जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालातील माहिती
मोदींच्या विविध योजनांचे यश, महाराष्ट्राचा मोठा वाटा
नवी दिल्ली : जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालानुसार, भारताने मागील ११ वर्षांत (२०११ ते २०२२) २७ कोटी नागरिकांना अत्यंत गरिबीमधून बाहेर काढले आहे. हे भारताचे मोठे यश मानले जात आहे.
भारताने गरिबीविरुद्ध मोठं यश मिळवले आहे. या काळात गरिबी दर २७.१ टक्क्यांवरून घटून फक्त ५.३ टक्के इतका झाला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात समान प्रमाणात गरिबी कमी झाली असून यात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा विशेष वाटा आहे. मोदी सरकारच्या सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जनधन आणि आयुष्मान भारत या विविध योजनांनी यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
२०११-१२ मध्ये देशात सुमारे ३४ कोटी ४४ लाख लोक अत्यंत गरीब होते.२०२२-२३ मध्ये ही संख्या घटून सुमारे ७ कोटी ५२ लाख झाली. म्हणजेच २७ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले.
बहुआयामी गरिबीतील घट
२००५-०६ मध्ये भारतात बहुआयामी गरीबी ५३.८ टक्के होती. २०१९-२१ मध्ये ती १६.४ टक्क्यांवर आली. २०२२-२३ मध्ये ती आणखी कमी होऊन १५.५ टक्के इतकी झाली आहे. जागतिक बँकेनुसार जे लोक दररोज ३ डॉलर (सुमारे २५० रूपयांपेक्षा) पेक्षा कमी खर्च करू शकतात, त्यांना अत्यंत गरीब मानले जाते. याच मोजमापानुसार २०११ मध्ये देशात २७ टक्के लोक अत्यंत गरीब होते. २०२२ मध्ये हे प्रमाण केवळ ५.३ टक्के राहिले आहे.
गावे, शहरांमध्ये सुधारणा
गावांमधील गरीबांची संख्या १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्के झाली आहे. शहरांमध्ये गरीबांची संख्या १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्के झाली आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये जास्त गरीब लोक होते. या राज्यांनी गरिबी कमी करण्यामध्ये मोठं योगदान दिले. या पाच राज्यांत २०११-१२ मध्ये देशातील ६५ टक्के अत्यंत गरीब लोक राहत होते. या राज्यांनी गरिबी हटवण्याच्या एकूण प्रगतीत दोन तृतीयांश योगदान दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात, केंद्र सरकारने विविध योजनांद्वारे गरिबी दूर करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. घरासाठी- प्रधानमंत्री आवास योजना, मोफत गॅस सिलिंडरसाठी-उज्ज्वला योजना,बँक खात्यासाठी- जनधन योजना, मोफत उपचार, आरोग्यविमा यासाठी- आयुष्मान भारत, पैसे थेट खात्यात जमा होण्यासाठी- डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर योजना अशा अऩेक योजनांमुळे अनेक कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले. याशिवाय डिजिटल समावेश आणि आधार–पारदर्शकता वाढली. ग्राम पातळीवरील पायाभूत सुविधा–रोजगार आणि सुविधा वाढल्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, याच पावलांमुळे २५ कोटीहून अधिक भारतीय गरिबीतून बाहेर पडू शकले.