हरित भविष्याला सामर्थ्यवान करताना...

प्रल्हाद जोशी : केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात केवळ महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली नाहीत तर निर्धार, नवोन्मेष आणि अतुलनीय प्रमाणावर ती साध्य केली आहेत.

भारत आज जगातील आघाडीच्या स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वांपैकी एक असून सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचा तृतीय क्रमांक आहे, पवनऊर्जेत चौथा तर एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेतही भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. सुमारे २३२ गिगावॅट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जेसह आणखी सुमारे १७६ गिगावॅट क्षमता निर्माणाधीन असताना आपण आपली ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्याबरोबरच ऊर्जा संक्रमणावरील जागतिक परिदृश्याला सक्रियपणे आकार देत आहोत. ही प्रगती म्हणजे योगायोग नसून धाडसी सुधारणा, वेळेवर घेतलेले निर्णय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांत एका स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा सातत्याने केलेला पाठपुरावा याचे हे फलित आहे.

नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रात एक चैतन्यशील परिसंस्था उभारण्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन अगदी स्पष्ट आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर त्यांनी या योजनेला राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिले. याचेच फलित म्हणून भारत आज सौर, पवन आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील नवोपक्रमात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षभरातच, आपण राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये विक्रमी २९ गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा जोडली आहे. देशात २०१४ मध्ये सौरऊर्जेची क्षमता केवळ २.६३ गिगावॅट होती, ती २०२५ मध्ये आश्चर्यकारकपणे ४१ पटींनी वाढून १०८ गिगावॅटपेक्षा जास्त झाली आहे. पवन ऊर्जा क्षमता देखील ५१ गिगावॅटपेक्षा जास्त झाली आहे. अशाप्रकारे देशाच्या चहुबाजूंनी पसरलेल्या या प्रकल्पांना आता एकात्मिक पारेषण प्रणालीद्वारे एकत्र जोडले जात आहेत, ज्यामुळे ‘एक राष्ट्र एक ग्रिड’चे स्वप्न साकार होत आहे. मात्र या परिवर्तनाच्या व्याप्तीचे कौतुक करण्यासाठी आपण आरंभ कुठून केला हे लक्षात घेतले पाहिजे. वर्ष २०१४ मध्ये भारताचे ऊर्जाक्षेत्र अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जात होते. ऊर्जेची कमतरता हा यक्षप्रश्न होता.

२०१२ मध्ये झालेल्या दुहेरी ग्रीड बिघाडामुळे, प्रथम उत्तर प्रदेशचा ३६,००० मेगावॅट वीज भार कमी झाला आणि त्यानंतर ४८,००० मेगावॅट वीज प्रभावित करणारे उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य ग्रीड कोसळले, ही घटना अजूनही आपल्या आठवणीत ताजी आहे. ही परिस्थिती अतिशय निर्णायकपणे पालटली. भारताने ऊर्जा कमतरतेकडून ऊर्जा आत्मनिर्भरतेकडे झेप घेतली. मागे पडणाऱ्या स्थितीतून आपण एक आदर्श नेतृत्व म्हणून स्थित्यंतर केले आहे. प्रथम, फीड-इन टॅरिफपासून पारदर्शक, बाजारपेठवर केंद्रित बोली प्रक्रियेकडे होणारे स्थलांतर हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. येथे मी मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या काळात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या ११ परिवर्तनकारी सुधारणा अधोरेखित करत आहे. स्पर्धात्मक बोली आणि दर सुसूत्रीकरण यांमुळे २०१० मध्ये असलेले प्रति युनिट सौरऊर्जेचे दर १०.९५ रुपयांवरून २०२१ पर्यंत आश्चर्यकारकपणे १.९९ रुपयांपर्यंत घसरले आणि यामुळे सौरऊर्जेच्या किमतीत भारत जागतिक नेतृत्व करण्याच्या स्थानी पोहोचला. या सुधारणेमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करता आला आणि जीवाश्म इंधनांसह किंमत समानता स्थापित केली गेली.

दुसरे म्हणजे, आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क माफ करणे हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे शुल्क रद्द करून सरकारने प्रकल्प विकासकांसमोर असलेला एक मोठा अडथळा दूर केला.

तिसरे म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने सौर ऊर्जा निमिर्तीसाठी २४,००० कोटी रुपयांची उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना अर्थात पीएलआय योजना सुरू केली. यामुळे देशांतर्गत ऊर्जा निर्मितीला मोठी चालना मिळाली आणि २०१४ मधील सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता २.३ गिगावॅटवरून ८८ गिगावॅट आणि २०२५ पर्यंत सेल क्षमता संदर्भात ० ते २५ गिगावॅटपर्यंत पोहोचले. भारत आता फक्त सौरऊर्जा वापरत नाहीये, तर तो निर्मितीही करत आहे. सरकारने मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादक (एएलएमएम) आदेश, घटक आणि उत्पादकांची मंजूर यादी तसेच घरगुती सामग्री आवश्यकता यांची अंमलबजावणी केली.

या चौथ्या सुधारणेमुळे भारतीय उत्पादकांसाठी योग्य आणि समान संधी प्राप्त झाल्या तसेच आत्मनिर्भर आणि स्पर्धात्मक सौर परिसंस्थेचा मार्ग खुला झाला.

पाचवे म्हणजे पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना अर्थात मोफत वीज योजना एक परिवर्तनकारी उपक्रम ठरली आहे ज्यामध्ये एक कोटी घरांमध्ये ३० गिगावॅट विकेंद्रित क्षमता निर्माण करण्यासाठी छतावरील सौरऊर्जा - रूफटॉप सोलर बसवण्याचे लक्ष्य आहे.

सहावी सुधारणा अर्थात पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत कृषिक्षेत्राला सौरऊर्जा प्राप्त होत असून शेतकऱ्यांना विकेंद्रित सौर यंत्रणा उभारण्यासाठी सहाय्य केले जात आहे.

सातवे, भारत आता स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात जगाचे अनुकरण करत नाही तर जगाचे नेतृत्व करत आहे. २०१४ मधील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या अत्यल्प प्रमाणावरून एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२४ या काळात भारताने १९.९८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली. या प्रवासातील कायापालट करणारा आणखी एक घटक म्हणजे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान. या अभियानासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून भारताला स्वच्छ इंधन क्षेत्रात एक जागतिक केंद्र बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

आठवे अर्थात पारेषण पायाभूत सुविधा या स्थित्यंतरातील कणा ठरला आहे. हरित ऊर्जा कॉरिडॉर्समधील भारताची गुंतवणूक आणि २०३० चा पारेषण आराखडा पाहता नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प ग्रीडशी परिणामकारकपणे आणि विश्वासार्हपणे जोडले जातील याची खात्री आहे.

नवव्या सुधारणेविषयी सांगायचे म्हणजे सरकार भारताच्या विस्तीर्ण किनारी भागाच्या अफाट क्षमतेचा देखील विचार करत आहे. ऑफशोअर पवन ऊर्जा उपक्रमांसाठी २०३० पर्यंत ३७ गिगावॅट क्षमतेच्या निविदांची योजना विचाराधीन असून त्यांना व्यवहार्यता अंतर निधी आणि सुव्यवस्थित सर्वेक्षणांद्वारे सहाय्य केले जाणार आहे.

दहाव्या सुधारणेअंतर्गत वारंवार येणारी आव्हाने लक्षात घेऊन, भारताने अत्यंत निर्णायक पाऊल टाकून हायब्रिड आणि २४ तास चालू राहणारे वीज धोरण अवलंबले आहे. पवन-सौर मिश्र आणि फर्म अँड डिस्पॅचेबल रिन्यूएबल एनर्जीला प्रोत्साहन देऊन, भारत २४/७ अखंड आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठ्यासाठी उपाय तयार करत आहे. अकरावी सुधारणा म्हणजे ज्या ठिकाणी आतापर्यंत कधीच वीज पोहोचली नव्हती अशा आदिवासी आणि दुर्गम भागातील कुटुंबांपर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत.

जागतिक मान्यता आणि देशांतर्गत संकल्प

भारत केवळ देशातच प्रगती करत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीने १०० हून अधिक राष्ट्रांना एकत्र आणले आहे. सौर ऊर्जा जगाला कशाप्रकारे एका छताखाली आणू शकते हे 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' ही संकल्पना जगाला दाखवून देत आहे. भारतात मुख्यालय असलेली ही पहिली आंतरराष्ट्रीय आणि आंतर-सरकारी संघटना आहे. अलीकडेच २४ मे २०२५ रोजी झालेल्या नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्यासंदर्भात सर्व मुख्यमंत्र्यांशी विस्तृत चर्चा केली.

पुढील वाटचाल

पंतप्रधान मोदी यांनी २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधन वीज निर्मितीचे ध्येय ठेवले आहे. सध्या आपण २२८ गिगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण केले असून १७६ गिगावॅट निर्मितीचे कार्य निर्माणाधीन आहे, तर ७२ गिगावॅट प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत आहेत. आपण आता अगदी योग्य मार्गावर आहोत. यामुळे आपली वाढती ऊर्जेची गरज करण्यासाठी आपण सक्षम होऊ शिवाय २०३२ पर्यंत दुप्पट होणाऱ्या आपल्या विजेच्या मागणीसाठीही तरतूद होईल. एकत्रितपणे हे सर्व महत्त्वपूर्ण टप्पे स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक प्रगतीच्या जोरावर विकसित भारत निर्मितीच्या वचनबद्धतेचा कणा आहेत. नवभारतावर सूर्य तेजाने तळपत आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण जगाचे नेतृत्व करायला सिद्ध आहोत.