मूर्तिकार अन् मंडळांना मोठा दिलासा
मुंबई : गणेशभक्तांसाठी आणि मूर्तिकारांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. गणेशोत्सवआधी (ganeshotsav 2025) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महत्वाचा निर्णय दिला आहे. पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवरील बंदी आता उठवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने POP गणेश मूर्ती तयार करण्यावर आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.
नेहरूंनी बाजूला सारलं, मोदींनी भाषांना तारलं मातृभाषांला नवजीवन: मोदींचा ऐतिहासिक निर्णय भाषा ही फक्त संवादाचं साधन नाही, तर आपली संस्कृती, आपलं ...
सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश
न्यायालयाने राज्य सरकारला पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, यासाठी तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही अशा मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. मात्र, पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
- मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही POP मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील. परंतु नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत. सीपीसीबी समितीने असे म्हटले आहे की, अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात.
- सुनावणी दरम्यान मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत एकमेव मुद्दा समोर आला.
- न्या. मारणे यांनी मंडळांना दरवर्षी एक मूर्ती बनवून ती सुरू ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते का? असा सवाल उपस्थित केला.
- पीओपी बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
- राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही "सवलत" मागितली आहे. ते म्हणाले की, या मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत.
- सीजे आराधे यांनी म्हटले की, आम्हाला खात्री आहे की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता.
- एजी सराफ यांनी म्हटले की, जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला तर राज्य म्हणून आम्ही त्यात अडथळा आणणार नाही. यावर सीजे आराधे यांनी हो, तुम्ही निर्णय घ्या, असे म्हटले आहे.
POP विरुद्ध शाडूच्या मूर्तीचा वाद
दरम्यान, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तीं विरुद्ध शाडूच्या मूर्ती हा वाद सध्या सुरू आहे. विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने याआधी उच्च न्यायालयात केला आहे. समितीच्या शिफारशींचा अहवाल निर्णयासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) पाठवल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापरावरील बंदी संदर्भात राज्य सरकारनं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) समितीचा अहवाल ५ मे रोजी पाठवला आहे.
