकमेत विक्रमी वाढ झाली आहे.
धानाची (भात) खरेदी ४५ कोटी ९० लाख मेट्रिक टनावरून वाढून ७६ कोटी ८ लाख मेट्रिक टन (१.७ पट वाढ), गहू - २२ कोटी ५४ लाखवरून ३३ कोटी ३७ लाख मेट्रिक टन (१.४ पट वाढ), डाळी - ६ लाख २९ हजार वरून १ कोटी ८० लाख मेट्रिक टन (२८.६ पट वाढ), तेलबिया - ४७ लाख ७५ हजारवरून १ कोटी २७ लाख मेट्रिक टन (२.७ पट वाढ), व्यावसायिक पिके – ३५ लाख २७ हजारवरून ८० लाख ८३ हजार मेट्रिक टन (२.३ पट वाढ) आणि MSP वर खरेदी केलेली सर्व पिके मिळून - ६९ कोटी ८७ लाखवरून ११३ कोटी ९२ लाख मेट्रिक टन (१.६ पट वाढ) एवढी खरेदी वाढली आहे. ही सर्व आकडेवारी म्हणजे मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कष्टाला दिलेल्या योग्य सन्मानाचे-न्यायाचे आणि त्यांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाचे ठोस पुरावे आहेत.
तीळ, शेंगदाणे आणि सूर्यफूल यांसारख्या डाळी, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिकांच्याही किमान आधारभूत किमतीमध्ये विक्रमी वाढ होईल याची हमी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने निश्चित केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या वैविध्याचा लाभ मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य येईल. केंद्र सरकार केवळ MSP वाढवून थांबले नाही, तर ही फायदारूपी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचेल, याचीही खातरजमा केंद्र सरकारने केली आहे. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली (DBT)च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टांचा मोबदला पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने मिळतो आहे. ही एक अशी नवीन कृषी क्रांतीच आहे, जी आपल्या शेतकरी बांधवांचे जीवन आणि शेतीचा एकंदर चेहरामोहराच बदलून टाकत आहे. थोडक्यात, शेती पूर्वीपेक्षा जास्त प्रगत, फायदेशीर आणि शाश्वत होते आहे. आता शेतकरी निश्चिंतपणे शेती करू शकतो, कारण त्याला खात्री आहे की त्याच्या पिकाला योग्य दर मिळेल आणि पैसेही वेळीच मिळतील. आज केंद्र सरकार, बियाण्यांपासून बाजारपेठेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची गुणवत्ता आणि कस समजतो. त्यामुळे योग्य पीक निवडण्यात मदत होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमुळे (PMFBY) शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक सुरक्षा (नुकसानभरपाई) मिळते. ई-नाम मंचाच्या माध्यमातून डिजिटल बाजाराशी थेट जोडले गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य आणि चांगला दर मिळू लागला आहे. ड्रोन आणि स्मार्ट सिंचन तंत्रज्ञानामुळे, शेती अधिक सुलभ, आधुनिक आणि कार्यक्षम बनत आहे. नैसर्गिक शेती, पिकांची विविधता आणि कृषी यंत्रांसाठी अनुदान या उपायांमुळे आम्ही शेतकऱ्यांना स्वावलंबी (आत्मनिर्भर) बनवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज फक्त ७% व्याजदराने उपलब्ध करून दिले आहे. जर हे कर्ज वेळेत फेडले, तर ३% अतिरिक्त सवलत मिळते आणि शेवटी प्रभावी (प्रत्यक्ष) व्याजदर फक्त ४% राहतो. आज देशात ७.७५ कोटींपेक्षा जास्त KCC खातेधारक आहेत आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि सुलभपणे कर्ज मिळत आहे. मृदा आरोग्य पत्रिका, ई-नाम, ड्रोन, स्मार्ट सिंचन (पाण्याचा अचूक, मोजका आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केला जाणारा वापर), नैसर्गिक शेती, कृषी यंत्रांसाठी अनुदान – या सर्व माध्यमांतून केंद्र सरकार शेतीला आधुनिक, शाश्वत (टिकाऊ) आणि फायदेशीर बनवत आहे.
आजचे युग हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे. शेतीला आधुनिक आणि प्रगत करण्यासाठी आपल्या वैज्ञानिकांकडून सतत नवनवीन प्रयोग आणि संशोधन केले जात आहे. हे प्रयोग फक्त प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न राहता, शेतात आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी "विकसित कृषी संकल्प अभियान" संपूर्ण देशभर राबवले गेले. या अंतर्गत २९ मे ते १२ जून दरम्यान देशातील ७०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये १६ हजार वैज्ञानिकांनी गावोगावी जाऊन शेतकरी बांधवांना प्रगत शेतीच्या तंत्रज्ञानाबाबत, उत्तम बियाणे, सेंद्रिय खत आणि हवामानानुकूल शेतीच्या पद्धतींबाबत माहिती दिली. यामुळे केवळ उत्पादनात वाढ होणार नाही, तर प्रगत कृषीमार्फत भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही अधिक गती मिळेल. या सर्व उपक्रमांसोबतच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक आणि निर्णायक पावले उचलली आहेत. तांत्रिक नवोन्मेषांसह हे उपक्रम शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर, समृद्ध आणि सुखी बनवण्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरतील. ही बांधिलकी भविष्यातही अढळ राहील, जेणेकरून आपले शेतकरी सक्षम बनतील आणि देश कृषी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल.
