प्रवेशाचा मार्ग मोकळा
पुढील सुनावणी १८ आणि १९ जुलैला
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग (एसईबीसी) श्रेणीतील आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्याना एसईबीसी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पुढील सुनावणी १८ आणि १९ जुलैला होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर नव्याने सुनावणी सुरू केली आहे आणि या आरक्षणाच्या वैधतेवर निर्णय घेण्यासाठी एक नवीन खंडपीठ स्थापन केले आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत १० टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात देण्यात आले होते. मात्र या आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात दोन्ही न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाला मराठा आरक्षणावरील सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांमुळे उच्च शिक्षणातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात अडचण येत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबतची नव्याने सुनावणी आजपासून मुंबई उच्च न्यायालयात होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण वैध ठरणार की नाही याची फैसला आगामी काळात होणार आहे.
कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट आणि डोकेदुखी भारतात काय आहे सद्यस्थिती ? भारतात पुन्हा एकदा कोरोना व्हायरसने डोकं वर काढलंय. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे एक नवीन ...
दरम्यान आता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ सुनावणी घेत आहे. सुरुवातीला प्रकरण अंतरिम दिलासासाठी घ्यायचं की अंतिम निर्णयासाठी यावर वकिल आणि न्यायमूर्ती यांच्यात युक्तीवाद सुरू झाला. यावेळी विरोधी वकिलांनी “जो पर्यंत तारीख होत नाही तो पर्यंत स्टे द्यावा असा युक्तिवाद केला. यानंतर “फायनल सुनावणीसाठी प्रकरण घेण्यात यावं” असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत बोलताना महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आधीच अंतरिम दिलासा आहे.मग पून्हा सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही, आता अंतिम सुनावणीला सुरूवात करायला हवी.
यानंतर न्यायमूर्तींनी म्हटले की, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अनेक याचिका आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्र बसून विरोधकांची बाजू नेमकं कोणं मांडणार हे ठरवा. यावर विरोधी वकिल प्रदीप संचेती यांनी म्हटले की, प्रत्येक याचिकाकर्त्याने विविध विषय वाटून घेतले आहे. प्रत्येकाला आपलं मत मांडायचं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार द्यायला हवा.
यानंतर न्यायाधीश घुगे यांनी मराठी आरक्षणाची पुढील सुनावणी १८ जुलैला ३ वाजता आणि १९ जूलै रोजी पूर्ण दिवस चालेल, अशी माहिती दिली. त्यानंतर १९ जुलैला पुढची तारीख जाहीर केली जाणार आहे.