मुंबई : मुंबई पोलिसांनी अजानसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाऊडस्पीकर्सवर कारवाई सुरू केल्यानंतर काही मुस्लिम संस्थांनी विरोध दर्शवला आहे. मात्र पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, ही कारवाई कोणत्याही धर्माविरोधात नसून केवळ 'ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायदा' आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार केली जात आहे.
मस्जिद ट्रस्टींनी आवाजाची मर्यादा पाळावी, असे आवाहन पोलिसांकडून वेळोवेळी करण्यात आले होते. तरीही, काही ठिकाणी नियमांचं पालन न केल्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केली. सकाळी ६ पूर्वी किंवा रात्री १० नंतर जोरात लाऊडस्पीकर लावणं कायद्याने गुन्हा आहे. हे स्पष्ट असूनही काही व्यक्ती त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मुंबई : मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्सवर बीएमसीने कमाईची 'रेस' लावली आहे. जुलै २०२४ पासून मुंबई महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या १२० एकर जमिनीवर इव्हेंट ...
साकीनाका येथील मस्जिद अजमेरी आणि मदरसा अली हसन अहले सुन्नत यांनी या प्रकरणावर बैठक घेतली. या बैठकीला काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड आणि आमदार अमिन पटेल, असलम शेख यांनीही हजेरी लावली.
मस्जिद ट्रस्टी अबुल हसन खान म्हणाले, “पोलीस जानेवारी २०२४च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत आहेत, पण अनेक वेळा डेसिबल मर्यादा पाळली जात असतानाही लाउडस्पीकर हटवले जात आहेत. ही निवडक आणि एकतर्फी कारवाई आहे.”
शहरात दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलची मर्यादा लागू आहे. मात्र, कोणतीही मोजणी न करता फक्त मशिदींवर कारवाई होत असल्याचा आरोप समाजाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसीम आझमी यांच्या नेतृत्वाखाली एका प्रतिनिधीमंडळाने पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची भेट घेऊन तक्रार दिली.
यासंदर्भात पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी स्पष्ट सांगितले की, “पोलीस फक्त कायद्याच्या चौकटीतच काम करत आहेत. कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करण्याचा हेतू नाही. न्यायालयीन आदेश आणि जनहित लक्षात घेऊनच ही पावले उचलली जात आहेत.”
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशात नमूद केलं होतं की, कोणत्याही धार्मिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर लावणे हा मूलभूत धार्मिक अधिकार नाही. त्यामुळे त्यासाठी विशिष्ट परवानगी आणि ध्वनीमर्यादेचे पालन आवश्यक आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रम, सण-उत्सवांवरही हीच नियमावली लागू होते, त्यामुळे एकाच निकषावर सर्वांवर कारवाई होत आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेला शहरातील अनेक नागरिक आणि तज्ञांनी पाठिंबा दिला असून, धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रश्न नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या शांततेचा आणि कायदापालनाचा मुद्दा आहे, असं स्पष्ट केलं जात आहे.
