कैलास ठोळे : आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चौथ्या स्थानी झेप घेतली आहे. आता भारताची नजर तिसऱ्या स्थानाकडे आहे. जर्मनीची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता भारत नजिकच्या भविष्यकाळात तिसऱ्या स्थानी झेप घेऊ शकतो; परंतु त्यापुढची वाट बिकट आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कसा वाढला आणि यापुढील वीस वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था कशी असेल, याचा विचार या टप्प्यावर करायला हवा.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने पाच वर्षांपूर्वी ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली. त्यानंतर आता जपानला मागे टाकून भारतीय अर्थव्यवस्था चौथ्या स्थानी आली. पुढील तीस महिन्यांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची असेल. भारताचा विकास तुलनेने स्थिर आहे. जागतिक नाणेनिधीसह अन्य वित्तीय संस्थांनी दोन आठवड्यापूर्वी जाहीर केलेल्या अहवालात भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकावर असेल; परंतु त्यासाठी डिसेंबर अखेरची मुदत दिली होती. भारताने गेल्या काही वर्षांपासून पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचा निर्धार केला होता. दिलेल्या मुदतीत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होता आले नसले, तरी आगामी तीन वर्षांमध्ये या उद्दिष्टाहून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असेल, याबाबत शंका नाही. भारताचा विकासदर सध्या जगात सर्वाधिक आहे तर जगाचा आर्थिक विकास दर आणि जगातील अनेक देशांचा विकासदर सध्या कमी आहे. जर्मनीपेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था बनणे हे भारताचे पुढचे लक्ष्य आहे. जर्मनी सध्या आर्थिक अडचणीतून जात आहे. तिथे मंदी, बेरोजगारी, स्थलांतरितांचे प्रश्न मोठे आहेत. जर्मनीचा विकासदर खालावला आहे.
जागतिक नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, २०२७ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल. अहवालात म्हटले आहे की, २०२८ पर्यंत भारताचा जीडीपी ५.५८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. त्या वेळी जर्मनीची अर्थव्यवस्था ५.२५ ट्रिलियन डॉलर्सची असेल. गेल्या ८० वर्षांपासून जग एकाच आर्थिक प्रणाली आणि पद्धतीवर चालत आहे. अमेरिका आणि चीन त्यात आघाडीवर आहेत; पण आता परिस्थिती बदलत आहे. अहवालानुसार, जगात एक नवीन आर्थिक व्यवस्था सुरू झाली आहे. आता भारत जागतिक व्यासपीठावर बोलतो आणि जग ऐकते. बहुतेक देश भारतासोबत व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करू इच्छितात. भारताची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने वाढत आहे, त्यावरून येणारे दशक भारताचे असू शकते, असे दिसून येते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये ६.२ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.३ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जागतिक आणि प्रादेशिक देशांपेक्षा ती मजबूत आघाडीवर राहील. २०२५ आणि २०२६ पर्यंत भारत सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक परिदृश्यात त्याचे वर्चस्व पुन्हा सिद्ध होईल. भारत एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे, जिथे खूप वेगाने वाढू शकतो. पुढील ३० ते ३६ महिन्यांमध्ये भारत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
सध्या जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वेग मंदावला असला, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मात्र कायम आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेत असले, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झालेला नाही. भारताची मोठी बाजारपेठ, मध्यमवर्गीयांची संख्या, जगातील सर्वाधिक कमावते हात हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. आता भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’लाही जुमानत नाही, हे तिच्या घोडदौडीवरून लक्षात येते. भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख डॉलरची होईल, असे गेली काही वर्षे सातत्याने सांगितले जात होते. आता त्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू आहे. आणखी तीस महिन्यांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची झाली तरी तिसऱ्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावरची उडी मात्र सोपी नसेल. त्याचे कारण सध्या दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारात मोठे अंतर आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेपेक्षा चौपटीहून मोठी आहे, तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था साडेसातपटींपेक्षा मोठी आहे.
भारताने २०४७ मध्ये जागतिक महासत्ता व्हायचे ठरवले आहे. त्याच वर्षी चीनच्या सत्ताधारी पक्षाला सत्तेत येऊन शंभर वर्षे होत आहेत. चीनलाही जागतिक महासत्ता व्हायचे आहे. अमेरिका हे स्थान सहजासहजी हातून जाऊ देईल, असे नाही. त्यामुळे यापुढच्या दोन दशकांमध्ये आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी अमेरिका, चीन आणि भारतात स्पर्धा असेल. आता भारतीय अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा मोठी झाली आहे. भारताने हा टप्पा गाठून इतिहास रचला आहे आणि आता फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी या देशांच्या अर्थव्यवस्था भारताच्या पुढे आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफवाढीच्या धोरणामुळे जगात अशांतता असताना भारताने जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्थेचे स्थान मिळवले. ट्रम्प यांचे टॅरिफ शुल्कही भारताच्या विकासाला रोखू शकले नाही आणि भारतीय आर्थिक विकासावर पाकिस्तानसोबतच्या तणावाचा कोणताही परिणाम झाला नाही. जागतिक बँकेपासून जागतिक नाणेनिधीपर्यंत आणि अनेक जागतिक संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद मान्य केली आहे आणि त्यांच्या अलीकडील अहवालांमध्ये म्हटले आहे की, भविष्यातही भारताचा जीडीपी विकास दर आघाडीवर राहील. अशा परिस्थितीत, ‘केअरएज रेटिंग्ज’ने अलीकडेच एका अहवालात आपला अंदाज व्यक्त केला आहे की, या आर्थिक वर्षातल्या चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी वाढ ६.८ टक्के असण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ चा एकूण विकास दर ६.३ टक्के असेल. कृषी, हॉटेल आणि वाहतूक तसेच उत्पादन क्षेत्रातील मजबूत कामगिरी वाढीला चालना देत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
आज जपानची अर्थव्यवस्था जकात आणि महागाईत अडकली आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीमुळे तसेच महागाईत सतत वाढ झाल्यामुळे जपानची अर्थव्यवस्था आधीच अडचणींना तोंड देत आहे. अहवालांनुसार, एप्रिलमध्ये जपानमधील महागाई दर झपाट्याने वाढून ३.५ टक्के झाला आहे. तो बाजाराच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये ६.२ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.३ टक्के दराने वाढेल. याउलट, २०२५ मध्ये जपानची अर्थव्यवस्था फक्त ०.६ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. यावरून असे दिसून येते, की दोन्ही देशांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. भारताच्या जलद वाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या बदल होत आहेत. यामुळे भारताला त्याच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समकक्षांपेक्षा लक्षणीय फायदा मिळतो. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वाढत राहील, असे जागतिक नाणेनिधीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. जपान मागे राहण्याची अनेक कारणे आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम आहे. व्यापारी तणाव आणि धोरणातील बदलांचा अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांवर परिणाम झाला आहे. यामध्ये जपानचाही समावेश आहे.
