उमेश कुलकर्णी
अगदी साधे उदाहरण पाहायचे झाले, तर ते कांद्यांच्या किमतीपासून सुरू करावे लागेल. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे कांद्याच्या किमती सध्याच्या संततधार पावसामुळे वाढून महागाई नियंत्रणाला फटका बसेल. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे एफएमसीजी कंपन्या याही जोरदार पाऊस बंद झाल्यामुळे त्यांच्या उन्हाळी उत्पादनाच्या विक्रीत घट अनुभवत आहेत. त्याचा मोठा फटका बसणार आहे.
भारतीय हवामान विभागाने आपला अंदाज अद्ययावत केला असून त्यात म्हटले आहे की यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल. या संस्थेने तिचे प्रोजेक्शन चार महिन्याच्या हंगामाकरता वाढवले आहे. ते आहे ते १०६ टक्के. म्हणजे दीर्घकाळात सरासरीपेक्षा १०६ टक्के अधिक पाऊस पडेल. गेल्या महिन्यात ही सरासरी १०५ टक्के होती. विशिष्ट जून महिन्यात आयएमडीने पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त पडण्याचे अनुमान केले आहे. तर सरासरी पाऊस राष्ट्रव्यापीपेक्षा १०८ टक्के पेक्षा जास्त होईल.
मान्सूनचा महागाईवर काय परिणाम होतो हे पाहिले असता असे लक्षात येईल की, ज्या वर्षी चांगला पाऊस होतो त्या वर्षी फुड इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई कमी होते. रिझर्व्ह बँकेने यंदाच आपले पॉलिसी दरांबाबत रेपो दर ६ टक्क्यांनी कमी केले आहेत त्यानी असे नमूद केले आहे की, विशेषतः महागाईचा दर यंदा अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात खाली आला आहे आणि त्याला कारण आहे तो जोरदार रब्बी हंगामाचे.
विक्रमी गव्हाचे उत्पादन आणि त्याच्या जोडीला जागतिक किमती कमी होत गेल्या याचा दुहेरी फायदा सीपीआय म्हणजे ग्राहक किमत निर्देशांक महागाईवर झाला असून तो आकडा ६ वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे ३.१६ टक्के आला आहे. पण लवकर मान्सून सुरू झाल्यामुळे जसे की, यंदा झाले आहे त्याचा या कलाला धोका निर्माण करू शकतो. प्रमुख कृषी प्रदेशातील पिकांना झालेले नुकसान जसे की महाराष्ट्रातील कांद्यांच्या बेल्टमधील असो त्याने अगोदरच धोक्याचा इशारा देण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात ३४८४२ हेक्टर क्षेत्रात पिकांचे नुकसान झाले आहे आणि कारण अमरावती, जळगाव आणि बुलडाणा आणि अहिल्यानगर येथे सातत्याने पाऊस पडत आहे. एकट्या नाशिकमध्येच पावसाने ३२३० हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान केले आहे, तर केळी, द्राक्षे आणि भाज्याची झाडे या पावसाने उन्मळून पडली आहेत. कांदा, टोमॅटो आणि बटाटे यांची मिळून सामान्य माणसाची जेवणाची थाळी बनते आणि ३७ टक्के या थाळीची किंमत क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीने दिली आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये व्हेज थाळीची सरासरी किंमत २६.३ रुपये होती जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ४ टक्के कमी होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कांद्याच्या किमती ४६ टक्के वर्षाच्या आधारे चढल्या आणि बटाट्याच्या किमती ५१ टक्के जास्त होत्या.
क्रिसिलने अहवालात म्हटले आहे की, थाळीच्या किमतीत २० टक्के वाढ झाली आहे आणि टोमॅटोच्या किमती तर जवळपास दुप्पट झाल्या. सप्टेंबर पिकांचे नुकसान झाले आणि त्यामुळे टोमॅटोच्या किमती २९ रुपये प्रति किलो वरून एकदम ६४ रुपये प्रतिकिलोवर गेल्या. लासलगाव येथे कांद्याचे सर्वात मोठे बाजार आहे आणि तेथे पिकांचे भाव जून २०२५ मध्ये ११५० रुपये प्रतिक्विंटल इतके होते. या साऱ्या विवेचनाचा अर्थ इतकाच की, सूक्ष्म आर्थिक परिणाम हे गंभीर होऊ शकतात.
मान्सूनमध्ये अडथळा निर्माण होणे आणि त्याचे अनियमित परिणाम होणे याचा सरळ अर्थ असा आहे की त्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकावर परिणाम होतो. दुसरा परिणाम असा होतो की, खरीफ पिकांना याचा फटका जोरदार बसतो. लवकर पावसामुळे शेतकऱ्यांना पेरण्यांची तयारी करता येत नाही आणि शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आपली जमीन तयार करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा गॅप हवा असतो. पण तो मिळत नाही आणि यंदा प्रि मान्सून शॉवर्स मे मध्ये लवकरच सुरू झाले आणि माती सुकण्याची मुदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. येत्या काही आठवड्यात पिकांच्या किमती खास करून कांदा, बटाटे आणि अन्य भाज्यांच्या किमती अभूतपूर्व वाढतील अशी अपेक्षा ऑल इंडिया भाजी उत्पादक संघाने व्यक्त केली आहे.
भारताच्या जीडीपीवर मान्सूनच काय परिणाम होतो याचा विचार केला, तर असे लक्षात येते की उद्योग, सेवा क्षेत्रावर मान्सूनचा परिणाम होतो आणि यंदाच्या वर्षी चांगला मान्सून असल्याचा अंदाज असल्यामुळे जीडीपी ३ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. चांगल्या पावसामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे अनेक दुष्परिणाम होतात जसे की कामगारांचा पुरवठा बाध्य होतो आणि पुरवठा साखळीतील बॉटलनेक्स तयार होतात.
यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची अपेक्षा असल्याने अनेक सुखद परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यातील अर्थातच पहिला आहे तो म्हणजे शेती उत्पादन आणि आर्थिक वाढीची शक्यता आहे. त्यातच मागणी वाढल्याने आणि ग्रामीण भागातील मागणीवर दबाव कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था धावू लागते आणि त्याचा परिणाम लोंकाच्या खिशात पैसा खुळखुळण्यात होतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात अधिक मागणी वाढते आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चाक
धावू लागते.
चांगल्या पावसामुळे अन्न-धान्याच्या किमती कमी होण्यास मदत होते आणि गरीबांच्या खिशात जास्त पैसा असल्याने त्यांच्याकडून खरेदी मोठ्या प्रमाणात होते. परिणामी अर्थचक्राचे गाडे सुरू राहते. चलनवाढ मर्यादित राहून जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देशाला म्हणजेच भारताला अधिक प्रमाणात निर्यात करता येईल. भारताचे निर्यात कमी आहे आणि त्याचा चांगला परिणाम भारताची निर्यात वाढून परकीय चलन मिळण्यात होणार आहे.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम रविचंद्रन यांच्या मते यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा १०६ टक्के अधिक असेल. केवळ अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर पाण्याची स्थिती सुधारते आणि जमिनीतील उपसा कमी होऊन जमिनीत पाणी मूरू लागते आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याची स्थिती सुधारते. त्यामुळे टॅकर लॉबीचे वर्चस्व कमी होण्यास मदत होते असाही एक फायदा आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेला लाभ होतोच. भारताची शोकांतिका ही आहे की, भारतात पिकांसाठी शेतजमिनीत पाण्याची सुविधा नसल्याने जून ते सप्टेंबरच्या पावसावर अवलंबून राहावे लागते. ही स्थिती आपण बदलू शकलो नाही. यंदाच्या पावसामुळे तरी भारताची ही स्थिती सुधारेल आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस दिसतील अशी आशा आहे.
