मुंबई : महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन देत असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारभाव, साठवणुकीचा अभाव व निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे सातत्याने आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून कांदा धोरण ठरविण्यासाठी १९ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आगामी सहा महिन्यांत कांदा क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे सखोल विश्लेषण करून ठोस शिफारसी करणार आहेत. कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, साठवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निर्यात धोरणातील बदल आणि काढणीनंतरचे नुकसान आदी मुद्द्यांवर समिती आपला अहवाल सादर करेल.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३४ टक्के होता. भारत ही जागतिक पातळीवर कांद्याची सर्वात मोठी निर्यात करणारी राष्ट्र असून, एकट्या महाराष्ट्रातून देशाच्या ४० टक्के कांद्याची निर्यात होते. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्यातील शेतकरी व व्यापाऱ्यांना वारंवार बदलणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणामुळे फटका बसतो.
