प्रतिनिधी: वोडाफोन आयडिया (VI) चे भविष्य धोक्यात आले आहे का? अशी चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. सध्या वोडाफोन आयडिया आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करत आहे. यामुळे वोडाफोन आयडिया स्पेक्ट्रम वापर शुल्कावरील थकबाकी माफ न झाल्याने व्होडाफोन आयडिया (VI) ला टेलिकॉम ऑपरेटरच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबद्दल चिंता आहे. आर्थिक संकटात जात असल्याने सरकार वोडाफोन आयडियाला 'रिलीफ पॅकेज ' देण्याच्या तयारीत असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे.
दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारचे म्हणणे आहे की, सरकारचा वीआयवर नियंत्रण करण्याचे लक्ष नाही. अँरियरच्या बदली ४९ टक्क्यांहून अधिक इक्विटी समभाग (Equity Shares) विकत घेण्याचा सरकारचा कुठलाही इरादा नाही असा संदेश सरकारने याप्रसंगी दिला आहे. सध्या सरकार वीआयची आर्थिक परिस्थिती टाळ्यावर आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी करत आहे. असे असले तरी वीआय २० वर्षातील थकित अँरियरच्या (Arrears) मधून पैसे देऊ शकेल का किंवा कंपनीच्या इतर उत्पन्न साधनातून पैसे देऊ शकतील का असे असे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. अजून सरकारने यातील कुठलाही मार्ग अंतिम असल्याची पुष्टी दिलेली नाही. कंपनीच्या गेल्या काही वर्षांत कॅश फ्लो (Cash Flow) मध्ये होणारी घट पाहता कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
याशिवाय सरकारने सांगितल्याप्रमाणे ' कंपनीकडे २०२८-२९ पर्यंतच पुरेशी कॅश फ्लो उपलब्ध आहे.' त्यानंतर जर पुरेसा निधी नसल्यास कंपनीला दैनंदिन कामाकरिताही संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते.विशेष म्हणजे, व्होडाफोन आयडिया च्या सीईओ अक्षया मुंद्रा यांनी गेल्या महिन्यात दूरसंचार विभागाच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, 'भारत सरकारच्या (एजीआर) एजीआरवर वेळेवर पाठिंब्याशिवाय, व्हीआयएल आर्थिक वर्ष २६ नंतर काम करू शकणार नाही जर बँक निधीच्या चर्चा पुढे जाणार नाहीत'.डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (Department of Telecommunication) कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२६ पर्यंत कंपनीला १८०६४ कोटींची थकबाकी देणी भरायची आहेत. मात्र जरी ती भर ली तरी पुढील वर्षापर्यंची देणी (Liability) देणे कंपनीला अशक्य आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या रिपोर्टनुसार जरी कंपनीला थोडी सरकारने देणी माफ केली तरी आर्थिक वर्ष २०२७-२०२८ नंतर कंपनीकडे त्यापुढील पैसे भरण्यासाठी निधीची कमतरता असू शकते. जानेवारी ते मार्चपर्यंत कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. कंपनीचा निव्वळ तोटा (Net Profit) हा ७१६६ कोटी इतका होता. यापूर्वी मे महिन्यात न्यायालयात देखील वीआयने याचिका दाखल करत भाष्य केले होते की, बँकेच्या निधी न मिळाल्यास येणाऱ्या आर्थिक वर्षात आम्ही ऑपरेट करू शकत नाही.
