महेश देशपांडे : आर्थिक घडामोडींचे जाणकार
सरत्या आठवड्यामध्ये बरकतीच्या बातम्या समोर आल्या. अर्थात मुदत ठेवीवर कमी व्याज मिळणार असल्याने नाराजीची लकेरही पाहायला मिळाली. सर्वप्रथम संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली. दरम्यान, सोन्यापेक्षा सुवर्ण कंपन्या जास्त फायद्यात असल्याचे निरिक्षण समोर आले. त्याच वेळी भारतात १७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आल्याचा दावा पाहायला मिळाला. त्याबद्दल मतमतांतरेही समोर आली.
निफ्टी इंडिया डिफेन्स क्षेत्रातील कंपन्यांनी यंदा चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये या क्षेत्रातील शेअर्समध्ये जवळपास ४० टक्क्यांची तेजी आली आहे. निफ्टी ५० मध्ये केवळ पाच टक्क्यांची तेजी दिसून आली. एका रिपोर्टनुसार निफ्टी डिफेन्स निर्देशांकातील सात संरक्षण क्षेत्रातील स्टॉकच्या किमतीमध्ये अलीकडच्या काळात ५० ते १०० टक्के तेजी पाहायला मिळाली आहे. ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स’च्या शेअरमध्ये या वर्षी १११ टक्क्यांपर्यंत तेजी पाहायला मिळाली. या कंपनीचा स्टॉक १६१६ रुपयांवरून ३४०६ रुपयांवर पोहोचला.
६ जूनला या स्टॉकमध्ये ४.६९ टक्क्यांची घसरण झाली. सध्या हा शेअर ३२४६.९० रुपयांवर आहे; मात्र एका महिन्यात या कंपनीचा स्टॉक ७७.२० टक्क्यांनी वाढला आहे. ‘भारत डायनॅमिक्स कंपनी’च्या स्टॉकमध्ये या वर्षात ७५ टक्क्यांची तेजी पहायला मिळाली आहे. ११२३ रुपयांवरून स्टॉक १९६९ रुपयांवर पोहोचला आहे. दारुगोळा आणि मिसाईल सिस्टीम बनवणाऱ्या डिफेन्स क्षेत्रातील सरकारी कंपनीने गेल्या पाच वर्षांमध्ये १६१३ टक्के रिटर्न दिला आहे.
दरम्यान, सोने कर्ज देणाऱ्या मुथूत फायनान्स, मणप्पुरम फायनान्स आणि आयआयएफएल फायनान्स या कंपन्यांचे शेअर्स आठ टक्क्यांपर्यंत वाढले. याचे कारण रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) घोषणा. त्यात सोन्यावर घेतलेल्या कर्जाचे मूल्य वाढवण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. आता २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सोने कर्जावरील कर्ज ते मूल्य (एलटीव्ही) गुणोत्तर ७५ टक्क्यांवरून ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे.
एक लाख रुपयांचे सोने असेल, तर आता त्यावर ८५ हजार रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. पूर्वी ही मर्यादा ७५ हजार रुपये होती. नवीन सुवर्ण कर्ज नियमावली दोन दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आली. हा निर्णय केवळ कर्जदारांसाठी फायदेशीर नाही, तर सुवर्ण कर्जक्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठीही एक मोठा सकारात्मक संकेत आहे. रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०२५ मध्ये एक मसुदा नियामक चौकट जारी केली होती. त्यात सुवर्ण कर्जांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली होती. त्याचा उद्देश सर्व प्रकारच्या कर्जदात्यांसाठी, जसे की बँका, एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी एकसमान नियम निश्चित करणे हा होता.
नव्या नियमांनुसार सर्व कर्जदात्यांना त्यांच्या क्रेडिट आणि जोखीम धोरणांमध्ये सुवर्ण कर्जाशी संबंधित नियम समाविष्ट करावे लागतील. सोन्याचे मूल्य आणि शुद्धता तपासण्यासाठी मानक प्रक्रिया लागू कराव्या लागतील. कर्जाचे पैसे कशासाठी वापरले जात आहेत, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल. याखेरीज मागील कर्ज मानक श्रेणीत असेल आणि एलटीव्ही गुणोत्तरात येत असेल, तरच कर्जाचे नूतनीकरण आणि टॉप-अप उपलब्ध असेल. तसेच कर्ज देण्यापूर्वी कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेचे योग्य मूल्यांकन आणि योग्य परिश्रम करणे अनिवार्य असेल. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सुवर्ण वित्त कंपन्यांच्या व्यवसायाला चालना देऊ शकतो. यातून अधिक ग्राहक कर्जासाठी पुढे येऊन कंपन्यांचा व्यवसाय वाढेल. याच सुमारास एक लक्षवेधी अर्थवृत्त देशात चर्चेचा विषय ठरले.
भारताचा दारिद्र्यरेषेचा दर एका दशकात झपाट्याने घसरून ५.३ टक्क्यांवर आला. तो २०११-१२ मध्ये २७.१ टक्के होता. ही टिप्पणी जागतिक बँकेने केली आहे. जागतिक संस्थेने दारिद्र्यरेषेची व्याप्ती वाढवून तीन अमेरिकन डॉलर प्रतिदिन केली आहे. जागतिक बँकेने एका अहवालात म्हटले आहे की २०१७ ते २०२१ दरम्यानच्या भारतातील महागाई दराचा विचार करता सुधारित दारिद्र्यरेषेचा तीन अमेरिकन डॉलरचा आधार घेतल्यास भारतातील गरिबीचा दर ५.३ टक्के होता. अहवालात म्हटले आहे की, २०२४ मध्ये भारतात ५४,६९५,८३२ लोक दिवसाला तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगत होते. भारतातील अतिगरिबी १६.२ टक्क्यांवरून २.३टक्क्यांपर्यंत घसरली.
या काळात कमी तसेच मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दारिद्र्याचा दर ३३.७ टक्क्यांनी कमी झाला. जागतिक बँकेने मान्य केले आहे की, मोफत आणि अनुदानित अन्न वितरणामुळे गरिबी कमी झाली असून ग्रामीण आणि शहरी गरिबीमधील दरी कमी झाली आहे.
अहवालानुसार ५४ टक्के अत्यंत गरीब लोक सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पाच राज्यांमध्ये राहतात. भारताचा वास्तविक जीडीपी कोरोनापूर्वीच्या पातळीपेक्षा पाच टक्के कमी आहे. जागतिक बँकेनुसार सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेचे निराकरण पद्धतशीरपणे केले गेल्यास २०२७-२८ पर्यंत भारताचा विकास त्याच्या क्षमतेपर्यंत पोहोचेल. तथापि, भारतीय आर्थिक परिस्थितीमध्ये लक्षणीय घसरणीचे धोके आहेत.
जागतिक स्तरावर सतत होत असलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे हे घडत आहे. वाढत्या जागतिक तणावामुळे भारताच्या निर्यातीची मागणी कमी होईल आणि गुंतवणुकीत पुनर्प्राप्ती होण्यास आणखी विलंब होईल.
आर्थिक वर्ष २०२६-२८ मध्ये चालू खात्यातील तूट अहवालानुसार सरासरी जीडीपीच्या १.२ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार भारताचा परकीय चलन साठा जीडीपीच्या सुमारे १६ टक्के स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिलमध्ये भारताविषयीच्या ‘गरिबी आणि समता संक्षिप्त अहवाला’मध्ये जागतिक बँकेने म्हटले आहे की गेल्या दशकात भारताने गरिबीमध्ये लक्षणीय घट केली आहे. अतिगरिबी २०११-१२ मध्ये १६.२ टक्क्यांवर होती. २०२२-२३ मध्ये ती २.३ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. यामुळे सुमारे १७ कोटी १० लाख लोकांना अतिगरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील अतिगरिबी १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. शहरी भागात ती १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण-शहरी अंतर ७.७ टक्क्यांवरून १.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच रेपो दरात ०.५० टक्के कपात केल्याचा परिणाम कर्जदारांसाठी फायदेशीर असला, तरी मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हानिकारक ठरू शकतो. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे कर्जाचे व्याजदर कमी होत असले, तरी बँकांच्या ठेवींच्या दरांवरही त्याचा थेट परिणाम होतो. यामुळे मुदत ठेवींवरील परतावा कमी होऊ शकतो. बचतीवर निश्चित व्याजदर हवा असणाऱ्यांना आता कमी परतावा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे आणि मुदत ठेव करण्यापूर्वी चांगले पर्याय माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. हा निर्णय विशेषतः गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्यांसाठी किंवा घेण्याचा विचार करत असलेल्यांसाठी फायदेशीर आहे.
रेपो दरात कपातीचा एक परिणाम मुदत ठेवी (एफडी) गुंतवणूकदारांवर होईल. गेल्या काही महिन्यांमध्ये रेपो दर कमी झाल्यामुळे बँकांनी मुदत ठेवीवरील व्याजदरही कमी केले आहेत. स्टेट बँक रिसर्चनुसार, फेब्रुवारी २०२५ पासून मुदत ठेवीवरचे दर ३० ते ७० बेसिस पॉइंट्सने कमी झाले आहेत. केवळ मुदत ठेवीच नाही, तर बचत खात्यांवरही व्याजदर कमी होत आहेत.
मुदत ठेवीत गुंतवणूक करायची असेल, तर अजूनही संधी आहे. अनेक बँका दीर्घकालीन एफडीवर आठ टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याज देत आहेत. तथापि, जास्त व्याज देणाऱ्या बहुतेक बँका लघु वित्त बँका आहेत, ज्यामध्ये काही धोकादेखील असतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी डीआयसीजीसी विमा कव्हरअंतर्गत येते याची खात्री करावी. त्यात पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींचा समावेश आहे.
